“RBI स्थापना: डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांतून उभी राहिली ‘बँकांची बँक’!”

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि बँकांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकताच आपला ९१ वा स्थापना दिवस साजरा केला आहे. १ एप्रिल १९३५ रोजी स्थापन झालेली ही संस्था आज केवळ देशाच्या चलनावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था नसून, ती भारताच्या आर्थिक स्थिरतेचे मुख्य केंद्र बनली आहे.

स्थापनेची पार्श्वभूमी आणि इतिहास
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेचा पाया १९२० च्या दशकात रचला गेला. ब्रिटीश राजवटीत भारतीय चलनाची व्यवस्था विस्कळीत होती. यावर उपाय शोधण्यासाठी १९२६ मध्ये ‘हिल्टन यंग कमिशन’ (रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स) नियुक्त करण्यात आले होते. या आयोगानेच भारतात एक केंद्रीय बँक असावी अशी शिफारस केली होती.

विशेष म्हणजे, आरबीआयच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘The Problem of the Rupee – Its Origin and Its Solution’ या ग्रंथाचा आणि त्यांच्या विचारांचा मोठा वाटा होता. त्यांनी हिल्टन यंग कमिशनसमोर मांडलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच या बँकेची रूपरेषा ठरवण्यात आली होती. त्यानंतर ब्रिटीश संसदेने ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ॲक्ट, १९३४’ मंजूर केला आणि त्यानुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी बँकेचे कामकाज अधिकृतपणे सुरू झाले.

सुरुवातीचा काळ आणि मुख्यालय
सुरुवातीला आरबीआय ही एक खासगी भागधारकांची बँक (Shareholders’ Bank) म्हणून स्थापन झाली होती. तिचे भागभांडवल ५ कोटी रुपये होते. बँकेचे पहिले मुख्यालय कोलकाता येथे होते, परंतु १९३७ मध्ये ते कायमस्वरूपी मुंबई येथे हलवण्यात आले. सर ओसबोर्न स्मिथ हे आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर होते, तर सी. डी. देशमुख हे पहिले भारतीय गव्हर्नर ठरले.

राष्ट्रीयीकरण आणि स्वायत्तता
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे अधिक नियंत्रण असावे या उद्देशाने १ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून ही बँक भारत सरकारच्या पूर्ण मालकीची संस्था म्हणून काम पाहत आहे.

प्रमुख जबाबदाऱ्या आणि कार्ये
आरबीआय केवळ नोटा छापण्याचे काम करत नाही, तर तिची कार्यकक्षा अत्यंत व्यापक आहे:

* चलन नियंत्रण: देशातील चलनाची उपलब्धता आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हे आरबीआयचे मुख्य काम आहे.
* बँकांची बँक: देशातील सर्व व्यापारी बँकांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांना परवाने देणे आणि आर्थिक अडचणीत त्यांना मदत करणे हे आरबीआय करते.
* परकीय चलन साठा: भारताच्या परकीय चलन साठ्याचे (Foreign Exchange Reserves) संरक्षण करणे.
* चलनविषयक धोरण (Monetary Policy): रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून बाजारातील पैशांचा ओघ नियंत्रित करणे.

बदलता काळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञान
आज डिजिटल युगात आरबीआयने मोठी प्रगती केली आहे. UPI (Unified Payments Interface) च्या यशानंतर, आता आरबीआयने स्वतःचे डिजिटल चलन ‘E-Rupee’ (Central Bank Digital Currency – CBDC) लाँच करून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेने जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे.

गेल्या नऊ दशकांत रिझर्व्ह बँकेने अनेक आर्थिक संकटांचा सामना केला आहे. १९९१ चे आर्थिक उदारीकरण असो किंवा २०१६ ची नोटाबंदी, आरबीआयने प्रत्येक वेळी आपली विश्वासार्हता टिकवून ठेवली आहे. आज ही संस्था केवळ भारताचीच नव्हे, तर जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि शिस्तबद्ध केंद्रीय बँकांपैकी एक मानली जाते.

बँकिंग क्षेत्राचे नियमन आणि ग्राहकांचे हित
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका केवळ नोटा छापण्यापुरती मर्यादित नसून, ती देशातील प्रत्येक बँकेच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवून असते. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत आरबीआयला बँकांचे परवाने रद्द करणे किंवा त्यांचे विलीनीकरण करण्याचे अधिकार आहेत. अलिकडच्या काळात काही सहकारी बँका आणि खाजगी बँका आर्थिक संकटात आल्यावर आरबीआयने तातडीने पावले उचलून सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवले. ‘ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ’ (DICGC) च्या माध्यमातून आता ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळते, जे आरबीआयच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे.

महागाई नियंत्रण आणि ‘रेपो रेट’चे गणित
देशातील महागाईचा दर (Inflation) नियंत्रित ठेवणे हे आरबीआयच्या ‘चलनविषयक धोरण समिती’चे (MPC) मुख्य उद्दिष्ट असते. जेव्हा बाजारात महागाई वाढते, तेव्हा आरबीआय ‘रेपो रेट’ (ज्या दराने बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात) वाढवते. यामुळे बँकांचे कर्ज महाग होते आणि बाजारातील पैशांचा ओघ कमी होऊन महागाई आटोक्यात येते. याउलट, आर्थिक मंदीच्या काळात व्याजदर कमी करून उद्योगांना चालना दिली जाते.

फसवणुकीपासून संरक्षण आणि जनजागृती
डिजिटल क्रांतीसोबतच बँकिंग फसवणुकीचे (Cyber Frauds) प्रमाणही वाढले आहे. आरबीआयने यासाठी ‘RBI Kehta Hai’ ही मोठी जनजागृती मोहीम राबवली आहे. ग्राहकांनी आपला ओटीपी (OTP) किंवा पिन कोणालाही शेअर करू नये, यासाठी बँक सतत सतर्क करत असते. तसेच, बँकिंग लोकपाल (Ombudsman) योजनेद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा उभी केली आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि ‘ग्रीन फायनान्स’
पर्यावरणातील बदलांचा आर्थिक क्षेत्रावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन आरबीआय आता ‘ग्रीन फायनान्स’वर भर देत आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे धोके ओळखून बँकांनी शाश्वत प्रकल्पांना कर्ज द्यावे, यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जात आहे. आगामी काळात ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा ही आरबीआयसमोरील प्रमुख आव्हाने असतील.