SC/OBC शिष्यवृत्तीबाबत मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया सुलभ करत अधिवास प्रमाणपत्राची (Domicile Certificate) सक्ती कायमची रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २६ जून २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे दरवर्षी मॅट्रिक-पूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या देशभरातील सुमारे १.२ कोटी विद्यार्थ्यांना दफ्तरदिरंगाई आणि कागदपत्रांच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती आणि ‘शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना’ लागू करण्याचा जीआर (GR) जारी केल्याने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी दुहेरी आनंदाची बातमी समोर आली आहे.

‘डोमिसाईल’ सर्टिफिकेटची अट रद्द; कारण आणि महत्त्व
सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा (Pre-Matric & Post-Matric Scholarship) लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) सादर करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते. परंतु, हा दाखला मिळवण्यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना अनेक महिने शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. अनेकदा वेळेवर रहिवासी दाखला न मिळाल्यामुळे हजारो गरीब विद्यार्थ्यांचे अर्ज बाद व्हायचे आणि ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहायचे.

विशेषतः आपल्या मूळ राज्याबाहेर किंवा घरापासून दूर इतर शहरात राहून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या परराज्यातील विद्यार्थ्यांना हा दाखला गोळा करणे अत्यंत जिकिरीचे ठरत होते. विद्यार्थ्यांचा हाच मानसिक ताण आणि शैक्षणिक अडचण ओळखून केंद्र सरकारने ही जाचक अट तात्काळ प्रभावाने रद्द केली आहे.

डिजिटल प्रशासनाचे पाऊल; ‘सेतू’ (SETU) पोर्टलची सुरुवात
विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि मानवी हस्तक्षेपमुक्त करण्यासाठी सरकारने UMANG मंचावर ‘सेतू’ (Scholarship for Educational Transformation and Upliftment) हे विशेष डिजिटल पोर्टल सुरू केले आहे.

1. एकच व्यासपीठ: या एकाच पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना अर्ज नोंदणी करणे, आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती (Tracking) तपासणे अतिशय सोपे झाले आहे.

2. थेट बँक खात्यात निधी: कागदपत्रांची पडताळणी ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण होणार असल्याने, मंजूर झालेली शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे लगाम बसेल, असा विश्वास सामाजिक न्याय विभागाने व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारचाही मास्टरस्ट्रोक: मराठा विद्यार्थ्यांना ‘ओबीसी’प्रमाणे सवलती
केंद्राच्या या मोठ्या निर्णयासोबतच महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही राज्यातील मराठा समाजातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व १६ शैक्षणिक व आर्थिक सवलती आता मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात आल्या आहेत.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे:
१. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील मराठा विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल.
२. व्यावसायिक व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भरलेले शैक्षणिक शुल्क (Fee Reimbursement) थेट त्यांच्या खात्यात परत मिळणार आहे.
३. यासाठी राज्य सरकारने ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याचे आदेश माहिती तंत्रज्ञान विभागाला दिले आहेत.

विद्यार्थी आणि शिक्षण वर्तुळातून स्वागत
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त निर्णयांचे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रातून उत्स्फूर्त स्वागत होत आहे. “कागदपत्रांची सक्ती कमी झाल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचेल आणि ते अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील,” अशी प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञांनी दिली आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उचललेले हे पाऊल देशातील वंचित, शोषित आणि मागासवर्गीय घटकांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही.