लोकशाहीतील ‘राजेशाही’ – सामान्यांचा घाम आणि नेत्यांचा आराम!
मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
“लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी आणि लोकांसाठी चालवलेले राज्य,” अशी व्याख्या आपण वर्षानुवर्षे वाचत आलो आहोत. मात्र, आजच्या भारतीय राजकारणाकडे पाहताना ही व्याख्या “नेत्यांचे, नेत्यांनी आणि नेत्यांच्या फायद्यासाठी चालवलेले राज्य” अशी तर झाली नाही ना? असा प्रश्न पडतो. एका बाजूला देशातील बळीराजा कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहे, सुशिक्षित तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकत आहे आणि सामान्य माणूस महागाईच्या आगीत होरपळत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे आमदार आणि खासदार यांच्या सुख-सुविधा, पगार आणि पेन्शनमध्ये दरवर्षी भरघोस वाढ होत आहे. हा विरोधाभास लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासणारा आहे.
पेन्शनचा अजब न्याय: एकदा आमदार, जन्मभर पेन्शन!
देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना (OPS) बंद करण्यात आली आहे. ३०-३५ वर्षे सेवा करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता शेअर बाजारावर आधारित तुटपुंजी पेन्शन मिळते. मात्र, अवघ्या पाच वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणाऱ्या आमदार-खासदारांना आयुष्यभराची पेन्शन आणि सर्व सोयीसुविधा दिल्या जातात. आश्चर्य म्हणजे, जर एखादी व्यक्ती एकदा आमदार आणि नंतर खासदार झाली, तर तिला दोन्ही ठिकाणची पेन्शन मिळते. हा ‘एक देश, दोन कायदे’ नाही तर काय आहे? जनसेवेचे व्रत घेतलेल्यांना पेन्शनची गरजच काय, हा मूळ प्रश्न आजचा करदाता नागरिक विचारत आहे.
सोयी-सुविधांचा पाऊस आणि सामान्यांचा वनवास
आमदार आणि खासदारांना मिळणारे वेतन हा केवळ हिमनगाचे टोक आहे. त्या व्यतिरिक्त त्यांना मिळणारे भत्ते थक्क करणारे आहेत. मोफत निवासस्थान, मोफत वीज, मोफत पाणी, अमर्यादित प्रवास प्रवासभत्ता, परदेश दौरे, फोनचा खर्च आणि वैद्यकीय उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलते. एका बाजूला सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याने गरिबांना खाजगी रुग्णालयात जाऊन कर्ज काढावे लागते, तर दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधींची संपत्ती असलेल्या नेत्यांच्या परदेशातील उपचारांचे बिल जनतेच्या करातून भरले जाते. हा सामाजिक अन्याय नाही का?
राजकारणी कोट्यधीश, जनता कर्जबाजारी!
निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांनुसार, ९० टक्क्यांहून अधिक खासदार आणि आमदार ‘कोट्यधीश’ आहेत. ज्यांच्याकडे स्वतःची आलिशान घरे, गाड्या आणि मोठा व्यवसाय आहे, त्यांना सरकारी सवलतींची गरज का भासते? राजकारण हा आता ‘समाजसेवा’ न राहता एक अत्यंत फायदेशीर ‘व्यवसाय’ बनला आहे. एकदा सत्तेत आले की पुढच्या सात पिढ्यांची सोय कशी होईल, यातच अनेक नेत्यांचा कल असतो. एकीकडे गरिबांना पाच किलो रेशनसाठी रांगेत उभे राहावे लागते आणि दुसरीकडे नेत्यांच्या संपत्तीत पाच वर्षांत ५०० ते १००० टक्क्यांनी वाढ होते. ही संपत्ती येते कुठून? याचे उत्तर शोधणे फारसे कठीण नाही.
बळीराजाची परवड आणि नेत्यांची दिवाळी
ज्या शेतकऱ्याच्या जिवावर देश जगतो, त्या शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाला हमीभाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरावे लागते. तुटपुंज्या मदतीसाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. कर्जमाफीसाठी अनेक अटी घातल्या जातात. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या पगारात वाढ करायची असेल, तर विधानसभेत किंवा संसदेत कोणताही विरोध होत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एका मिनिटात एकमताने स्वतःचे पगार वाढवून घेतात. तिथे कोणालाही तिजोरीवरील भार दिसत नाही. सामान्यांच्या कष्टाचा पैसा नेत्यांच्या चैनीसाठी उडवला जाणे, हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नक्कीच नाही.
जनसेवेचा बुरखा आणि सत्तेचा मोह
राजकारणात येताना प्रत्येक नेता ‘जनता जनार्दनाची सेवा’ करायची आहे, असे सांगतो. जर सेवाच करायची असेल, तर त्यासाठी इतक्या मोठ्या मोबदल्याची आणि सुविधांची अपेक्षा का? जगभरातील अनेक विकसित देशांमध्ये लोकप्रतिनिधी हे सायकलने प्रवास करतात किंवा अगदी सामान्य नागरिकांसारखे जीवन जगतात. भारतात मात्र नेत्यांचा ताफा, त्यांच्या सुरक्षेवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च आणि त्यांचा ‘व्हीआयपी’ (VIP) थाट हा सामान्य माणसाला हिणवणारा वाटतो.
सुधारणांची गरज: जनतेने जाब विचारण्याची वेळ!
आता वेळ आली आहे की, लोकप्रतिनिधींच्या या अमर्याद सुविधांवर मर्यादा आणल्या पाहिजेत.
१. पेन्शन बंद व्हावी: आमदार-खासदारांची पेन्शन योजना तातडीने बंद करून तो पैसा शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च करावा.
२. संपत्तीची पारदर्शक चौकशी: नेत्यांच्या संपत्तीत होणाऱ्या अवास्तव वाढीची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी.
३. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नियम: जसे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळतात, तसेच निकष नेत्यांनाही लावले जावेत. ५ वर्षांच्या सेवेला पेन्शन मिळणे हा थट्टा आहे.
४. करपात्र उत्पन्न: नेत्यांचे पगार आणि भत्ते हे सुद्धा करपात्र (Taxable) असावेत, जेणेकरून त्यांनाही सामान्यांच्या वेदना समजतील.
लोकशाहीत जनता ही मालक असते आणि लोकप्रतिनिधी हे सेवक. मात्र, आज सेवक मालक बनले आहेत आणि मालक (जनता) दास्यत्व पत्करत आहे. जोपर्यंत सामान्य नागरिक आपल्या घामाच्या पैशाचा हिशोब नेत्यांना विचारत नाही, तोपर्यंत हा लुटमारीचा बाजार असाच सुरू राहील. गरिबी हटवण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या नेत्यांनी आधी स्वतःच्या चैनीच्या सवलती सोडण्याचे धाडस दाखवावे. ज्या दिवशी भारताचा लोकप्रतिनिधी सामान्य माणसाप्रमाणे रांग उभा राहून स्वतःचे बिल भरेल, त्याच दिवशी खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. तोपर्यंत ही ‘राजेशाही’ सामान्यांच्या छाताडावर अशीच नाचत राहील.
