MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश स्कूल विरुद्ध ग्राहक न्यायालयात खटले दाखल; संपादकांचा मोठा दणका!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

पालकांवर महागडी पुस्तके, गणवेश आणि शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करून शैक्षणिक संस्थेचे रूपांतर थेट व्यापारी दुकानात करणाऱ्या कांदिवली पूर्व येथील ‘MLRT गाला पायोनियर इंग्लिश स्कूल’ विरुद्धचा लढा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. शाळा कोणत्याही खाजगी दुकानाचा छुपा आसरा न घेता थेट स्वतःच्याच अधिकृत शालेय आवारातून बेकायदेशीरपणे साहित्याचे व्यावसायिक वाटप आणि विक्री करत असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. या उघड काळ्याबाजाराविरुद्ध आणि व्यावसायिक नफेखोरीविरुद्ध निर्भीड पत्रकार तथा ‘निर्भीड समाचार’चे मुख्य संपादक श्री. किसन राम गायकवाड यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकृत ‘e-Jagriti’ (ई-जागृती) पोर्टलवर शाळा प्रशासनाविरुद्ध एकापाठोपाठ एक अशा तब्बल ३ स्वतंत्र कायदेशीर केसेस (खटले) दाखल केल्या आहेत. ग्राहक हक्कांचे आणि शैक्षणिक नियमांचे उघड उल्लंघन केल्याप्रकरणी शाळा व्यवस्थापन, प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक आणि कंत्राटदार यांची चौफेर कायदेशीर कोंडी करण्यात आली आहे.

थेट शालेय आवारातून विक्री; ‘e-Jagriti’ मधील ३ केसेसचा मुख्य गाभा
शिक्षण विभागाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, कोणत्याही शाळेला आपल्या आवारात व्यावसायिक दुकान थाटून पुस्तके किंवा गणवेश विकण्याचा अधिकार नाही. शाळा केवळ ज्ञानदानाचे केंद्र असू शकते, बाजारपेठ नाही. या नियमाचा धाबा बसवणाऱ्या शाळेविरुद्ध दाखल खटल्यांचे मसुदे खालीलप्रमाणे विभागले आहेत:

१. खटला क्र. १ (संस्थेविरुद्ध – डायरी क्र. २०२६०६१००६८६): ही मुख्य केस संपूर्ण ‘MLRT गाला एज्युकेशन ट्रस्ट’ विरुद्ध आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि ‘सम्राट बुक इंडस्ट्रीज’ यांनी संगनमत (Commercial Cartel) करून थेट शालेय वर्गखोल्या आणि आवाराचा वापर व्यावसायिक साहित्याची विक्री करण्यासाठी केला. एमआरपी (MRP) पेक्षा जास्त दराने पालकांची जी आर्थिक फसवणूक केली आहे, त्या लुटीची संपूर्ण रक्कम व्याजासह पालकांना परत मिळावी आणि संस्थेला मोठा दंड व्हावा, यासाठी हा खटला आहे.

२. खटला क्र. २ (प्राथमिक शाळा विभाग – अनुचित व्यापारी प्रथा – डायरी क्र. २०२६०६१६००७९): प्राथमिक शाळेतील लहान मुलांच्या साहित्यात होणारी सक्ती रोखण्यासाठी हा खटला आहे. पालकांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना किंवा बाजारातून पुस्तके घेण्याचा पर्याय न देता, थेट शालेय काउंटरवरूनच महागडी पुस्तके घेण्याची सक्ती करणे हे ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(४७) नुसार ‘अनुचित व्यापारी प्रथा’ (Unfair Trade Practice) ठरते.

३. खटला क्र. ३ (प्राचार्य व व्यवस्थापन – डायरी क्र. २०२६०६२००६५६): थेट बेकायदेशीर सक्तीचे आदेश देणारे शाळेचे प्राचार्य (The Principal) आणि संपूर्ण शाळा व्यवस्थापन यांना वैयक्तिकरीत्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी हा तिसरा खटला दाखल करण्यात आला आहे. प्राचार्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी हा अर्ज आहे.

‘Pending for Scrutiny’ चा अर्थ आणि शाळेवरील टांगती तलवार:
ई-जागृती पोर्टलवरील अधिकृत स्टेटस नुसार, या तिन्ही केसेस सध्या “Application is Submitted, Pending for Scrutiny” (अर्ज सादर झाला असून, पडताळणी सुरू आहे) या टप्प्यावर आहेत [मजकूर]. याचा अर्थ ग्राहक न्यायालयाचे विधी अधिकारी (Legal Officers) तक्रारदाराने सादर केलेले डिजिटल पुरावे, शालेय आवारातील विक्रीचे फोटो आणि सक्तीचे पुरावे यांची कायदेशीर तपासणी करत आहेत. ही पडताळणी पूर्ण होताच ग्राहक मंचाकडून शाळेच्या व्यवस्थापनाला आणि प्राचार्यांना अधिकृत कायदेशीर समन्स (नोटीस) बजावून कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले जातील.

‘रिस्ट्रिक्टिव्ह’ आणि ‘अनफेअर’ ट्रेड प्रॅक्टिसचा दणका : खटल्याच्या मसुद्यात शाळा प्रशासनावर ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या दोन अत्यंत गंभीर कलमांनुसार गुन्हे सिद्ध करण्यात आले आहेत:

१. कलम २(४१) – रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिस (Restrictive Trade Practice): पालकांना खुल्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेतून वह्या किंवा स्टेशनरी खरेदी करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, शाळेचा अधिकृत लोगो असलेल्याच वह्या शालेय काउंटरवरून घेण्याची बेकायदेशीर सक्ती केली जात आहे. हा थेट बेकायदेशीर मक्तेदारी (Monopoly) निर्माण करण्याचा प्रकार आहे.

२. कलम २(४७) – अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस (Unfair Trade Practice): शैक्षणिक संस्थेचे रूपांतर व्यापारी दुकानात करून, पालकांचा ग्राहक म्हणून छळ करणे आणि किंमतींचा घोटाळा करणे हा ‘अनुचित व्यापारी प्रथे’चा गंभीर गुन्हा आहे.

जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार – संपादक किसन गायकवाड
शाळा प्रशासनाने शिक्षणाचे व्यापारीकरण करून सामान्य आणि हतबल पालकांच्या खिशावर थेट शालेय आवारात दरोडा टाकला आहे. हा उघड कायद्याचा भंग असून एकाही दोषी अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही,” असा घणाघाती निर्धार मुख्य संपादक किसन राम गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे.राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग (NCPCR), मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी (Collector), मंत्रालयातील शालेय शिक्षण विभाग आणि आता थेट ग्राहक न्यायालय अशा सर्वच पातळ्यांवरून एकाच वेळी कायदेशीर कोंडी करण्यात आली आहे. ‘निर्भीड समाचार’ या ग्राहक न्यायालयातील लढाईचा आणि पहिल्या सुनावणीचा सातत्याने पाठपुरावा करत राहील.