पत्नीचं MBA झालंय म्हणून पती पोटगी नाकारू शकत नाही; पुणे कोर्ट!

मुंबई/पुणे : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

“पत्नी व्यवस्थापनाची पदव्युत्तर पदवीधारक (MBA) म्हणजेच उच्चशिक्षित असली, तरीही तिला सन्मानाने जगण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी पतीच्या आधाराची गरज असते,” असा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल पुण्याच्या कौतुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. “माझ्या पत्नीचे एमबीए झाले आहे, मग तिने स्वतः कमवावे, मी तिला पोटगी का देऊ?” हा पतीचा युक्तिवाद न्यायालयाने कायदेशीर चौकटीत पूर्णपणे खोडून काढला आहे. न्यायालयाने पतीला आपल्या पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा स्पष्ट आदेश जारी केला आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?
या खटल्यातील पती हा एक सनदी लेखापाल (Chartered Accountant – CA) असून तो आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम आहे, तर पत्नी ही उच्चशिक्षित (MBA) असूनही सध्या गृहिणी आहे. लग्नानंतर काही काळातच या दाम्पत्यामध्ये कौटुंबिक मतभेद आणि भांडणे सुरू झाली. रोजच्या या वादाला वैतागून अखेर पतीने क्रूरतेच्या कारणास्तव पत्नीपासून घटस्फोट मिळवण्यासाठी पुण्याच्या कौतुंबिक न्यायालयात मुख्य दावा दाखल केला होता.पतीने घरून हाकलून दिल्यानंतर पत्नीकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन उरले नव्हते. त्यामुळे तिने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत अंतरिम पोटगी आणि न्यायालयीन खर्चासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तिच्या वतीने प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड. तेजस पवार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

पतीचा कोर्टातील युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान पतीच्या वकिलांनी पत्नीच्या पोटगीच्या अर्जाला तीव्र विरोध करत “ती निष्क्रिय राहून पैसे मागू शकत नाही” असा मुख्य युक्तिवाद कोर्टासमोर मांडला. पत्नीकडे एमबीए (MBA) सारखी मोठी पदवी असून ती सुशिक्षित आणि नोकरी करण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचा दावा पतीने केला. लग्नापूर्वी तिने एका नामांकित बँकेत काम केले असल्याने तिच्याकडे कामाचा चांगला अनुभव आहे, त्यामुळे ती केवळ घरात निष्क्रिय बसून पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकत नाही, असे तिच्या वकिलांनी सांगितले. याशिवाय पतीवर आधीच वृद्ध आई-वडील आणि आजीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असून, त्याच्या पगारातील ३४ हजार रुपये थेट गृहकर्जाच्या (Home Loan) हप्त्यापोटी कापले जात असल्यामुळे तो जास्तीची आर्थिक पोटगी देऊ शकत नाही, अशी बाजू कोर्टात मांडण्यात आली.

पत्नीच्या वकिलांचा प्रतिवाद आणि उच्च न्यायालयांचे दाखले
पत्नीच्या वतीने अॅड. तेजस पवार यांनी पतीचा हा दावा खोडून काढताना त्याचे भक्कम आर्थिक उत्पन्न न्यायालयासमोर आणले. त्यांनी सांगितले की, पती हा पेशाने सीए (CA) असल्याने त्याला खूप चांगले उत्पन्न मिळते. त्याची शेअर बाजारात (Share Market) मोठी गुंतवणूक असून त्याच्या नावावर अनेक जमिनी व मालमत्ता आहेत. सासरच्या घरात पत्नी ज्या उच्च राहणीमानाची सवय घेऊन जगत होती, त्याच जीवनमानाप्रमाणे स्वतःचासांभाळ करण्यासाठी तिला अंतरिम पोटगीची अत्यंत गरज आहे.

यावेळी अॅड. पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निवाड्यांचे (Judgments) दाखले कोर्टासमोर सादर केले. “पत्नी नोकरी करत नसली, तरी केवळ तिच्याकडे उच्च शैक्षणिक पात्रता असणे हे अंतरिम पोटगी नाकारण्याचे कायदेशीर कारण ठरू शकत नाही,” असा निकाल उच्च न्यायालयाने पूर्वी दिला होता. तसेच, “पत्नीला सन्मानाने जगता येईल एवढी आर्थिक मदत देणे हे पतीचे आद्य कर्तव्य आहे,” हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकालही त्यांनी या युक्तिवादादरम्यान प्रामुख्याने अधोरेखित केला.

पुणे न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आणि आदेश
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांचे विविध कायदेशीर दाखले तपासल्यानंतर पुण्याच्या कौतुंबिक न्यायालयाने पतीला मोठा झटका दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी महिला पदवीधर किंवा उच्चशिक्षित असणे आणि तिच्याकडे प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा स्रोत असणे यात मोठा फरक असतो. केवळ पदवी हातात असल्यामुळे किंवा भूतकाळात नोकरी केल्यामुळे सध्याच्या कठीण काळात तिला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. सासरच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्तरानुसार पत्नीलाही सन्मानाचे जीवन जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे.

या सर्व निरीक्षणाअंती कौतुंबिक न्यायालयाने पतीचा ‘एमबीए’चा आणि निष्क्रियतेचा युक्तिवाद फेटाळत, मुख्य खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी आणि खटल्याच्या खर्चासाठी आवश्यक ती रक्कम देण्याचा अंतिम आदेश दिला. पुण्याच्या न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या या निर्णयामुळे उच्चशिक्षित असूनही कौटुंबिक वादामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महिलांना एक मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.