“५० कोटींची नोटीस; युट्युबर मुकेश मोहनवर सत्तेचा दबाव?”

मुंबई/नई दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या ‘मीडिया’चे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले आहे. आज केवळ मुख्य प्रवाहातील टीव्ही चॅनल्सच नाही, तर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि स्वतंत्र युट्युबर देखील सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवत आहेत. मात्र, जेव्हा हे धाडस सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत पोहोचते, तेव्हा अनेकदा त्याला ‘कायदेशीर पेचांचा’ आणि ‘मानहानीच्या नोटिसीचा’ सामना करावा लागतो. ताजे प्रकरण प्रसिद्ध दलित सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि युट्युबर मुकेश मोहन यांचे आहे, जे सध्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित एका शोधनिबंधावर आधारित (Investigative Report) व्हिडिओमुळे प्रचंड कायदेशीर आणि मानसिक दबावाखाली आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?
मुकेश मोहन यांनी त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, जो प्रतिष्ठित ‘द कारवान’ (The Caravan) मासिकाने प्रसिद्ध केलेल्या एका सविस्तर रिपोर्टवर आधारित होता. या रिपोर्टमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कुटुंबाचे व्यावसायिक साम्राज्य आणि बीफ (गोमांस) निर्यात करणारी कंपनी ‘रेंबल ॲग्रो अँड फूड्स’ (Rembal Agro and Foods) यांच्यातील कथित संबंधांचा दावा करण्यात आला होता. मुकेश मोहन यांचा उद्देश या रिपोर्टमधील तथ्ये सोप्या भाषेत सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा होता.

‘द कारवान’च्या रिपोर्टमधील ते धक्कादायक दावे
मुकेश मोहन यांनी आपल्या व्हिडिओमध्ये मांडलेली तथ्ये थेट ‘द कारवान’च्या शोधनिबंधातून घेतली होती. या रिपोर्टमधील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते:
१. कंपन्यांमधील संबंध: ‘रेंबल ॲग्रो’ (बीफ निर्यातक) या कंपनीचा थेट संबंध ‘सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीशी असल्याचा दावा करण्यात आला. ही कंपनी गडकरी कुटुंबाच्या व्यावसायिक साम्राज्यातील प्रमुख कंपनी मानली जाते.
२. निखिल गडकरी यांची भूमिका: रिपोर्टनुसार, सियान ॲग्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन गडकरी यांचे सुपुत्र निखिल गडकरी हे आहेत.
३. आर्थिक पुरवठा (Funding): रेंबल ॲग्रोच्या अनेक भागधारकांना (Shareholders) आणि संचालकांना कथितरीत्या गडकरी कुटुंब समर्थित कंपन्यांनी आर्थिक मदत पुरवली होती.
४. बँक कर्जाचे कनेक्शन: रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला की, रेंबल ॲग्रोला ‘समृद्धी को-ऑपरेटिव्ह बँक’ कडून मोठी कर्जे मिळाली आहेत. विशेष म्हणजे, या बँकेच्या अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या पत्नी कांचन गडकरी आहेत.
५. सामायिक संचालक: रेंबलचे व्यवस्थापकीय संचालक महेशकुमार बाळकृष्ण पिल्लई हे यापूर्वी ‘सियान कॅपिटल’चे संचालक होते.
मुकेश मोहन यांनी ही सर्व माहिती, जी आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात (Public Domain) उपलब्ध होती, ती व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडली होती.

५० कोटींची नोटीस आणि २४ तासांचा अल्टिमेटम
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काही वेळातच मुकेश मोहन यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली. या नोटिसीचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, यात तब्बल ५० कोटी रुपयांच्या (Rs. 50,00,00,00,000/-) नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर, २४ तासांच्या आत सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हा व्हिडिओ हटवण्याचा सक्त इशाराही देण्यात आला आहे.

मुकेश मोहन यांनी २६ आणि २७ मार्च रोजी त्यांच्या ‘X’ (ट्विटर) अकाऊंटवर आपली आपबीती सांगितली. त्यांनी म्हटले की, ते सध्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जात असून प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. त्यांनी या कारवाईला स्वतंत्र आवाज दाबण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न म्हटले आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध कायदेशीर कारवाई
भारतीय संविधानाचे कलम १९(१)(अ) प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. मात्र, हे अधिकार अमर्याद नाहीत आणि मानहानीचे कायदे त्याला अपवाद आहेत. पण इथे मोठा प्रश्न हा उपस्थित होतो की, एखाद्या प्रस्थापित मासिकाच्या रिपोर्टवर आधारित व्हिडिओ बनवणे म्हणजे मानहानी ठरू शकते का?

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ‘स्ट्रॅटेजिक लॉसूट अगेन्स्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन’ (SLAPP) सारख्या कारवाया अनेकदा प्रभावशाली व्यक्तींकडून स्वतंत्र पत्रकार आणि टीकाकारांना घाबरवण्यासाठी केल्या जातात. ५० कोटी रुपयांसारखी अवाढव्य रक्कम कोणत्याही स्वतंत्र पत्रकाराचे कंबरडे मोडण्यासाठी पुरेशी आहे.

दलित ओळख आणि स्वतंत्र पत्रकारितेसमोरील आव्हाने
मुकेश मोहन यांनी आपल्या दलित ओळखीचाही विशेष उल्लेख केला आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, उपेक्षित समाजातून येणारे स्वतंत्र पत्रकार जेव्हा सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांना अधिक दमनशाहीचा सामना करावा लागतो. सोशल मीडियावर मुकेश मोहन यांच्या समर्थनार्थ मोठी लाट पाहायला मिळत आहे. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, जर मासिकाच्या रिपोर्टमधील तथ्ये चुकीची होती, तर कारवाई मासिकावर व्हायला हवी होती, ना की त्या व्यक्तीवर ज्याने ती माहिती केवळ सामायिक केली.

लोकशाहीसाठी परीक्षेची वेळ
अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगली आहे की, हे प्रकरण केवळ मुकेश मोहन आणि नितीन गडकरी यांच्यातील कायदेशीर वाद नाही, तर आपल्या लोकशाहीत ‘असहमतीच्या आवाजा’साठी किती जागा शिल्लक आहे, याची ही लिटमस टेस्ट आहे. जर तथ्यांवर आधारित रिपोर्टिंग केल्यावर कोट्यवधींच्या नोटिसा आणि पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागत असेल, तर भविष्यात कोणताही तरुण पत्रकार सत्तेच्या विसंगतींवर बोलण्याचे धाडस करणार नाही.

“ही बातमी उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आणि सोशल मीडियावरील चर्चेवर आधारित आहे. ‘निर्भीड समाचार’ कोणत्याही आरोपांची पुष्टी करत नाही.”