स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश..!!
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यात अधिसूचना जारी करून चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी जुलै २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट करण्यासाठी राज्यघटनेच्या निर्देशाचे पालन करणे गरजेचे असल्यामुळे नियमितपणे निवडणुका झाल्या पाहिजेत असे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच गरजेनुसार योग्य प्रकरणात मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे.
