NEET पेपरफुटी: ‘वेळ घालवू नका’, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतीय संविधानाने दिलेला आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्थेची मर्यादा यावर आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी झाली. राष्ट्रीय पात्रता नि प्रवेश परीक्षा (NEET) मधील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराच्या विरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत ‘संसद मार्च’ काढण्यात आला होता. या आंदोलनादरम्यान निदर्शकांवर झालेल्या कथित पोलीस लाठीमाराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत, “आमचा वेळ वाया घालवू नका” (Don’t waste our time) अशा कडक शब्दांत याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.

१. कॉकरोच जनता पार्टीचा ‘संसद मार्च’ आणि पोलिसांचा लाठीमार: संसदेच्या मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, कथित NEET पेपरफुटीच्या निषेधार्थ केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हजारो विद्यार्थी आणि तरुण आंदोलक दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले होते. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या डिजिटल आणि सामाजिक-राजकीय चळवळीच्या झेंड्याखाली जंतरमंतर येथून संसदेच्या दिशेने हा मोर्चा निघाला होता.आंदोलकांनी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला असता, सुरक्षा रक्षकांनी आणि दिल्ली पोलिसांनी त्यांना बॅरिकेड्स लावून रोखले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार चकमक झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रूधुराचे नळकांडे सोडले आणि कडक लाठीमार केला. या कारवाईमध्ये अनेक विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते जखमी झाले, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते.

२. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीची मागणी: पोलिसांच्या या अमानुष कारवाईविरोधात ॲडव्होकेट नरेंद्र मिश्रा यांनी कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका (Letter Petition) दाखल केली होती. या याचिकेत खालील मागण्या करण्यात आल्या होत्या:

1. विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे (FIR) दाखल करावेत.

2. या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत स्वतंत्र न्यायिक चौकशी (Judicial Inquiry) व्हावी.

3. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचे २४ हून अधिक व्हिडिओ पेन ड्राईव्हद्वारे पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी मागण्यात आली.

३.”व्हिडिओ पाहण्यात रस नाही, वेळ घालवू नका”; सरन्यायाधीशांचे रोखठोक विधान: बुधवारी जेव्हा हा विषय सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीच्या (Urgent Listing) उल्लेख टप्प्यावर आला, तेव्हा न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली.याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पोलिसांच्या अत्याचाराचा दाखला देत व्हिडिओ फुटेज पाहण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार देत म्हटले, “आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात कोणताही रस नाही. उल्लेख करण्याच्या या टप्प्यावर व्हिडिओ तपासण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही. तुमचा आणि आमचा वेळ वाया घालवू नका”. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नियमित कायदेशीर प्रक्रिया डावलून या प्रकरणाची थेट तातडीने सुनावणी घेता येणार नाही.

४.दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारताना म्हटले की, दिल्लीत घडलेल्या या घटनेबाबत आधीच दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) धाव घेतली जाऊ शकते. उच्च न्यायालय अशा स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबी हाताळण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. सर्वोच्च न्यायालय थेट अशा आंदोलनांच्या आणि पोलीस कारवाईच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगत खंडपीठाने या याचिकेची तातडीची सुनावणी घेण्यास पूर्णपणे नकार दिला.

५.काय आहे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा वाद?’कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ही मूळची सोशल मीडियावरून सुरू झालेली एक उपरोधात्मक आणि राजकीय चळवळ आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका सुनावणीदरम्यान तरुणांच्या बेरोजगारी संदर्भात आलेल्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर या नावाने एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार झाला. पाहता पाहता या चळवळीने देशभरातील कोट्यवधी बेरोजगार तरुण आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्थान मिळवले. आता ही संघटना थेट रस्त्यावर उतरून पेपरफुटी, भ्रष्टाचार आणि सरकारी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारत आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.

NEET परीक्षेतील घोटाळ्यावरून आधीच देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. अशातच कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावरील पोलीस कारवाई आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीची याचिका फेटाळल्यामुळे हा वाद अधिक पेटण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीनुसार निर्णय दिला असला, तरी सरन्यायाधीशांचे हे विधान सध्या सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय बनले आहे.