MLRT गाला पायोनियर शाळेचे खोटे आरोप उघड; स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

कांदिवली पूर्व येथील ‘MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल’च्या (MLRT Gala Pioneer English Medium School) बेकायदेशीर कारभाराविरुद्ध आणि शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या युतीविरोधात काल बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) प्राथमिक शिक्षण विभागात अंतिम आणि अत्यंत वादळी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक आणि तक्रारदार श्री. किसन राम गायकवाड यांनी शाळा प्रशासनाचा बुरखा फाडणारा अत्यंत आक्रमक आणि कायदेशीर कलमांसह अंतिम लेखी युक्तीवाद सादर केला. या सुनावणीत शाळा प्रशासनाने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी केलेले सर्व खोटे आरोप तक्रारदारांनी पुराव्यानिशी खोडून काढल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाची बोलती बंद झाली. 

**शिक्षणाधिकाऱ्यांचे शाळेचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचे आदेश**
सुनावणी दरम्यान तक्रारदार किसन राम गायकवाड यांनी शाळेच्या इमारतीमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा अत्यंत लावून धरला. शाळा प्रशासन क्षमतेपेक्षा जास्त तुकड्या वाढवून हजारो विद्यार्थ्यांचे वर्ग ज्या इमारतीत भरवत आहे, त्या इमारतीचे सक्षम पालिकेच्या नोंदणीकृत अभियंत्याकडून अधिकृत ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ झाले आहे का, असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याची तात्काळ गंभीर दखल घेत खाजगी प्राथमिक विभागाच्या शाळा अधिक्षक माननीय निशा यादव यांनी ‘MLRT गाला पायोनियर’ शाळेचे अधिकृत स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) करून त्याचा प्रमाणित रिपोर्ट सादर करण्याचे कडक आदेश शाळा प्रशासनाला दिले आहेत. 

**शाळेच्या ‘दोन सत्रां’चे कारण आणि वेळेचे उल्लंघन**
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत जीआर (GR) नुसार प्राथमिक शाळांचे वर्ग सकाळी ९ किंवा त्यानंतर भरवणे बंधनकारक असताना, या शाळेने नियमांना केराची टोपली दाखवत सकाळी ७ वाजताच लहान मुलांची शाळा भरवली आहे. यावर उत्तर देताना शाळेच्या ॲडमिन मॅनेजर रिया सरकाले यांनी सांगितले की, “आमची शाळा दोन सत्रांमध्ये (Two Shifts) चालते, त्यामुळे आम्ही इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सकाळी भरवतो.” मात्र, व्यावसायिक नफ्यासाठी आणि नवीन तुकड्या वाढवण्यासाठी लहान मुलांच्या आरोग्याशी हा खेळ सुरू असल्याचा पुनरुच्चार तक्रारदारांनी केला. 

**केवळ ‘कॅश’ स्वीकारून काळा पैसा आणि करचोरीचा मोठा घोटाळा**
शाळेत प्रवेश शुल्क, मासिक फी, गणवेश, वह्या-पुस्तके यापोटी हजारो रुपयांची सक्तीची वसुली केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे सर्व व्यवहार केवळ आणि केवळ ‘रोख’ (Cash) स्वरूपात स्वीकारले जात असून ऑनलाईन पेमेंट किंवा चेक घेण्यास स्पष्ट नकार दिला जात आहे. हा थेट आयकर कायदा (Income Tax Act) कलम २६९ST चा भंग असून, शासनाचा महसूल आणि जीएसटी (GST) बुडवून काळा पैसा जमा करण्याचा हा संघटित आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचे गायकवाड यांनी सिद्ध केले. 

**कॉल रेकॉर्ड (CDR) आणि पुराव्यांच्या मागणीवर मॅनेजर निरुत्तर**
सुनावणीदरम्यान मॅनेजर रिया सरकाले यांनी श्री. गायकवाड यांच्यावर पालकांना वैयक्तिक फोन करून त्रास देत असल्याचा अजब आरोप केला. यावर गायकवाड यांनी तात्काळ आक्रमक पाऊल उचलत शाळा प्रशासनाला आव्हान दिले की, “मी आजपर्यंत कोणत्याही पालकाला कॉल केलेला नाही. जर तुम्ही माझ्यावर खोटा आरोप करत असाल, तर ज्‍या ज्‍या पालकांना मी कॉल केल्याचा दावा तुम्ही करत आहात, त्या सर्वांचा अधिकृत सीडीआर (Call Detail Record – CDR) अहवाल मला आणि शिक्षण विभागाला सादर करा.” या थेट आव्हानावर शाळा प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. 

**पत्राचा पत्ता आणि ईमेलच्या खोट्या दाव्यांचा बुरखा फाडला**
“गायकवाड हे त्यांच्या घराचा पत्ता शाळेला देत नाहीत, आम्ही त्यांना पाठवलेले पत्र परत आले,” असा दुसरा आरोप व्यवस्थापकांनी केला. त्यावर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, “मी जो पत्ता दिला आहे तिथे माझी आई आणि बहीण राहतात. तुम्ही पत्र त्यांना देऊ शकता, तो माझाच अधिकृत पत्ता आहे.” त्यानंतर, “आम्ही तुम्हाला ईमेल देखील केला होता, पण तुम्ही उत्तर दिले नाही,” असा दावा रिया सरकाले यांनी केला. गायकवाड यांनी यावर आक्षेप घेत सांगितले की, “गेल्या ३ वर्षात तुमचा एकही ईमेल मला आलेला नाही. जर तुम्ही ईमेल केला असेल, तर त्याचा डिजिटल पुरावा आत्ता दाखवा.” यावर रिया सरकाले यांनी तिथे उपस्थित असणाऱ्या दुसऱ्या शिक्षिका राखी नायर यांना विचारले की, “आपणे मुझे सीसी (CC) में रखा था क्या?” परंतु, राखी नायर यांनाही याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे समोर आले. म्हणजेच, कोणत्याही गोष्टीचा ठोस पुरावा शाळा प्रशासनाकडे उपलब्ध नव्हता. 

