आदिती तटकरे: महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर मंत्र्यांचे मौन का?

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी सीमा ओलांडली आहे. खरात प्रकरण असो, हृषीकेश वैद्य प्रकरण असो किंवा नवी मुंबईतील आदर्श म्हात्रे प्रकरण—एकापाठोपाठ एक अशा भीषण घटना समोर येत असताना संपूर्ण राज्य हादरून गेले आहे. मात्र, या सर्व गदारोळात राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचा आवाज मात्र कुठेही ऐकू येत नाहीये. “राज्यातील महिला सुरक्षित आहेत का?” हा प्रश्न विचारण्याऐवजी आता “महिला सुरक्षा ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या मंत्री महोदया नक्की आहेत कुठे?” असा संतप्त सवाल जनता विचारत आहे.

घटनांचा डोंगर, पण सरकारकडून फक्त शांतता?
राज्यात दररोज महिलांवरील अत्याचाराच्या नवीन बातम्या येत आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्यावर पडलेले ओरखडे आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या खात्याने पुढाकार घेऊन महिलांना आधार द्यायला हवा, त्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून कोणतीही ठोस कृती होताना दिसत नाही. मंत्र्यांनी या घटनांवर साधी सडकून टीका करणे किंवा पीडित कुटुंबांना धीर देण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देणे, हे अपेक्षित असताना केवळ शांतता पाळली जात आहे.

ठोस भूमिका की केवळ खुर्चीचा मोह?
आदिती तटकरे यांच्याकडे महिला व बालविकास हे महत्त्वाचे खाते आहे. पण या गंभीर विषयांवर त्यांनी आजवर कोणती ‘ठोस’ भूमिका घेतली आहे? महिला आयोग आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यासोबत एखादी तातडीची आढावा बैठक घेऊन गुन्हेगारांना फासावर लटकवण्यासाठी काय पावले उचलली, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. पोलीस प्रशासनावर वचक निर्माण करणे आणि महिला आयोगाला अधिक सक्रिय करणे ही मंत्र्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हे खाते केवळ नावापुरते उरले आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

विश्वास देणारे नेतृत्व हवे, ‘नावाचे मंत्री’ नकोत!
राज्यातील महिलांना आज अशा नेतृत्वाची गरज आहे, जे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील. “आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, तुम्हाला न्याय मिळेल,” असा साधा विश्वासही मंत्र्यांकडून दिला जात नसेल, तर ती केवळ निष्क्रियता नाही, तर ही जबाबदारीपासून केलेली पळवाट आहे. राजकारण बाजूला ठेवून जेव्हा स्त्रियांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो, तेव्हा नेतृत्वाने मैदानात उतरून लढणे अपेक्षित असते. जर ही जबाबदारी पेलता येत नसेल, तर त्या खुर्चीवर बसून राहण्यात काय अर्थ आहे? असा सवाल आता सामान्यांमधून विचारला जात आहे.

जनतेचा सवाल: नेतृत्व की व्यवस्था?
जेव्हा नेतृत्व गप्प बसते, तेव्हा ती केवळ एक ‘व्यवस्था’ बनते, जी खुर्ची उबवण्याचे काम करते. महाराष्ट्राला ‘नावाचे मंत्री’ नकोत, तर अशा मंत्र्यांची गरज आहे जे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतील आणि पीडितांना न्याय मिळवून देतील. आदिती तटकरे यांनी आतातरी मौन सोडावे आणि राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मैदानात उतरावे, अन्यथा ‘निष्क्रिय मंत्री’ म्हणून त्यांची ओळख पुसणे कठीण होईल.

प्रशासकीय उदासीनता की राजकीय लाचारी?
केवळ घटना घडल्यानंतर हळहळ व्यक्त करणे हे कोणत्याही मंत्र्याचे काम नसते. खऱ्या अर्थाने गरज असते ती म्हणजे गुन्हेगारांवर असा वचक निर्माण करण्याची की, कोणाचेही हात उगारताना थरकाप उडाला पाहिजे. दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात सध्या उलट चित्र दिसत आहे. आदिती तटकरे यांच्याकडे असलेल्या विभागाचा गृह विभागाशी समन्वय कुठे आहे? महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या आलेखावर लगाम लावण्यासाठी त्यांनी गृहमंत्र्यांशी चर्चा करून विशेष ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयांची मागणी का केली नाही? जेव्हा सत्ताधारी पक्षातीलच मंत्री अशा संवेदनशील विषयांवर गप्प राहतात, तेव्हा ती प्रशासकीय उदासीनता नसून एक प्रकारची राजकीय लाचारी वाटते. महिलांच्या प्रश्नावर राजकारण विरहित भूमिका घेणे गरजेचे असताना, सत्तेच्या गणितात महिलांचे प्रश्न अडकले आहेत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

मंत्रालयाची ‘दशा’ आणि महिलांची ‘दिशाहीनता’
महिला व बालविकास मंत्रालय हे केवळ अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न किंवा कुपोषण यापुरते मर्यादित नाही. या मंत्रालयाचा मुख्य उद्देश महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे हा आहे. मात्र, सध्या हे मंत्रालय केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न असल्याचे दिसते. गेल्या काही महिन्यांत आदिती तटकरे यांनी महिला सुरक्षेसाठी घेतलेल्या एकाही धोरणात्मक निर्णयाची माहिती जनतेसमोर आलेली नाही. शक्ती कायद्यासारखे कठोर कायदे राज्यात येणे अपेक्षित असताना, त्याबाबतची पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी कोणाची? जेव्हा मंत्री स्वतः रस्त्यावर उतरून किंवा पत्रकार परिषदा घेऊन जनतेला उत्तरे देत नाहीत, तेव्हा राज्यात महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना अधिक बळावते.

महाराष्ट्राच्या परंपरेला लागलेला काळिमा
सावित्रीबाई फुले आणि जिजाऊंच्या या महाराष्ट्रात महिला मंत्र्यांकडून महिलांच्याच प्रश्नावर अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आदिती तटकरे यांच्या शांततेमुळे आज राज्यातील प्रत्येक माता-भगिनीच्या मनात “आम्ही नक्की कोणाकडे पाहायचे?” हा प्रश्न उभा राहिला आहे. केवळ सोशल मीडियावर फोटो टाकणे किंवा सरकारी कार्यक्रमांत उपस्थित राहणे म्हणजे महिला विकास नाही. जेव्हा नवी मुंबईत किंवा इतर ठिकाणी महिलांवर अत्याचार होतात, तेव्हा मंत्र्यांनी पीडितेच्या घरी जाऊन व्यवस्थेला जाब विचारणे गरजेचे होते. जर हे नेतृत्व आता जागे झाले नाही, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात या काळाची नोंद “महिला सुरक्षेचा सर्वात वाईट टप्पा” म्हणून केली जाईल.