आठवा वेतन आयोग लांबणीवर
आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची वाट पाहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. आगामी वर्ष २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती, पण प्रत्यक्षात मात्र २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. यामागे काही तांत्रिक कारणे असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ कधीपासून मिळणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती आणि यासाठी दोन सदस्यीय समिती आणि अध्यक्षांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल असे सांगितले होते. परंतु,१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये वेतन आणि पेन्शन सुधारणेसाठी एक आराखडा आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद जाहीर करावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु, तसे झाले नाही.
सध्या सुरू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल असा अंदाज वर्तवला जात होता. परंतु, सरकारने या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. यामुळेच २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातच त्यासाठी तरतूद केली जाईल असे संकेत मिळत आहेत.
२०२५ -२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित कोणत्याही खर्चाचा समावेश नाही, कारण वेतन आयोगाचा अहवाल अंतिम होऊन मंजूर होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकतो. अर्थ मंत्रालयाने यासाठी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून सूचना मागवल्या आहेत. या विभागांकडून सूचना मिळाल्यानंतरच आयोगाचे काम औपचारिकपणे सुरू होईल.
