संविधानाचा आत्मा ‘कलम ३२’ काय आहे? | जाणून घ्या ५ मुख्य अधिकार

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम ३२ (Article 32) ला संविधानाचा ‘आत्मा आणि हृदय’ म्हटले होते. लोकशाहीत नागरिकांना मिळालेले मूलभूत हक्क केवळ कागदावर राहू नयेत, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हे कलम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एखाद्या नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचे (Fundamental Rights) उल्लंघन होते, तेव्हा त्याला थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेण्याचा अधिकार हे कलम देते. काय आहे हे कलम ३२, त्याचे अधिकार आणि लोकशाहीतील त्याचे सर्वोच्च महत्त्व, याचा वेध घेणारा हा सविस्तर वृत्तांत.

१. कलम ३२ म्हणजे काय? (संवैधानिक उपायांचा अधिकार): भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मध्ये नागरिकांना मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत. परंतु, जर सरकारने किंवा कोणत्याही संस्थेने हे हक्क हिरावून घेतले, तर नागरिक काय करणार? याच प्रश्नाचे उत्तर कलम ३२ मध्ये दडले आहे.

या कलमाला ‘संवैधानिक उपायांचा अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) म्हटले जाते.

हे कलम स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे. म्हणजे, आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी न्यायालयाकडे जाणे हा देखील नागरिकांचा एक मूलभूत अधिकार आहे.

जर कोणाच्या स्वातंत्र्यावर, समतेच्या अधिकारावर किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली, तर तो उच्च न्यायालयात न जाता थेट भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो.

२. सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ मुख्य आदेश (Writs)कलम ३२ अंतर्गत मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष आदेश किंवा प्राधिलेख (Writs) जारी करण्याचे अधिकार आहेत. हे ५ आदेश खालीलप्रमाणे आहेत:

अ) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
अर्थ: ‘देह समोर हजर करा’.

वापर: जर पोलिसांनी किंवा कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या नागरिकाला बेकायदेशीरपणे अटक किंवा डांबून ठेवले असेल, तर न्यायालय या आदेशाद्वारे त्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देते. अटक बेकायदेशीर असल्यास व्यक्तीची तात्काळ सुटका केली जाते.

ब) परमादेश (Mandamus)
अर्थ: ‘आम्ही आदेश देतो’.
वापर: जेव्हा एखादा सरकारी अधिकारी, कनिष्ठ न्यायालय किंवा सार्वजनिक संस्था आपले कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यास नकार देते, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे नुकसान होते, तेव्हा न्यायालय त्यांना ते काम करण्याचा कडक आदेश देते.

क) प्रतिषेध (Prohibition)
अर्थ: ‘मनाई करणे’.
वापर: हे आदेश वरिष्ठ न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) आपल्या कनिष्ठ न्यायालयांना किंवा न्यायाधिकरणांना देते. जर एखादे कनिष्ठ न्यायालय आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन एखाद्या खटल्याची सुनावणी करत असेल, तर त्याला रोखण्यासाठी हा आदेश काढला जातो.

ड) उत्प्रेषण (Certiorari)
अर्थ: ‘पूर्ण माहिती मागवणे’ किंवा ‘प्रमाणित करणे’.
वापर: कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला एखादा बेकायदेशीर निर्णय रद्द ठरवण्यासाठी किंवा कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटला वरिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग करण्यासाठी हा आदेश जारी केला जातो.

इ) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
अर्थ: ‘तुमचा अधिकार काय?’.
वापर: जर एखादी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे एखाद्या सार्वजनिक किंवा सरकारी पदावर बसली असेल, तर न्यायालय तिला विचारू शकते की तुम्ही कोणत्या अधिकाराने या पदावर आहात? योग्य उत्तर न मिळाल्यास त्या व्यक्तीला पद सोडावे लागते.

३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐतिहासिक विचारसंविधान सभेत चर्चा सुरू असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कलमाचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले होते की, “जर मला विचारले की संविधानातील सर्वात महत्त्वाचे कलम कोणते, ज्याच्याशिवाय हे संविधान निरर्थक ठरेल, तर मी इतर कोणत्याही कलमाचा उल्लेख करणार नाही, तर केवळ कलम ३२ चा उल्लेख करेन. हा संविधानाचा आत्मा आहे आणि त्याचे हृदय आहे.” बाबासाहेबांच्या या विधानावरून स्पष्ट होते की, नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवल्याशिवाय लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही.

४. कलम ३२ आणि कलम २२६ मधील फरक: नागरिकांना आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी राज्यांच्या उच्च न्यायालयात (High Courts) जाण्याचाही अधिकार आहे.

कलम ३२ नुसार नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
कलम २२६ नुसार नागरिक उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावर आदेश काढू शकते, तर उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांसह इतर सामान्य कायदेशीर हक्कांसाठीही आदेश जारी करू शकते.

५. आजच्या काळातील प्रासंगिकता आणि आव्हाने: सध्याच्या बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत कलम ३२ चे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. अनेकदा आंदोलक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक केल्याच्या घटना घडतात, तेव्हा याच कलमाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करते.तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याऐवजी नागरिकांनी आधी कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयावरील कामाचा ताण कमी होईल. परंतु, आणीबाणी किंवा अतिशय गंभीर परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून या कलमांतर्गत याचिका स्वीकारते.

भारतीय संविधानाचे कलम ३२ हे देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाला शक्तिशाली बनवणारे माध्यम आहे. हे कलम सरकार आणि प्रशासनाच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीवर वचक ठेवण्याचे काम करते. जोपर्यंत कलम ३२ अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत भारतातील लोकशाही आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, यात शंका नाही.