खामगाव बुलढाणा येथे दलित तरुणाला गाय चोरण्याच्या कारणावरुन जात विचारुन अर्धनग्न करून अमानुष मारहाण..!!

खामगाव बुलढाणा : प्रतिनिधि सागर मोरे

बुलढाणा खामगाव मध्ये एका बौद्ध दलीत तरुणाला (रोहन पैठणकर वय २४) गाय चोरीच्या कारणावरून बेदम मारहाण करण्यात आली असून त्याच्या डोक्यात दगड टाकण्यात आला. त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला केला गेला …एवढंच नव्हे तर ज्याप्रमाणे पहलगाम मध्ये जात, धर्म विचारून आतंकवादी हल्ला करण्यात आला तसाच हल्ला खामगाव मध्ये रोहण पैठणकर या बौद्ध तरुणाला त्याची जात, धर्म विचारून त्याला मारहाण करण्यात आली. त्याचं कारण असं की तो गाय चोर असावा एवढच नव्हे तर त्याला नग्न करून त्याची लिंग तपासणी करण्यात आली तो सतत सांगत असताना की मी बौद्ध आहे मी बौद्ध आहे तरीही त्याला अमानुषपने मारहाण करण्यात आले.

या लोकांना हा अधिकार कोणी दिला … हेच का हिंदुराष्ट्र अशीच विचारसरणी घेऊन राहणार आहोत का आपण? ह्या हिंदू राष्ट्रामध्ये जिथे व्यक्तीला व्यक्तीकडून एवढी जीवघेणी दर्जाची वागणू मिळते. ह्या गोरक्षणाच्या ठेकेदारांना कोणी दिला एवढा अधिकार. कधी कधी प्रश्न पडतो काही प्रस्थापित माय बाप सरकारी नेत्यांना ही असंच काही हवं आहे की काहीही झालं तरी चालेल पण दलीत, मुस्लिम आदिवासी कोणीही आमच्या विरोधात बोलू नयेत, प्रश्न करू नये. त्याचे हे उत्तम उदाहरण असू शकते.

आता खामगाव विरोधात प्रत्येक संस्था संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आता खामगाव प्रकरणा विरोधात सर्व सामाजिक संस्था संघटना एकत्र येतील आवाज उचलतील सामाजिक न्याय मंत्र्यांना, गृहमंत्र्यांना प्रश्न करतील, सिस्टीम च्या विरोधात बोलतील, आंदोलन करतील कदाचित सरकारच्या विरोधात नारेबाजी घोषणा देतील पीडित परिवारासाठी न्यायाची भूमिका बजावतील, रस्त्यावर आंदोलन करतील.

लोकांचा आवाज दाबन्यासाठी एक नवीन शस्त्र आणलं आहे आणि ते म्हणजे जनसुरक्षा कायदा. सुरक्षा विधेयक म्हणजे लोकशाही आवाज बंद करण्याचा एक डाव. ते कसा तर या मध्ये स्पष्टपणे असं सांगितलं आहे यात कुठल्याही व्यक्तीचा संयोजन, समूह किंवा गट मग तो कुठल्या विशिष्ट नावाने ओळखला जात असेल किंवा नसेल, कोणत्याही कायद्याखाली नोंदणी केलेला असेल किंवा नसेल, कोणत्याही घटनेद्वारे त्याचे नियमन केले जात असो किंवा नसो असा आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करताना त्यांना वाटल की हे चुकीचं आहे कोणत्याही सामाजिक संघटना किंवा समूहाला बेकायदा ठरून अटक करण्याचा अधिकार त्यांना मिळणार आहे. त्यांना वाटलं तुम्ही चुकीचे आहात तर तुम्हाला कुठल्याही चुकीच्या संस्थांशी कनेक्ट करून तुम्हाला अटक करण्याचा अधिकार आहे. नंतर तुमचं खरं खोट ते कोर्ट ठरवेल पण तुमच्या अभिव्यक्तीत्वाचं काय ? तुमच्या स्वातंत्र्याच काय ? एकच रस्ता होता आपल्याकडे रस्त्यावर येऊन न्याय मागू शकत होतो त्यात ही किती तरी केसेस घेतल्या आपल्या लोकांनी. जनसुरक्षा कायदा म्हणजे हीच का ती सुरक्षा जी खामगाव मध्ये घडली. तो जनतेचा भाग नाही का त्याला जात पात विचारून लिंग पडताळणी करे पर्यंत मारणे …हीच का जनतेची सुरक्षा …?

उद्या जर समजा ही जी लोकं उद्या न्यायासाठी भीक मागत रस्त्यावर येतील आणि उद्या हे मायपाब सरकार त्यांना सरकारच्या विरोधात आवाज केला म्हणून जनावरांप्रमाणे त्यांना फरफटत आंदोलनात उचलून जेरबंद करेल
ही का ती जनसुरक्षा ??

सामान्य लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हा कायदा.
खरं तर हा कायदा आर्टिकल १९ चे उल्लंघन करणारा कायदा आहे अस म्हटलं तर चालेल… कारण ह्या मधे स्पष्टपणे संविधानाच्या आर्टिकल १९(अ) त्यात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे, ज्यामध्ये लेखन, छपाई, दृश्य प्रतिनिधित्व आणि संवादाच्या इतर माध्यमांद्वारे स्वतःला व्यक्त करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. जर सरकारला फक्त वाटलं हे चुकीचं आहे तर ते सरळ ऍक्शन घेतील. मग आमच्या स्वातंत्र्याच उल्लंघन नाही का ??? मग ही संविधानातील कलम १९ का हनन नाही का? पण यावर कोणीही बोलणार नाही.

ही राजेशाही नसेल का? इथे लोकशाईचे हनन नसेल का ?
अशी बरीच प्रश्न आहेत इथल्या चळवळीतील प्रत्येक विद्रोही व्यक्तीच्या मनात. येथील आदिवासी, दलीत, मुस्लिम, आणि पिछडा हिंदू ज्याला जाणीव नाही तो कोण आहे ह्यांच्यावरील अन्याय थांबतील का?? मायबाप सरकारने उत्तर द्यावे
आणि जनमानसात राहून पाच पन्नासाठी भ्रष्ट नेत्यांची चाटणाऱ्यांनीही उत्तर द्यावे जर जमलंच तर…

तुम्ही कितीही बंधन आणा पण आम्ही शिवराय, शाहू, फुले, आंबेडकरवादी, संविधान वादी आहोत … प्रत्येक अन्यायाच्या आवाज उचलण्याच्या प्रयत्न करू…. तेही संविधानाच्या मार्गाने …. प्रत्येक अन्यायग्रस्त व्यक्तीला न्याय मिळालाच पाहिजे असे ललकार युथ ग्रुपचे साथी  सागर मोरे यांचे म्हणणे आहे.