सरकारी फाईल ७ दिवसांत निकाली काढा, नाहीतर होणार कारवाई!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक पाऊल उचलले आहे. प्रशासकीय दिरंगाईला चाप लावण्यासाठी सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या आदेशानुसार, यापुढे कोणतीही सरकारी फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे कामकाजाच्या ७ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. निर्धारित मुदतीत फाईलचा निपटारा न करणाऱ्या आणि काम रेंगाळत ठेवणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे कडक निर्देश सरकारने दिले आहेत.

अनेकदा सरकारी कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्यांचे अर्ज, विविध योजनांच्या फाईल्स आणि महत्त्वाचे प्रस्ताव महिनोनमहिने धूळ खात पडलेले असतात. टेबलवरून टेबलवर फाईल सरकण्यासाठी लागणाऱ्या वेळामुळे जनतेला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. हाच ‘रेड टेपिझम’ (लालफितीचा कारभार) मोडीत काढण्यासाठी सरकारने ‘अधिनियम २००५’ अंतर्गत असलेल्या सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक केली आहे. नवीन नियमानुसार, फाईल टेबलावर आल्यापासून सात दिवसांच्या आत त्यावर योग्य तो निर्णय घेऊन ती पुढील मंजुरीसाठी पाठवणे बंधनकारक असणार आहे.

शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने पुरेशा कारणाशिवाय ७ दिवसांपेक्षा जास्त काळ फाईल आपल्याकडे दाबून ठेवली, तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल.

मुदतीत काम पूर्ण करणे बंधनकारक: प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपल्या अखत्यारीतील फाईलवर ठरलेल्या सात दिवसांत टिप्पणी किंवा निर्णय नोंदवावाच लागेल.

नियम पाळला नाही तर काय होणार?: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून थेट शिस्तभंगाची कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

डिजिटल इंडिया मोहिमेचा भाग म्हणून आता बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे कोणती फाईल कोणत्या अधिकाऱ्याच्या लॉगिनला, कोणत्या तारखेला आणि किती वाजता आली, याची अचूक नोंद संगणकावर उपलब्ध असते. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांना “फाईल सापडत नाही” किंवा “वेळ मिळाला नाही” अशी जुनी कारणे पुढे करता येणार नाहीत. मुख्य सचिवांकडून या ई-ऑफिस प्रणालीचा थेट डॅशबोर्डद्वारे आढावा घेतला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे शासकीय कामांना कमालीची गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. घरकुल योजना, विविध दाखले, निवृत्तीवेतन (पेन्शन), शेतकऱ्यांची मदत आणि विविध विकासकामांच्या फाईल्स मंत्रालयापासून ते थेट ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत अडकून पडतात. मात्र, आता सात दिवसांची कठोर मर्यादा आल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कामाचा खोळंबा होणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचारालाही मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

सर्व विभागांच्या प्रमुखांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि आयुक्तांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक महिन्याला प्रलंबित फाईल्सचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ज्या विभागांमध्ये फाईल्स जास्त काळ प्रलंबित राहतील, तिथल्या प्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.