“IAS तुकाराम मुंडे यांची पुन्हा बदली! २१ वर्षांच्या सेवेत २५ वा ‘प्रवास’

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

आपल्या शिस्तप्रिय कार्यपद्धतीमुळे आणि नियमांवर बोट ठेवून काम करण्याच्या सवयीमुळे ‘लोकप्रिय’ ठरलेले आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची पुन्हा एकदा बदली करण्यात आली आहे. गेल्या २१ वर्षांच्या सेवेत ही त्यांची २५ वी बदली ठरली असून, प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात या निर्णयावरून मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रामाणिक आणि कडक शिस्तीचा अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या मुंडे यांची बदली म्हणजे राजकीय दबावाचा परिणाम असल्याची चर्चा आता सामान्यांमध्ये रंगू लागली आहे.

बदलीचा नेमका घटनाक्रम
राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रशासकीय बदल्यांच्या यादीत तुकाराम मुंडे यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. (सध्याच्या नियुक्तीचा विभाग – उदा. कृषी किंवा आरोग्य) या पदावरून त्यांची रवानगी आता (नवीन पदाचे नाव) येथे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ज्या ठिकाणी मुंडे यांची नियुक्ती होते, तिथे ते अल्पावधीतच भ्रष्टाचार आणि कामचुकारपणाविरुद्ध मोहिमा राबवतात. यामुळेच कदाचित त्यांच्या बदल्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.

२१ वर्षांत २५ बदल्या: एक अजब विक्रम
२००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेल्या तुकाराम मुंडे यांची कारकीर्द ही नेहमीच वादळी राहिली आहे. सोलापूर, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर आणि पुणे अशा विविध शहरांत त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. मात्र, सरासरी प्रत्येक वर्षी किंवा दीड वर्षात त्यांची बदली होत असल्याचे चित्र आजवर दिसले आहे. कोणत्याही पदावर किमान तीन वर्षे राहण्याचा नियम असताना मुंडे यांच्या बाबतीत मात्र हे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.

तुकाराम मुंडे यांची कार्यपद्धती: का होतात बदल्या?
तुकाराम मुंडे यांच्या बदल्यांमागे काही प्रमुख कारणे वारंवार समोर येतात:
१. नियमांची कडक अंमलबजावणी: मुंडे हे कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता कायद्यानुसार काम करतात.
२. भ्रष्टाचारावर प्रहार: महापालिका असो वा जिल्हाधिकारी कार्यालय, तिथल्या भ्रष्ट साखळ्या तोडण्याचे काम मुंडे यांनी नेहमीच केले आहे.
३. लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष: अनेकदा स्थानिक आमदार किंवा खासदारांच्या ‘इच्छेविरुद्ध’ लोकहिताचे निर्णय घेतल्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि मुंडे यांच्यात खटके उडतात. नवी मुंबईत असताना त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याचाही प्रयत्न झाला होता.
४. लोकप्रियता: सामान्य जनतेमध्ये मुंडे यांची प्रतिमा एका ‘नायक’ (Hero) प्रमाणे आहे. त्यांच्या बदलीच्या विरोधात जनता अनेकदा रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि जनतेचा संताप
मुंडे यांच्या या ताज्या बदलीमुळे सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा #IStandWithTukaramMundhe हा हॅशटॅग ट्रेंड होताना दिसत आहे. “प्रामाणिक अधिकाऱ्याला काम करू दिले जात नाही,” अशी भावना नेटकरी व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली असून, “सरकारला केवळ ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणणारे अधिकारी हवे आहेत का?” असा सवाल विचारला आहे.

बदल्यांचे सत्र आणि नियमांची पायमल्ली
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) नियमांनुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याला एका पदावर किमान दोन ते तीन वर्षे काम करण्याची संधी मिळणे आवश्यक असते. जेणेकरून तो अधिकारी त्या विभागाची धोरणे आखू शकेल आणि राबवू शकेल. मात्र, तुकाराम मुंडे यांच्या बाबतीत हे नियम केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसते. त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे केवळ एका अधिकाऱ्याचे मानसिक खच्चीकरण होत नाही, तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. जेव्हा एखादा अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालतो, तेव्हा त्याला राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या शक्तींकडून विरोध होतो आणि त्यातूनच अशा बदल्यांची ‘बक्षीस’ त्यांना मिळते, अशी चर्चा सामान्य जनतेत आहे.

लोकप्रशासनातील ‘मुंडे’ ब्रँड आणि आव्हाने
तुकाराम मुंडे जिथे जातात तिथे ते स्वतःचा एक वेगळा ठसा उमटवतात. मग ते सोलापूरचे जिल्हाधिकारी पद असो वा नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्तपद. त्यांच्या कार्यकाळात सरकारी कार्यालयांमध्ये शिस्त येते, बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची होते आणि फाईल्सचा प्रवास वेगवान होतो. मात्र, हीच शिस्त अनेकदा सत्ताधारी नेत्यांना आणि त्यांच्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना जाचक वाटते. “आम्ही लोकांमधून निवडून आलो आहोत, त्यामुळे आमचेच ऐकले पाहिजे,” असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह आणि “मी केवळ संविधानाचे आणि कायद्याचे ऐकणार,” असा मुंडे यांचा बाणा, या संघर्षात अखेर बदलीचे अस्त्र उगारले जाते.

नागरिकांचा वाढता पाठिंबा आणि अपेक्षा
आजच्या काळात जिथे अनेक अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या तालावर नाचताना दिसतात, तिथे तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा अधिकारी जनतेसाठी आशेचा किरण ठरतो. सोशल मीडियावर त्यांच्या बदलीच्या बातम्या येताच हजारो लोक त्यांच्या समर्थनार्थ पोस्ट करतात. ही लोकप्रियताच कदाचित त्यांच्यासाठी अडचण ठरत असावी. आता या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तरी त्यांना पूर्ण कार्यकाळ मिळेल का? की पुन्हा काही महिन्यांतच त्यांच्या हातात बदलीचे पत्र पडेल? हा प्रश्न महाराष्ट्रातील सुज्ञ नागरिक विचारत आहेत. प्रामाणिकपणाची किंमत जर अशी वारंवार बदल्यांच्या स्वरूपात मोजावी लागत असेल, तर नवीन पिढीतील तरुण प्रशासकीय सेवेकडे कोणत्या भावनेने पाहतील, हा चिंतनाचा विषय आहे.