कांदिवलीतील MLRT Gala Pioneer स्कूलच्या हुकूमशाहीविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबई उच्च न्यायालयातील विधी सेवा समितीकडे (HCLSC) ‘निर्भीड समाचार’चे संपादक आणि सजग नागरिक किसन राम गायकवाड यांनी पायोनियर स्कूलच्या मनमानी आणि नियमबाह्य कारभाराविरोधात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यासाठी अर्ज केला आहे. राज्य शासनाचा स्पष्ट आदेश (GR) असतानाही, शाळा पहिली ते चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक वर्गांचे भरणे सकाळी ७ वाजता करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अर्जदाराने मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याची मागणी केली आहे. या अर्जावर समितीने अधिकृत पोचपावती दिली असून पुढील पाच दिवसांत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

१. शासनाचा ‘जीआर’ काय सांगतो? आणि शाळेची मनमानीमहाराष्ट्र राज्य शासनाने शालेय शिक्षण विभागामार्फत एक महत्त्वपूर्ण जीआर (Government Resolution) प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, लहान मुलांची झोप पूर्ण व्हावी, त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी पहिली ते चौथीपर्यंतचे प्राथमिक वर्ग सकाळी ९ किंवा त्यानंतर भरवण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.असे असतानाही, पायोनियर स्कूल शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सकाळी ७ वाजताच शाळा भरवत आहे. इतक्या पहाटे लहान मुलांना उठवून शाळेत पाठवावे लागत असल्याने त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. मुले वर्गातच झोपा काढतात, चिडचिड करतात आणि कुपोषणासारख्या किंवा मानसिक तणावासारख्या समस्यांना बळी पडत आहेत.

२. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि इतर गंभीर मुद्देशाळा केवळ वेळेच्या बाबतीतच मनमानी करत नसून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा (Students Safety) प्रश्नही अत्यंत गंभीर बनला आहे. इतक्या पहाटे रस्त्यांवर pube पुरेसा प्रकाश नसतो, थंडीच्या दिवसांत धुकं असतं, अशा वातावरणात लहान मुलांना शाळेत पाठवणे अत्यंत असुरक्षित आहे.याशिवाय शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे, स्कूल बसच्या नियमांचे पालन न करणे, आणि इतर पायाभूत सुविधांचा अभाव असणे अशा अनेक मुद्द्यांवर वारंवार तक्रारी करूनही शाळेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर हा लढा थेट उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे.

३. कायदेशीर लढा आणि विधी सेवा समितीचा आधारउच्च न्यायालयीन प्रक्रिया चालवणे ही सामान्य नागरिकासाठी तांत्रिक बाब असते. अशा वेळी भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या कायदेशीर मदतीच्या अधिकाराचा वापर ‘निर्भीड समाचार’चे संपादक किसन राम गायकवाड यांनी केला आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ (Legal Services Authorities Act, 1987) नुसार, कायदेशीर हक्कांच्या रक्षणासाठी नागरिकांना मोफत वकील देण्याची तरतूद आहे. अर्जदाराने सर्व पुराव्यांसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीकडे अर्ज सादर केला आहे. कालच समितीने या अर्जाचा स्वीकार करून त्यावर अधिकृत शिक्का (Stamp) मारून पोचपावती दिली आहे.

४. निस्वार्थी लढा: वैयक्तिक आर्थिक लाभाचा हेतू नाहीया याचिकेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, अर्जदाराचा यामध्ये कोणताही वैयक्तिक आर्थिक फायदा किंवा नुकसानभरपाई मिळवण्याचा हेतू नाही. ही एक ‘जनहित याचिका’ (Public Interest Litigation) असल्याने यात कोणत्याही वैयक्तिक पैशांची मागणी केलेली नाही. केवळ शाळांची हुकूमशाही थांबवणे, शासनाच्या जीआरची अंमलबजावणी करणे आणि निष्पाप बालकांचे भविष्य सुरक्षित करणे हाच या लढ्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या केसचा संपूर्ण खर्च शासन करणार असून अर्जदाराला कोणताही आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही.

५. कायदेशीर कालबद्ध प्रक्रियेची मागणी आणि समितीचा प्रतिसाद: संपादक किसन राम गायकवाड यांनी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (MSLSA) मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत, या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणावर त्वरित आणि कालबद्ध (Time-bound) निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या अर्जाची पडताळणी कायदेशीर चौकटीत जलद गतीने व्हावी, असा आग्रह त्यांनी निवेदनात धरला आहे. समितीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीही या जनहिताच्या अर्जाची गांभीर्याने दखल घेत, पुढील ५ कामकाजाच्या दिवसांत (Working Days) यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पायोनियर स्कूलविरुद्धचा हा लढा केवळ एका शाळेपुरता मर्यादित नसून, खाजगी शाळांच्या मनमानीने त्रस्त असलेल्या महाराष्ट्रातील लाखो पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरू शकतो. आता पुढील ५ दिवसांत विधी सेवा समिती यावर काय निर्णय घेते आणि हायकोर्ट या लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या शाळेला काय चपराक लगावणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.