केंद्र सरकारचे थेट आदेश; भ्रष्ट BMC अधिकाऱ्यांवर कारवाई निश्चित!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
कांदिवली (पूर्व) येथील ‘MLRT Gala Pioneer English Medium School’ मधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन, पालकांचे आर्थिक शोषण आणि या संपूर्ण गैरप्रकाराला पाठीशी घालणारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) उपशिक्षणाधिकारी श्री. निसार खान यांच्याविरुद्ध ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किसन राम गायकवाड यांनी पुकारलेल्या कायदेशीर लढ्याला आता दिल्लीतून प्रचंड मोठे यश मिळाले आहे. भारताच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Education, GoI) या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत एकाच दिवशी दोन स्वतंत्र अंतिम ऐतिहासिक आदेश (Orders) जारी केले आहेत. हे केंद्रीय आदेश ईमेलद्वारे मंत्रालयात पोहोचताच, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे (IAS) यांनी आज ६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०:४० वाजता अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता वर्मा लवांगरे (IAS) यांना संबंधित दोषींवर ‘तात्काळ योग्य कारवाई’ (Appropriate Action) करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१. केंद्र सरकारकडून दोन स्वतंत्र आदेश जारी: ‘निर्भीड समाचार’ ने थेट केंद्र सरकारकडे दाखल केलेल्या अधिकृत तक्रारी आणि अपीलांवर केंद्रीय उपसचिव श्री. लिंगराज पांडा यांच्या स्वाक्षरीने ३ जुलै २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र ऐतिहासिक आदेश जारी करण्यात आले.
पहिले अपील (No. 0001696): हे पत्र केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडून जारी करण्यात आले असून, यामध्ये शाळेकडून होणाऱ्या नियमांच्या आणि विद्यार्थी सुरक्षेच्या उल्लंघनावर कडक पावले उचलण्याचे निर्देश आहेत.
दुसरे अपील (No. 0001730): हे पत्र ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित असून, शाळा प्रशासनाकडून व्यावसायिक नफेखोरीसाठी पालकांना ठराविक दुकानातूनच महागडे शालेय साहित्य व गणवेश खरेदी करण्याची जी बेकायदेशीर सक्ती केली जात आहे, त्या आर्थिक शोषणाविरुद्ध जारी करण्यात आले आहे.
२. प्रधान सचिवांना ईमेलद्वारे सादर: श्री. किसन राम गायकवाड यांनी हे दोन्ही केंद्रीय आदेश ४ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १२:४४ वाजता ईमेलद्वारे प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय तसेच थेट मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) आणि शिक्षण मंत्री यांच्याकडे पुढील तात्काळ कारवाईसाठी आगाऊ माहिती म्हणून सादर केले होते. केंद्राच्या आदेशानुसार, सदर विषय राज्य शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने यावर योग्य ती चौकशी करून अर्जदाराला सूचित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. ५ महिन्यांचा भ्रष्ट वेळकाढूपणा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून लपवाछपवी: तक्रारदार श्री. किसन राम गायकवाड यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ पासून बीएमसी शिक्षण विभागाकडे सर्व पुरावे सादर केले होते. स्थानिक पातळीवर कारवाई न झाल्याने हे प्रकरण राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि CPGRAMS कडे गेले. परंतु, उपशिक्षणाधिकारी श्री. निसार खान आणि संबंधित दुय्यम अधिकाऱ्यांनी केवळ ईमेल्स फॉरवर्ड करण्याचा खेळ मांडून वेळकाढूपणा केला आणि दोषी शाळेला जाणीवपूर्वक पाठीशी घातले. धक्कादायक बाब म्हणजे, उपआयुक्त (शिक्षण) श्रीमती प्राची एस. जांभेकर यांनी ३ जुलै २०२६ रोजी हा ईमेल अंतर्गत चौकशीसाठी पुढे पाठवला, परंतु वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांपासून ही माहिती लपवण्यासाठी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना सीसी (Cc) मध्ये ठेवले नाही.
४. आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा ॲक्शन मोड; फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार: केंद्र सरकारच्या दोन मोठ्या आदेशांनंतर बीएमसी सर्वोच्च प्रशासन पूर्णपणे हरकतीत आले आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी आज ६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०:४० वाजता जारी केलेल्या निर्देशानंतर उपशिक्षणाधिकारी श्री. निसार खान यांच्यावर निलंबनाची (Suspension) आणि उच्चस्तरीय विभागीय चौकशीची तलवार लटकली आहे.
‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किसन राम गायकवाड यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, जर प्रशासनाने दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई प्रस्तावित केली नाही आणि संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर हे सर्व केंद्रीय आदेश आणि राष्ट्रीय आयोगाचे पुरावे घेऊन माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली जाईल.
