न्यायाचा विलंब की नराधमांना अभय? लोकशाहीच्या बाता आणि चिमुरड्यांचा आक्रोश!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

आजच्या महाराष्ट्रात ‘कनेक्टिंग महाराष्ट्र’च्या गप्पा मारल्या जात असताना, समाजातील सुरक्षिततेची ‘मिसिंग लिंक’ अधिकच गडद होताना दिसत आहे. जेव्हा एखादा नराधम बलात्कार आणि पॉक्सोसारख्या गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असताना ‘पॅरोल’वर बाहेर येतो आणि पुन्हा एका निष्पाप चिमुरडीचा बळी घेतो, तेव्हा केवळ कायदाच नव्हे, तर माणुसकीही रसातळाला गेल्याची भावना निर्माण होते. ज्या लोकशाही मूल्यांची आपण पाठराखण करतो, ती मूल्ये जर एका चिमुरडीला संरक्षण देऊ शकत नसतील, तर त्या मूल्यांचे ओझे वाहायचे कुणी आणि कशासाठी? असा संतप्त सवाल आज प्रत्येक पालकाच्या मनात आहे.

कायद्याचा कचाटा आणि आरोपींना अभय
आपल्याकडील न्यायव्यवस्था ‘आरोपीलाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे’ या तत्त्वावर चालते. पण हीच संधी जेव्हा एका नराधमाला मिळते, तेव्हा ती पीडितेसाठी मृत्यूदंडापेक्षाही भयंकर ठरते. पॅरोल मिळणे हा आरोपीचा कायदेशीर हक्क असेलही, पण समाजात वावरणाऱ्या चिमुकल्यांचा ‘जगण्याचा हक्क’ त्यापेक्षा मोठा नाही का? एका बाजूला कायद्यानुसार आरोपीला लगेच सवलत मिळते, पण त्याच कायद्याच्या चौकटीत पीडितेच्या कुटुंबाला न्यायासाठी २५-२५ वर्षे उंबरठे झिजवावे लागतात. कोपर्डीसारख्या प्रकरणातील आरोपी आजही जिवंत असणे, ही या व्यवस्थेची सर्वात मोठी हार आहे. ही विलंब लागणारी प्रक्रिया म्हणजेच ‘नैसर्गिक न्यायाची हत्या’ आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती की निव्वळ सोय?
राज्याचे गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुन्हेगारीची एखादी मोठी घटना घडली की तात्काळ ‘एसआयटी’ (SIT) स्थापन करायची, ही जणू एक प्रशासकीय सोय झाली आहे. एसआयटी हे नाव गोंडस वाटत असले, तरी त्यातील किती प्रकरणांत प्रत्यक्ष शिक्षा झाली आणि किती आरोपींना त्यांच्या कृत्याची योग्य फळ मिळाले, याचा हिशोब मांडला तर हाती निराशाच येते. चौकशीच्या नावाने प्रकरणाचे ‘घोंगडे भिजत ठेवणे’ हे राजकारण्यांसाठी फायद्याचे असू शकते, पण समाजासाठी ते घातक आहे. गृहमंत्री म्हणून फडणवीसांचे विकासकामांमधील कर्तृत्व वादातीत असेलही, पण राज्याच्या सुरक्षेच्या बाबतीत आणि गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्याच्या बाबतीत ते ‘फेल’ ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.

ठोकशाहीची गरज: इतर राज्यांचे धडे
जेव्हा कायदा दानवांना संरक्षण देऊ लागतो, तेव्हा ‘ठोकशाही’ची मागणी होणे अपरिहार्य आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांच्या मनात जो ‘बुल्डोजर’चा धाक निर्माण केला आहे, किंवा आसाममध्ये हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी ज्या प्रकारे गुंडगिरी मोडीत काढली आहे, ती उदाहरणे महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी का ठरू नयेत? तिथेही लोकशाहीच आहे, तिथेही संविधानच लागू आहे. मग केवळ महाराष्ट्रातच लोकशाहीची मूल्ये गुन्हेगारांच्या आड का येतात? गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळात मुंबईतील गँगवॉर संपवण्यासाठी जे ‘फ्री हँड’ पोलीस दलाला दिले होते, तशाच धाडसी निर्णयाची आज गरज आहे. गुन्हेगाराला कायद्याची भीती वाटण्यापेक्षा ‘पोलिसांच्या लाठीची आणि बंदुकीची’ भीती वाटणे, हाच सध्याच्या अराजकावर एकमेव उपाय आहे.

नराधमांना नको तर मानवांना कायदा!
माणसांसाठी बनवलेले कायदे जेव्हा दानवांना लागू केले जातात, तेव्हा निकालात फक्त अन्यायच वाट्याला येतो. चिमुकल्यांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना मानवाचे अधिकार देणे बंद केले पाहिजे. अशा केसेसमध्ये ‘पॅरोल’ किंवा ‘दया’ या शब्दांना स्थानच नसावे. जर गृहमंत्री फडणवीस यांना हे शक्य नसेल, तर त्यांनी गृहखाते एखाद्या ‘खमक्या’ व्यक्तीच्या हाती सोपवावे किंवा केंद्रात एखादे कमी संवेदनशील खाते निवडून स्वत:ला डेप्युट करून घ्यावे. कारण महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हा केवळ राजकारणाचा विषय नाही, तर तो भविष्यातील पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

भयमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न
“देवा, हे तुझ्या बसची बात नाही!” अशी भावना जेव्हा लोकांमध्ये निर्माण होते, तेव्हा ती राजकारण्यांसाठी धोक्याची घंटा असते. लोकशाहीच्या नावाखाली गुन्हेगारांचे लाड आता थांबले पाहिजेत. जोपर्यंत गुन्हेगारांमध्ये जरब बसत नाही, तोपर्यंत कितीही रस्ते आणि पूल बांधले तरी समाज सुरक्षित राहू शकणार नाही. नराधमांना ठेचण्यासाठी प्रसंगी कायद्याची चौकट मोडावी लागली किंवा अधिक कठोर करावी लागली तरी चालेल, पण प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलीला घराबाहेर पाठवताना भीती वाटणार नाही, असा ‘भयमुक्त महाराष्ट्र’ निर्माण करणे हीच काळाची गरज आहे. नाहीतर, उद्याची पिढी जन्म घेण्यापूर्वीच या व्यवस्थेला घाबरून आपला श्वास रोखून धरेल.