कांदिवलीतील MLRT गाला पायोनियर स्कूल प्रकरण; लोकायुक्त चौकशी सुरू!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
मा. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (DG ACB) यांच्या स्पष्ट आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या दोषी शिक्षण अधिकारी आणि शाळा प्रशासनाविरोधात अखेर महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त कार्यालयाने (Lokayukta, Maharashtra) मोठी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किसन राम गायकवाड यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत लोकायुक्त कार्यालयाने या प्रकरणाची अधिकृत छाननी सुरू केली असून, त्याबाबतचे अधिकृत पत्र तक्रारदाराला जारी केले आहे. या खळबळजनक घडामोडीमुळे मुंबई महानगरपालिका (MCGM) शिक्षण विभाग आणि संबंधित खाजगी शाळा प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश मीडियम स्कूल कांदिवली पूर्व येथील खाजगी प्राथमिक शाळेतील गैरव्यवहार, कर्तव्यात केलेली कसूर आणि भ्रष्टाचाराबाबत ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक किसन गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे (NCPCR केस क्र: 92931, 95752) दाद मागितली होती. यावर गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालय आणि ‘NCPCR’ ने संबंधित दोषी शिक्षण अधिकारी आणि शाळा प्रशासनावर तातडीने चौकशी करून कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. या संदर्भात ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर (टोकन क्र: COM/SESD/2026/84 व DIV/SESD/2026/86) अंतर्गत तक्रारींची नोंदही करण्यात आली होती. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरून वारंवार आदेश येऊनही स्थानिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट संगनमतामुळे दोषींवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. उलट, प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला गेला.
मुख्यमंत्र्यांच्या आणि भ्रष्टाचार विरोधी विभागाच्या (ACB) आदेशांना केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, किसन गायकवाड यांनी थेट मा. लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यांनी १३ मे २०२६ रोजी ईमेलद्वारे आणि त्यानंतर ५ जून २०२६ रोजी लेखी स्वरूपात सर्व पुराव्यांसह अधिकृत तक्रार दाखल केली होती.या तक्रारीची दखल घेत उप लोक आयुक्त विभागाचे कक्ष अधिकारी श्री. प्र. मा. ढवळ यांनी किसन गायकवाड यांना अधिकृत पत्र पाठवून कारवाईची माहिती दिली आहे. लोकायुक्त कार्यालयाने ही तक्रार “उलोआ/कॉम/२२९५/२०२६ (टे-१५)” या अधिकृत क्रमांकाखाली नोंदवून घेतली आहे.
‘महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम १९७१’ अंतर्गत चौकशी सुरू: लोकायुक्त कार्यालयाने पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे कि, सदर तक्रारीची ‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१’ व त्याखालील काढलेले ‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त नियम, १९७४’ अंतर्गत सखोल छाननी करण्यात येत आहे. या कायद्यांतर्गत लोकायुक्तांना दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आणि सरकारला बडतर्फीची शिफारस करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आदेश हवेत उडवणाऱ्या शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांवर आता कायदेशीर टांगती तलवार आली आहे. या प्रकरणात होणाऱ्या पुढील प्रत्येक कारवाईची माहिती तक्रारदाराला लेखी स्वरूपात दिली जाईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
खाजगी शाळांमधील मनमानी कारभार, पालकांची होणारी आर्थिक लूट आणि त्यांना अभय देणारे शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्यात मोठे आर्थिक आणि प्रशासकीय साटेलोटे असल्याचे या प्रकरणात उघड झाले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) आणि शालेय नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या या शाळांवर कारवाई करण्याऐवजी, संबंधित अधिकारी आर्थिक हितसंबंधांमुळे डोळेझाक करत होते. मात्र आता थेट लोकायुक्त कार्यालयानेच या प्रकरणाचा ताबा घेतल्यामुळे शिक्षण विभागातील या मोठ्या भ्रष्ट साखळीचा (Nexus) पर्दाफाश होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकायुक्त कार्यालय आता या प्रकरणी संबंधित विभागाला कधी नोटीस बजावणार आणि अंतिम अहवाल कधी सादर करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