**शैक्षणिक साहित्याची सक्ती; उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा प्रशासनाला फटकारले**
शाळेतूनच साहित्याची विक्री आणि सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावर उपस्थित शाळा अधिक्षक निशा यादव यांनी शाळा प्रशासनाला कडक शब्दात फटकारले. “शासनाच्या जीआर (GR) नुसार अशी सक्ती करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, तुम्ही अशी सक्ती का करता?” असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर मॅनेजरने “पालकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आणि कोणताही नफा न कमवता आम्ही हे करतो,” असे मोघम उत्तर दिले. त्यावर गायकवाड यांनी आक्षेप घेत, “साहित्य कुठून घ्यायचे हा पालकांचा प्रश्न आहे, तुम्ही सक्ती का करता? यात तुमचा मोठा आर्थिक फायदा आहे म्हणून तुम्ही हे करत आहात,” असा आरोप केला. अखेर शाळा अधिक्षक निशा यादव यांनी शाळा प्रशासनाला आदेश दिले की, “तुम्ही पालकांसाठी दोन्ही पर्याय (Options) उघडे ठेवा. ज्यांना शाळेतून घ्यायचे आहे त्यांना शाळेतून घेऊ द्या आणि ज्यांना बाहेरून घ्यायचे आहे त्यांना बाहेरून घेण्याची पूर्ण मुभा द्या.” 

**RTE ऑनलाईन पोर्टलवर डिजिटल फसवणूक (Data Manipulation)**
शाळेची अधिकृत मान्यता इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत असतानाही, केवळ सर्वसामान्य पालकांकडून बेकायदेशीर डोनेशन आणि अव्वाच्या सव्वा फी वसूल करता यावी म्हणून शाळेने आरटीई (RTE) ऑनलाईन पोर्टलवर इयत्ता ५ वी ते ८ वी च्या जागा हेतुपरस्सर लपवल्या आहेत. हा ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००’ (IT Act) अंतर्गत डिजिटल डेटाशी छेडछाड करण्याचा आणि गरीब विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेणारा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. 

**कर्मचाऱ्यांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन नाही; विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर**
बाल हक्क संरक्षण कायदा (POCSO Act) आणि गृह विभागाच्या नियमांनुसार शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बस चालक आणि वाहक यांचे ‘पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र’ (Police Verification) असणे बंधनकारक आहे. मात्र, शाळेकडे याचा कोणताही प्रमाणित रेकॉर्ड नाही. तसेच, अनधिकृत खाजगी वाहनांमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीबाबत अपघाताची दुर्घटना घडल्यास ‘Strict Liability’ (कडक दायित्व) तत्त्वानुसार संपूर्ण जबाबदारी शाळा प्रशासनाचीच राहील, असा कडक कायदेशीर इशारा युक्तीवादात देण्यात आला. 

**दोषी उपशिक्षणाधिकारी निसार खान यांच्या निलंबनाची मागणी**
गेल्या ६ महिन्यांपासून या गंभीर प्रकरणाचा पाठपुरावा करूनही, दोषी शाळा प्रशासनाला वाचवण्यासाठी ‘Delayed Tactics’ (वेळकाढूपणा) करणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी (Deputy Education Officer) श्री. निसार खान यांच्यावर ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम’ आणि ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमां’तर्गत तातडीने विभागीय चौकशी लावून त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित (Suspend) करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, ६ महिने माहिती न दिल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कारवाईची मागणीही लावून धरली आहे. 

**मागण्या पूर्ण न झाल्यास द्वितीय अपील आणि लोकायुक्त चौकशीचा इशारा**
सुनावणी दरम्यान शाळा अधिक्षकांनी गायकवाड यांना विचारले की, “तुमच्याकडे यावर काही पर्याय आहे का?” त्यावर गायकवाड म्हणाले की, “या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून मी माझे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करेन.” तसेच, तक्रार पत्रात लिहिलेल्या प्रत्येक कायदेशीर मुद्द्याचे आणि कलमांचे समाधानकारक उत्तर शाळा प्रशासनाकडून आणि शिक्षण विभागाकडून मिळालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली; ज्यावर उपशिक्षणाधिकारी निशा यादव यांनी ‘होकार’ दिला. गायकवाड यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला की, “जर माझ्या पत्रातील मुद्द्यांचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर मी या प्रकरणाच्या विरोधात तातडीने ‘द्वितीय अपील’ (Second Appeal) दाखल करेन.” तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची “लोकायुक्त” यांच्याकडे आधीच अधिकृत चौकशी सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती त्यांनी सुनावणीत दिली. 

**शाळेची मान्यता कायमची रद्द करा; ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ची मागणी**
या सर्व गंभीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या नियमोल्लंघनाचा आधार घेत ‘RTE नियम २०११’ च्या नियम १३ नुसार ‘MLRT गाला पायोनियर’ शाळेची अधिकृत मान्यता तातडीने आणि कायमची रद्द (Permanent Withdrawal of Recognition) करण्यात यावी आणि येथील विद्यार्थ्यांचे इतर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये त्वरित समायोजन करावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) तक्रारदारांना लेखी स्वरूपात देण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.