उज्जैनमध्ये विद्यार्थिनींच्या आंदोलनाला यश; शाळा स्थलांतराचा निर्णय रद्द

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथे ऐतिहासिक ‘शासकीय सराफा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय’ दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थिनींनी पुकारलेले आंदोलन अखेर यशस्वी ठरले आहे. ‘जेन-झेड’ (Gen-Z) आणि ‘जेन-अल्फा’ (Gen-Alpha) पिढीच्या या विद्यार्थिनींचा तीव्र रोष आणि आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या थेट निर्देशानंतर प्रशासनाने हा स्थलांतराचा आदेश रद्द केला असून, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत ही शाळा तिच्या जुन्या ऐतिहासिक इमारतीतच पूर्ववत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

**ऐतिहासिक वास्तू आणि स्थलांतराचा वाद**
उज्जैनमधील महाकाल मंदिराच्या अगदी मागे असलेली शासकीय सराफा शाळा ही केवळ एक शैक्षणिक संस्था नसून शहराचा एक ऐतिहासिक वारसा आहे. प्रशासनाने अचानक ही शाळा शहरापासून दूर असलेल्या दाऊदखेडी येथील सांदीपनी विद्यालयात विलीन करण्याचा आणि संपूर्ण शाळा तिथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शाळेत शिकणाऱ्या शेकडो विद्यार्थिनींसमोर सुरक्षेचा आणि प्रवासाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने विद्यार्थिनींमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. 

**’जेन-झेड’ आणि ‘जेन-अल्फा’चे उग्र आंदोलन**
प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात चार दिवसांपूर्वी शाळेतील चिमुरड्या विद्यार्थिनी रस्त्यावर उतरल्या. सोशल मीडिया आणि आधुनिक विचारांच्या या पिढीने (Gen-Z आणि Gen-Alpha) अत्यंत शिस्तबद्ध परंतु तितक्याच आक्रमक पद्धतीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले. हातात फलक घेऊन आणि घोषणाबाजी करत या विद्यार्थिनींनी थेट उज्जैन जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) कार्यालयाला वेढा घातला. एका ऐतिहासिक शाळेचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी एवढ्या लहान मुलींनी प्रशासनाला वेठीस धरण्याची उज्जैनमधील ही पहिलीच मोठी घटना होती. 

**सुरक्षा आणि अंतराचा मुख्य मुद्दा**
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या घेराव दरम्यान विद्यार्थिनींनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या मुख्य अडचणी मांडल्या. शाळा दाऊदखेडी येथे हलवल्यास घरून शाळेत जाण्याचे अंतर प्रचंड वाढणार होते. या वाढत्या अंतरामुळे वाहतुकीचा अतिरिक्त खर्च पालकांना परवडणारा नव्हता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दुर्गम भागात शाळा गेल्याने विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार होता. “आम्हाला आमच्या जुन्या आणि सुरक्षित शाळेतच शिकायचे आहे, आमचे भविष्य धोक्यात आणू नका,” अशी भावनिक आणि कायदेशीर मागणी विद्यार्थिनींनी लावून धरली होती. 

**मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा थेट हस्तक्षेप**
मुलींच्या या आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण मध्य प्रदेशात उमटले. हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी तातडीने यात हस्तक्षेप केला. उज्जैन हा मुख्यमंत्र्यांचा स्वतःचा गृहजिल्हा आणि मतदारसंघ असल्याने त्यांनी विद्यार्थिनींच्या भावनांना आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश देत मुलींची गैरसोय करणारा हा निर्णय तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने नमते घेत स्थलांतराचा निर्णय अधिकृतपणे मागे घेतला. 

**पालक आणि विद्यार्थिनींमध्ये आनंदाचे वातावरण**
सरकारने निर्णय मागे घेतल्याची बातमी समजताच सराफा शाळेच्या विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी एकच जल्लोष केला. “हा आमच्या एकजुटीचा आणि न्यायाचा विजय आहे,” अशी प्रतिक्रिया आंदोलक विद्यार्थिनींनी दिली. लोकशाही मार्गाने आणि शांततेत केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागला, यामुळे विद्यार्थिनींचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला आहे. जोपर्यंत प्रशासनाकडून कोणतीही योग्य आणि सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था केली जात नाही, तोपर्यंत शाळा याच ऐतिहासिक इमारतीमध्ये सुरू राहील, या निर्णयामुळे आता पालकांनीही सुटकेचा श्वास सोडला आहे.