महापालिका अभियंत्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्र्यांच्या शिफारशी; RTI मधून खुलासा

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्य सरकारमधील मंत्री, आमदार, खासदार आणि सर्वपक्षीय नेत्यांकडून महापालिकेतील अभियंत्यांच्या पदोन्नती आणि बदल्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिफारशी (लेटरहेड) केल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मागवण्यात आलेल्या माहितीतून हा प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात राजकीय हस्तक्षेप किती टोकाला गेला आहे, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पाणीपुरवठा, आणि मलनिःसारण यांसारख्या ‘मलईदार’ समजल्या जाणाऱ्या विभागांमध्ये नियुक्ती मिळवण्यासाठी अभियंत्यांनी थेट मंत्रालयातील बड्या नेत्यांचे उंबरठे झिजवल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या मर्जीतल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या फायद्याच्या ठरू शकणाऱ्या जागेवर बदली व्हावी, यासाठी अनेक अभियंत्यांनी मंत्र्यांपासून ते स्थानिक आमदारांपर्यंतच्या नेत्यांची शिफारस पत्रे आणून प्रशासनावर दबाव आणल्याचे आरटीआयच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. 

**सर्वपक्षीय नेत्यांची ‘लेटरहेड’ लाईन**
या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही आपल्या मर्जीतील अभियंत्यांसाठी शिफारस पत्रे दिली आहेत. बदली आणि पदोन्नतीसाठी मंत्र्यांची स्वाक्षरी असलेली पत्रे, आमदारांचे अधिकृत लेटरहेड आणि खासदारांचे शिफारस अर्ज मोठ्या संख्येने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आले आहेत. नियमानुसार प्रशासकीय बदल्या या गुणवत्तेवर आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार होणे बंधनकारक असताना, या राजकीय पत्रांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेलाच हरताळ फासला गेल्याचे चित्र आहे. 

**’मलईदार’ विभागांसाठी रस्सीखेच**
महापालिकेच्या ज्या विभागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे अर्थकारण चालते, अशा विभागांमध्ये बदली करून घेण्यासाठी अभियंत्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असते. विकासकांना परवानग्या देणारा ‘इमारत प्रस्ताव विभाग’ किंवा शहरातील मोठ्या कंत्राटांशी संबंधित ‘रस्ते आणि पूल विभाग’ यामध्ये मोक्याच्या पदांवर नियुक्ती मिळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा वशिला सर्वात प्रभावी ठरत असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते. बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रामाणिक आणि ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून, राजकीय वरदहस्त असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना महत्त्वाच्या खुर्च्यांवर बसवले गेल्याचेही समोर आले आहे. 

**प्रशासकीय शिस्तीचा बोजवारा**
महापालिका कायद्यानुसार आणि सरकारी नियमांनुसार, कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्याने आपल्या बदलीसाठी राजकीय नेत्यांचा वशिला लावणे हा गैरशिस्तीचा भाग मानला जातो. असे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, महापालिकेत उलट गंगा पाहायला मिळत असून, वशिला लावणाऱ्या अभियंत्यांनाच पायघड्या घातल्या जात आहेत. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचत असून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. 

**आरटीआय कार्यकर्त्यांचा संताप आणि कारवाईची मागणी**
हा सर्व प्रकार उघडकीस आणणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “महापालिका हा जनतेच्या पैशांवर चालणारा कारभार आहे. तिथे जर लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींवरून बदल्या होणार असतील, तर अधिकारी जनतेसाठी काम करणार की त्या राजकीय नेत्यांसाठी? हा थेट भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा प्रकार आहे,” अशी प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून, वशिला लावणाऱ्या अभियंत्यांची चौकशी करण्यात यावी आणि दोषी लोकप्रतिनिधींवरही अंकुश ठेवण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 

या राजकीय शिफारशींच्या महापुरामुळे महापालिकेचा कारभार नेमका कोण चालवतोय – आयुक्त की मंत्रालयातील नेते? असा संतप्त सवाल आता सामान्य करदात्या नागरिकांमधून विचारला जात आहे. आगामी काळात या प्रकरणावरून पालिका वर्तुळात मोठे राजकीय वादळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.