सुभाष चंद्रांना मोठा दिलासा; २२,००० कोटींचे कर्ज प्रकरण ६.५ कोटींवर मिटले!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
झी मीडिया ग्रुपचे (Zee Media Group) संस्थापक आणि एस्सेल ग्रुपचे (Essel Group) चेअरमन सुभाष चंद्र यांना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी त्यांच्यावर २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा दावा केला होता. मात्र, NCLT ने मंजूर केलेल्या नव्या परतफेड योजनेनुसार, सुभाष चंद्र यांना या दाव्यांच्या बदल्यात केवळ ६.५ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. हा निर्णय म्हणजे बँकांच्या एकूण दाव्यावर सुमारे ९९.९७% ‘हेअर कट’ (Haircut – कर्जमाफी) आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट जगतात आणि बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात एस्सेल आणि झी ग्रुपशी जोडलेल्या कंपन्यांनी घेतलेल्या व्यावसायिक कर्जांपासून झाली होती. २०-२२ हजार कोटी रुपयांचे हे कर्ज सुभाष चंद्र यांनी वैयक्तिक स्वरूपात घेतलेले नव्हते, तर त्यांनी एस्सेल ग्रुपच्या विविध कंपन्यांच्या कर्जासाठी ‘वैयक्तिक हमीदार’ (Personal Guarantor) म्हणून स्वाक्षरी केली होती.यातील मुख्य वाद ‘विव्ह इन्फ्रा’ (Vive Infra) नावाच्या कंपनीला दिलेल्या १७० कोटी रुपयांच्या कर्जावरून सुरू झाला होता. हे कर्ज थकीत (NPA) झाल्यानंतर, कर्जदात्या ‘इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स’ (आताची सामन कॅपिटल) ने २०२२ मध्ये सुभाष चंद्र यांच्याविरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरीची (Personal Insolvency) प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी NCLT कडे दाद मागितली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायाधिकरणाने ही याचिका स्वीकारली होती.
दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, देशातील अनेक मोठ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनी (लेंडर्स) एकत्रितपणे सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक हमीवर (Personal Guarantee) एकूण २२,००६.५७ कोटी रुपयांचे दावे NCLT समोर सादर केले. यामध्ये एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स (LIC Housing Finance) चा तब्बल १,३२२.३९ कोटी रुपयांचा दावा समाविष्ट होता.मात्र, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या (IBC) नियम ११४ अंतर्गत, सुभाष चंद्र यांनी एक ‘परतफेड योजना’ (Repayment Plan) सादर केली. या योजनेनुसार, त्यांनी कर्जदारांना एकूण ६.५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्यातील ६.२५ कोटी रुपये कर्जदारांमध्ये वाटले जातील आणि २५ लाख रुपये दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या खर्चासाठी वापरले जातील. या प्रस्तावावर कर्जदात्यांच्या समितीमध्ये मतदान झाले, आणि आश्चर्यकारकपणे ८०.८१% मतदानाचा वाटा असलेल्या कर्जदारांनी या ६.५ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
काही असंतुष्ट बँकांनी (उदा. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स) या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला होता. कोट्यवधी रुपयांच्या बदल्यात केवळ काही लाख रुपये मिळणे (उदा. एलआयसी हाऊसिंगला १३२२ कोटींच्या बदल्यात फक्त ३८.०९ लाख रुपये मिळणार आहेत) हा बँकांवर अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.परंतु, NCLT चे सदस्य नीलेश शर्मा यांच्या पीठाने बँकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, कायदा कर्जदारांच्या संमतीला आणि त्यांच्या ‘व्यावसायिक शहाणपणाला’ (Commercial Wisdom) सर्वोच्च प्राधान्य देतो. जर ८० टक्क्यांहून अधिक कर्जदारांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असेल, तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच, सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचे मूल्य या ६.५ कोटी रुपयांपेक्षाही कमी असण्याची शक्यता होती. त्यामुळे बँकांसमोर दोनच पर्याय होते– एकतर ६.५ कोटी रुपये स्वीकारणे किंवा प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईत अडकून त्याहूनही कमी रक्कम मिळवणे.
या निर्णयानंतर सुभाष चंद्र यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून आपली बाजू मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, “माध्यमांमध्ये २२,००० कोटींचे वैयक्तिक कर्ज माफ झाल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. मी बँकांकडून वैयक्तिक वापरासाठी एकही रुपया घेतला नव्हता, ती केवळ एस्सेल ग्रुपच्या कंपन्यांसाठी दिलेली वैयक्तिक हमी होती.”तसेच, एस्सेल ग्रुपने यापूर्वीच आपल्या मालमत्ता आणि वैयक्तिक घरे विकून बँकांचे सुमारे ४३,००० कोटी रुपये परत केले आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. मूळ कर्ज घेणाऱ्या मुख्य कंपन्या अद्याप अस्तित्वात असून, बँका त्यांच्याकडून उर्वरित कर्ज वसुलीची कारवाई चालू ठेवू शकतात, असेही कायदेशीर तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
