तुकाराम मुंढेंना हायकोर्टाचा ‘फ्री हँड’; बड्या नेत्यांच्या हॉटेल्सवरही धाडी पडणार!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
आपल्या कडक आणि धडाकेबाज कार्यपद्धतीसाठी प्रसिद्ध असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी आणि महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाने HIGH COURT OF BOMBAY मोठा पाठिंबा दिला आहे. राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या नियमभंगावर सुरू असलेल्या धडक कारवायांना न्यायालयाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. “नियम मोडणारे हॉटेल जर एखाद्या मंत्र्याचे, आमदाराचे किंवा खासदाराचे असेल, तरीही त्यांना कोणतीही सवलत देऊ नका; थेट धाडी टाका आणि कायद्यानुसार कारवाई करा,” असे स्पष्ट आणि ऐतिहासिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने HIGH COURT OF BOMBAY दिले आहेत. यामुळे राजकीय वरदहस्त असलेल्या हॉटेल चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्तपद स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘Safe Food, Safe Maharashtra’ ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत १,१०० हून अधिक हॉटेल्स आणि डेअरींवर अचानक धाडी टाकण्यात आल्या. यामध्ये अनेक नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, प्रतिष्ठित क्लब आणि मिठाईच्या दुकानांचे परवाने तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहेत.
या धडक कारवाईच्या विरोधात काही मोठ्या हॉटेल चालकांनी आणि व्यवसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात HIGH COURT OF BOMBAY धाव घेतली होती. या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सुरुवातीला कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि व्यावसायिकांना सुधारणेची संधी देऊन प्रमाणबद्ध कारवाई करण्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र, त्याच वेळी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या घटकांवर वचक निर्माण करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या कामगिरीचे कौतुक केले. राजकीय दबावापोटी किंवा हितसंबंधांमुळे कारवाई केवळ ठरावीक किंवा छोट्या व्यावसायिकांवरच मर्यादित राहू नये, असा सूर न्यायालयात उमटला होता. यावर न्यायालयाने एफडीएला स्पष्ट ‘फ्री हँड’ दिला.न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, अन्न सुरक्षिततेचे नियम हे सर्वांसाठी समान आहेत. हॉटेल किंवा उपाहारगृहाची मालकी जर सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील बड्या नेत्यांची, मंत्र्यांची, आमदारांची अथवा खासदारांची असेल, तरीही प्रशासनाने दबावाला बळी पडू नये. जिथे कुठे अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाचे अन्न किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळेल, तिथे तात्काळ धाडी टाकून परवाने निलंबित करावेत किंवा कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी.
उच्च न्यायालयाने HIGH COURT OF BOMBAY केवळ खाजगी हॉटेल्सपुरते मर्यादित न राहता सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांच्या कॅन्टीनचीही तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे पालन करत तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाने थेट मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालय आणि स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या HIGH COURT OF BOMBAY कॅन्टीनवरही धाडी टाकून तेथील अनियमिततेबाबत कडक पावले उचलली आहेत. प्रशासकीय मुख्यालयातील या कारवाईमुळे ‘कायदा सर्वांसाठी सारखाच’ हा संदेश संपूर्ण राज्यभरात गेला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या या संरक्षण आणि अधिकारांमुळे तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीएची मोहीम आता आणखी तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या किंवा वरदहस्त असलेल्या हॉटेल्सवर आतापर्यंत कारवाई करण्याचे धाडस सामान्य अधिकारी दाखवत नसत, मात्र हायकोर्टाच्या थेट आदेशामुळे आता बड्या हॉटेल्सचे मालकही कायद्याच्या कचाट्यात येणार आहेत.
या निर्णयाचे सर्वसामान्य नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे. हॉटेल्समध्ये मिळणाऱ्या अन्नाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी अशा कडक भूमिकेची गरज होती, अशी प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, या ‘फ्री हँड’मुळे हॉटेल व्यावसायिक संघटनांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन आपल्या सदस्यांना करण्यास सुरुवात केली आहे.
एकंदरीत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या HIGH COURT OF BOMBAY या आदेशामुळे तुकाराम मुंढे यांना मोठी ताकद मिळाली असून, येत्या काळात राज्यातील हॉटेल व्यवसायातील अस्वच्छता आणि भेसळीविरोधातील कारवाई अधिक आक्रमक होणार, हे नक्की.
