“शिपायाला परीक्षा, नेत्याला का नाही?” – राजकारण सेवा की नोकरी?
मुंबई/नवी दिल्ली : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
“राजकारण हे समाजसेवेचे माध्यम आहे,” हे वाक्य आपण पिढ्यानपिढ्या ऐकत आलो आहोत. मात्र, आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत हा दावा किती खरा आहे? आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्ढा यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाने सध्या देशभर एका नवीन चर्चेला उधाण आले आहे. राजकारण जर सेवा असेल, तर मग लोकप्रतिनिधींना मिळणारे भरभक्कम पगार, भत्ते आणि सुविधा कशासाठी? आणि जर ती एक ‘नोकरी’ असेल, तर मग या पदांसाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता किंवा प्रवेश परीक्षा का नाही? या दुहेरी प्रश्नाने भारतीय लोकशाहीतील एका महत्त्वाच्या त्रुटीवर बोट ठेवले आहे.
सेवेच्या नावाखाली सुविधांचे ‘पॅकेज’?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, खासदार आणि आमदारांना जनतेचे प्रतिनिधी मानले जाते. त्यांच्या कार्याला ‘सेवा’ म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र काहीसे वेगळे दिसते. एका खासदाराला मिळणारा मासिक पगार, निवास भत्ता, मोफत विमान आणि रेल्वे प्रवास, टेलिफोन बिल आणि वैद्यकीय सुविधा यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. राघव चड्ढा यांचा मुद्दा असा आहे की, जर एखादी व्यक्ती समाजसेवा करण्यासाठी सार्वजनिक जीवनात येत असेल, तर तिला कॉर्पोरेट सेक्टरसारखे फायदे का दिले जातात? जर हे फायदे दिले जात असतील, तर मग सामान्यांनी याला ‘नोकरी’ का समजू नये? सेवा ही निस्वार्थ असते, पण आज राजकारण हा एक अत्यंत फायदेशीर ‘व्यवसाय’ बनत चालला आहे का, असा सवाल आता सामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.
पात्रतेचा निकष: शिपायाला परीक्षा, मग मंत्र्याला का नाही?
देशातील इतर कोणत्याही क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी तरुणांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. आयएएस (IAS) असो की साधा शिपाई, प्रत्येकाला कठोर परिश्रम, अभ्यास आणि स्पर्धात्मक परीक्षा द्यावी लागते. मग प्रश्न असा पडतो की, देशाचे कायदे बनवणारे, अब्जावधी रुपयांचे बजेट मंजूर करणारे आणि कोट्यवधी लोकांचे भविष्य ठरवणाऱ्या नेत्यांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभवाचा निकष का नाही?
आजच्या काळात तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरण हे विषय अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहेत. अशा वेळी कोणत्याही प्रकारचे विशेष ज्ञान नसलेली व्यक्ती केवळ ‘लोकप्रियते’च्या जोरावर निवडून येते आणि देशाच्या धोरणांवर प्रभाव पाडते. “देश चालवणाऱ्यांसाठी कोणतीही कसोटी का नाही?” हा प्रश्न आजच्या सुशिक्षित तरुण पिढीच्या मनात घर करून आहे.
घराणेशाही आणि पैशांचे वलय: तरुणांच्या संधीवर गदा
राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी आजच्या काळात शिक्षण किंवा कौशल्यापेक्षा ‘पैसा, ओळखी आणि वारसा’ (घराणेशाही) या तीन गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. एखाद्या सामान्य, कष्टकरी आणि अभ्यासू तरुणाकडे देशाच्या विकासासाठी उत्तम व्हिजन असले, तरी त्याच्याकडे निवडणूक लढवण्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये नसतात. यामुळे गुणवंत तरुण राजकारणापासून दूर फेकला जात आहे. राजकारण जर खरोखरच लोकशाहीची प्रक्रिया असेल, तर तिथे समान संधी (Level Playing Field) का नाही, असा रास्त प्रश्न उपस्थित होतो.
दुसरी बाजू: जनता हीच सर्वोच्च ‘परीक्षक’
मात्र, या वादाची दुसरी बाजूही तितकीच प्रबळ आहे. काही राजकीय जाणकारांच्या मते, राजकारण हे केवळ ‘प्रोफेशनल’ काम नाही. लोकशाहीत ‘लोकप्रियता’ आणि ‘लोकांशी असलेली नाळ’ याला सर्वाधिक महत्त्व असते. इथे दर पाच वर्षांनी होणारी निवडणूक हीच सर्वात मोठी ‘परीक्षा’ असते. निवडणुकीच्या माध्यमातून जनता उमेदवाराच्या चारित्र्याची, त्याच्या कामाची आणि त्याच्या पात्रतेची तपासणी करते. जनता जर जागरूक असेल, तर ती अयोग्य व्यक्तीला घरी बसवते. त्यामुळे कागदी पदव्यांपेक्षा ‘लोकसंग्रह’ आणि ‘लोकसेवा’ हेच राजकारणातील खरे निकष असावेत, असा एक मतप्रवाह आहे.
वेळ आली आहे ‘जबाबदारी’ निश्चित करण्याची!
हा वाद केवळ पगार किंवा परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे ‘उत्तरदायित्वाचा’ (Accountability). जर आपण लोकप्रतिनिधींना जनतेचे सेवक म्हणतो, तर त्यांच्या कामाचे वेळोवेळी ऑडिट व्हायला हवे. जसे खाजगी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन होते, तसे लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर यायला हवे.
तरुणांचा सहभाग आणि भविष्याची दिशा
आजच्या डिजिटल युगात तरुणाई अधिक जागरूक झाली आहे. केवळ भाषणांवर न भुलता, तरुण आता धोरणात्मक चर्चा (Policy Matters) आणि डेटावर आधारित काम करणाऱ्या नेतृत्वाची मागणी करत आहेत. जर राजकारणात प्रवेशासाठी ‘मेरिट’ किंवा विशिष्ट निकषांना स्थान मिळाले, तर खऱ्या अर्थाने बुद्धिवान आणि कल्पक तरुण या क्षेत्राकडे वळतील. हे बदल घडवून आणण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच नाही, तर मतदारांनी सुद्धा जाती-पाती आणि पैशांच्या पलीकडे जाऊन उमेदवाराच्या गुणवत्तेला महत्त्व देणे ही काळाची गरज आहे.
राघव चड्ढा यांनी मांडलेला मुद्दा हा केवळ एका नेत्याचे विधान नसून, तो भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी आवश्यक असलेला विचार आहे. जोपर्यंत राजकारणात पारदर्शकता येत नाही, जोपर्यंत पात्र तरुणांना इथे संधी मिळत नाही आणि जोपर्यंत ‘सेवा’ आणि ‘नोकरी’ यातील पुसट झालेली रेषा स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत ही चर्चा थांबणार नाही. देश बदलण्यासाठी केवळ कायदे बदलून चालणार नाही, तर आपल्याला ‘जागरूक मतदार’ म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल.
