शाळा, अंगणवाड्यांसाठी FSSAI परवाना बंधनकारक! | FDA चा मोठा निर्णय

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्यातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शाळा, अंगणवाडी, शासकीय व खाजगी वसतिगृहे आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कॅन्टीनमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारे अन्न सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार असावे, यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) ‘महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला सुरक्षित अन्न’ (Safe Food for Every Child in Maharashtra) ही विशेष मोहीम संपूर्ण राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे सुरू केली आहे.या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत आता राज्यातील अंगणवाडीपासून ते थेट बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा, त्यांचे कॅन्टीन आणि अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थांसाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचा (FSSAI) वैध परवाना किंवा नोंदणी असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे कडक निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत.

शालेय वयात मिळणारे अन्न हे मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. अनेकदा शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये किंवा मध्यान्ह भोजन (Mid-day Meal) योजनेअंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाबाबत तक्रारी समोर येत असतात. दुषित किंवा निकृष्ट अन्नामुळे विद्यार्थ्यांना विषबाधा (Food Poisoning) होण्याच्या घटनांना आळा घालणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. ‘FDA’ च्या या मोहिमेमुळे राज्यातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना आता हायजिनिक आणि पौष्टिक अन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, या मोहिमेच्या कक्षेत खालील घटकांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे:

१. शासकीय व खाजगी शाळा: राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
२. अंगणवाड्या: लहान मुलांना पोषण आहार पुरवणाऱ्या राज्यातील सर्व अंगणवाड्या आणि बालवाड्या.
३. शासकीय व खाजगी वसतिगृहे (Hostels): निवासी शाळा आणि वसतिगृहांची भोजनालये.
४. शालेय कॅन्टीन: शाळांच्या आवारात चालणारे सर्व प्रकारचे खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स आणि कॅन्टीन.
५. मध्यान्ह भोजन पुरवठादार: केंद्रीय स्वयंपाकघर (Central Kitchens) आणि महिला बचत गट जे शाळांना पोषण आहार पुरवतात.

या सर्व घटकांना आता अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे आणि अन्न हाताळणीचे कडक निकष पाळणे अनिवार्य असेल.

या मोहिमेअंतर्गत केवळ परवाना मिळवणे पुरेसे नसून, कॅन्टीन आणि स्वयंपाकघरांमध्ये स्वच्छतेच्या मानकांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. स्वयंपाकघर स्वच्छ असणे, शुद्ध पाण्याचा वापर करणे, अन्न तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी (Medical Check-up) करणे, आणि अन्न साठवणुकीची जागा निर्जंतुक असणे आवश्यक आहे. जर कोणत्याही संस्थेकडे वैध FSSAI परवाना आढळला नाही, किंवा अन्नाच्या दर्जाबाबत तडजोड केल्याचे दिसून आले, तर संबंधित कॅन्टीन सील करणे, परवाना रद्द करणे आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

‘महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला सुरक्षित अन्न’ या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळा आणि अंगणवाड्यांना अचानक भेटी देऊन अन्नाचे नमुने (Food Samples) गोळा करणार आहेत. गोळा केलेले नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातील.तसेच, शाळा प्रशासनाने देखील आपल्या स्तरावर कॅन्टीनमधील अन्नाच्या दर्जावर लक्ष ठेवावे आणि अन्न पुरवठादारांकडे FSSAI परवाना असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन ‘FDA’ प्रशासनाने केले आहे. यामुळे शाळांची जबाबदारी देखील वाढली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पालकांमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण आहे. मुले घराबाहेर असताना त्यांना मिळणारे अन्न सुरक्षित असेल, अशी खात्री या मोहिमेमुळे पालकांना मिळणार आहे. ही मोहीम केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार आणि सुरक्षित अन्न मिळवून देण्यासाठी ही मोहीम मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.