शिक्षण की बाजार? ज्ञानाच्या मंदिरात नफेखोरीचा उच्छाद: एक विशेष विश्लेषण.!
मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
“शिक्षण” हा मानवी जीवनाचा पाया आहे. भारताच्या प्राचीन परंपरेत शिक्षणाला ‘विद्यादान’ म्हटले गेले, जिथे गुरु-शिष्य परंपरेतून निस्वार्थपणे ज्ञान वाटले जात असे. मात्र, काळाच्या ओघात आणि जागतिकीकरणाच्या लाटेत शिक्षणाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. आज शिक्षणाकडे एक ‘पवित्र कार्य’ म्हणून न पाहता, त्याकडे एक ‘मोठा व्यवसाय’ किंवा ‘बाजार’ म्हणून पाहिले जात आहे. ज्ञानाची मंदिरे समजल्या जाणाऱ्या शाळा आणि महाविद्यालयांचे रूपांतर आता कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये झाले आहे. अशा स्थितीत सामान्य माणसासाठी एक कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे – आपण आपल्या मुलांना शिक्षण देतोय की केवळ पदव्या विकत घेतोय?
शिक्षणाचे व्यवसायीकरण: एक गंभीर वास्तव
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शिक्षणाची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारची होती. जिल्हा परिषद शाळा, नगरपालिका शाळा आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमधून अनेक पिढ्या घडल्या. मात्र, ९० च्या दशकानंतर खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात नफेखोरीने शिरकाव केला. आज गल्लीबोळात उघडलेल्या ‘इंटरनॅशनल’ शाळांच्या इमारती पाहून त्या शाळा आहेत की पंचतारांकित हॉटेल्स, असा प्रश्न पडतो.
शाळा प्रवेशासाठी घेतली जाणारी भरमसाठ ‘डोनेशन’ (देणगी), वाढीव ट्युशन फी, गणवेश, पुस्तके आणि शाळेच्या बसचा खर्च इतका वाढला आहे की, मध्यमवर्गीय पालकांचे कंबरडे मोडले आहे. शिक्षण हे आता गुणवत्तेपेक्षा ‘खिशाच्या ताकदीवर’ अवलंबून झाले आहे. ज्याच्याकडे पैसा, त्याला उत्तम शिक्षण आणि ज्याच्याकडे पैसा नाही, त्याने सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेशी तडजोड करावी, अशी विषम दरी समाजात निर्माण झाली आहे.
प्रवेश प्रक्रिया आणि स्पर्धेचा बाजार
केवळ शाळाच नव्हे, तर उच्च शिक्षणाची अवस्थाही फार वेगळी नाही. वैद्यकीय (Medical) आणि अभियांत्रिकी (Engineering) शिक्षणासाठी लागणारी फी लाखो-करोडो रुपयांच्या घरात गेली आहे. ‘नीट’ (NEET) किंवा ‘जेईई’ (JEE) सारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली कोचिंग क्लासेसचे एक समांतर साम्राज्य उभे राहिले आहे. कोटा (राजस्थान) सारखी शहरे आता ‘कोचिंग हब’ कमी आणि ‘अभ्यासाच्या फॅक्टरी’ जास्त वाटू लागली आहेत. इथे विद्यार्थ्याला एक व्यक्ती म्हणून नाही, तर ‘रँक’ म्हणून पाहिले जाते. या स्पर्धेच्या बाजारात विद्यार्थ्यांचे बालपण, त्यांची सृजनशीलता आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणे भरडले जात आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव की फसवणूक?
अनेक खासगी शिक्षण संस्था जाहिरातींमध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्विमिंग पूल आणि एअर कंडिशनिंग क्लासरुम्सचे आमिष दाखवतात. मात्र, प्रत्यक्षात तिथे शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षक आहेत का, याचा विचार कोणीही करत नाही. शिक्षकांचे पगार कमी ठेवून विद्यार्थ्यांकडून मात्र अव्वाच्या सव्वा फी वसूल केली जाते. पुस्तके, वह्या आणि गणवेश हे शाळेतूनच विकत घेण्याची सक्ती केली जाते, जिथे शाळा आपली मक्तेदारी गाजवून कमिशन कमवतात. हा सरळ सरळ व्यापाराचा भाग आहे.
सरकारी यंत्रणेचे अपयश आणि धोरण
शिक्षणाचे बाजारीकरण होण्यामागे सरकारी यंत्रणेचे अपयश हे एक प्रमुख कारण आहे. सरकारी शाळांचा ढासळलेला दर्जा आणि तिथे सोयीसुविधांचा असलेला अभाव यामुळे पालकांना नाइलाजाने खासगी शाळांकडे वळावे लागते. सरकारने शिक्षणावरील बजेट वाढवण्याऐवजी हळूहळू या क्षेत्रातील आपली जबाबदारी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘फी नियंत्रण कायदा’ कागदावर असूनही अनेक शाळा तो धाब्यावर बसवतात, कारण अनेक शिक्षण संस्थांचे मालक हे स्वतः राजकारणी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती असतात.
शिक्षणातून काय गमावले?
जेव्हा शिक्षण बाजार बनते, तेव्हा नैतिक मूल्ये सर्वात आधी गमावली जातात. आजच्या शिक्षण पद्धतीत फक्त ‘कॅरियर’ आणि ‘पॅकेज’ या दोन शब्दांभोवती सर्व काही फिरते आहे. मुलांमध्ये सामाजिक भान, संवेदनशीलता आणि नैतिक मूल्ये रुजवण्याऐवजी त्यांना ‘पैसा कमावणारे यंत्र’ बनवले जात आहे. पदव्या मिळाल्यानंतरही अनेक तरुण बेरोजगार आहेत, कारण बाजारातील शिक्षणाने त्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान दिले, कौशल्य नाही.
सुधारणांचे उपाय: काय करण्याची गरज आहे?
जर आपल्याला ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर सर्वात आधी सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला बळकट करावे लागेल. दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर सरकारी शाळांचा कायापालट झाल्यास खासगी शाळांची मनमानी आपोआप कमी होईल.
१. फी नियंत्रण: सरकारने खासगी संस्थांच्या फीवर कडक मर्यादा घालावी आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.
२. समान शिक्षण कायदा: ‘सर्वांसाठी समान शिक्षण’ हे तत्त्व लागू करून गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील शैक्षणिक दरी कमी करणे आवश्यक आहे.
३. कौशल्य आधारित शिक्षण: पदव्यांच्या मागे धावण्यापेक्षा कौशल्याला महत्त्व देणारी शिक्षण पद्धती विकसित व्हायला हवी.
४. पालकांचे प्रबोधन: केवळ महागडी शाळा म्हणजे चांगले शिक्षण, हा पालकांचा समज बदलणे गरजेचे आहे.
शिक्षण हे विक्रीचे साधन नसून ते परिवर्तनाचे माध्यम आहे. जर शिक्षणाचा बाजार असाच वाढत राहिला, तर समाजात केवळ ‘शिक्षित बेरोजगार’ आणि ‘संवेदनशून्य श्रीमंत’ निर्माण होतील. राष्ट्राच्या भविष्यासाठी शिक्षण हे सेवा म्हणूनच राहिले पाहिजे. ज्ञानाचा प्रकाश प्रत्येकाच्या घरापर्यंत विनासायास पोहोचेल, तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने ‘शिक्षित’ समाज म्हणून मिरवू शकू. आता वेळ आली आहे की सरकारने आणि समाजाने एकत्र येऊन शिक्षणाला या बाजारातून मुक्त करावे, अन्यथा येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत.
