औषधांचा कडू डोस! १ एप्रिलपासून ८०० हून अधिक औषधे महागणार..!!

मुंबई/नवी दिल्ली: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या भारतीय जनतेला आता आरोग्याच्या आघाडीवर मोठा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक औषधांच्या किमती वाढवण्यास अधिकृत मंजुरी दिली असून, यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून जवळपास ८०० हून अधिक औषधे महाग होणार आहेत. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) घाऊक किंमत निर्देशांकातील (WPI) बदलांच्या आधारे ही दरवाढ जाहीर केली आहे.

नेमकी किती होणार दरवाढ?
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) दरवर्षी घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे औषधांच्या किमतीत बदल करते. यावर्षी WPI मध्ये झालेली वाढ ऐतिहासिक मानली जात आहे. यामुळे अनुसूचित औषधांच्या (Scheduled Drugs) किमतीत साधारणपणे १०.७% ते १२% पर्यंत वाढ होणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील ही सर्वात मोठी दरवाढ असल्याचे बोलले जात आहे.

कोणत्या औषधांवर होणार सर्वाधिक परिणाम?
या दरवाढीचा थेट परिणाम रोजच्या वापरातील औषधांवर होणार आहे. यात प्रामुख्याने खालील औषधांचा समावेश आहे:
१. ताप आणि वेदनाशामक: घराघरात वापरली जाणारी ‘पॅरासिटामॉल’ (Paracetamol) ही गोळी आता महाग होईल. तसेच इबुप्रोफेन आणि इतर वेदनाशामक औषधांचे दर वाढतील.
२. अँटीबायोटिक्स: संसर्गावर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी अझिथ्रोमायसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन यांसारखी महत्त्वाची अँटीबायोटिक्स महाग होणार आहेत.
३. हृदयरोग आणि उच्च रक्तदाब: बीपी नियंत्रित ठेवण्यासाठी लागणारी औषधे आणि हृदयाशी संबंधित उपचारांसाठी वापरले जाणारे स्टेंट व इतर औषधांच्या किमतीत वाढ होईल.
४. मधुमेह (Diabetes): भारतात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी लागणारे इन्सुलिन आणि मेटफॉर्मिन सारखी औषधे आता महागड्या किमतीत मिळतील.
५. इतर आजार: दमा (Asthma), क्षयरोग (TB), आणि त्वचा रोगांवरील औषधांच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.

दरवाढीमागची प्रमुख कारणे
औषध कंपन्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून कच्च्या मालाच्या (Active Pharmaceutical Ingredients – API) किमती वाढल्यामुळे दरवाढीची मागणी करत होत्या.

चीनवर अवलंबित्व: भारत औषधांच्या कच्च्या मालासाठी मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे. कोरोना काळानंतर चीनकडून येणाऱ्या मालाच्या पुरवठ्यात अडथळे आले आणि किमती वाढल्या.
वाहतूक खर्च: जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर वाढल्यामुळे औषधांच्या वाहतुकीचा आणि पॅकेजिंगचा खर्चही वाढला आहे.
निर्मिती खर्च: वीज, पाणी आणि कामगारांचा पगार यांसारख्या घटकांमुळे औषध निर्मितीचा एकूण खर्च २० टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा कंपन्यांनी केला होता.

सामान्यांच्या बजेटवर होणारा परिणाम
मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी ही बातमी अत्यंत चिंताजनक आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा ज्यांना कॅन्सर, किडनी विकार यांसारख्या गंभीर आजारांवर दीर्घकालीन उपचार सुरू आहेत, त्यांचे मासिक बजेट कोलमडणार आहे. दरमहा ३००० ते ५००० रुपयांची औषधे घेणाऱ्या कुटुंबांना आता अतिरिक्त ५०० ते ७०० रुपये मोजावे लागतील.

जेनेरिक औषधे आणि ‘जन औषधी केंद्रां’ची भूमिका
वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र’ हा एक मोठा आधार ठरू शकतो. ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे ५०% ते ९०% पर्यंत स्वस्त उपलब्ध असतात. उदाहरणार्थ, ज्या पॅरासिटामॉल किंवा बीपीच्या गोळ्यांची किंमत बाहेर १०० रुपये असते, त्या जन औषधी केंद्रात केवळ १० ते २० रुपयांत मिळू शकतात. मात्र, अनेक वेळा डॉक्टरांकडून ब्रँडेड औषधेच लिहून दिली जातात, ज्यामुळे रुग्णांना स्वस्त औषधांचा लाभ घेता येत नाही. सरकारने केवळ दरवाढीला मंजुरी देऊन न थांबता, डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहावीत यासाठी कडक नियमावली लागू करणे आता काळाची गरज बनली आहे. तसेच, ग्रामीण भागात अशा केंद्रांची संख्या वाढवल्यास दुर्गम भागातील गरिबांना या महागाईचा फटका बसणार नाही.

औषध तुटवड्याची भीती आणि काळाबाजार
दरवाढीच्या घोषणेनंतर औषध बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवीन दर १ एप्रिलपासून लागू होणार असल्याने, काही विक्रेते जुना साठा दडवून ठेवू शकतात किंवा नवीन किमतीत विकण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) यावर कडक नजर ठेवणे आवश्यक आहे. जर औषध कंपन्यांनी उत्पादनात घट केली किंवा वितरण साखळीत अडथळे आणले, तर रुग्णांचे हाल होतील. विशेषतः ज्या औषधांची गरज तातडीने असते (Life-saving drugs), त्यांचा साठा पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध राहील याची खात्री प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.

तज्ज्ञांचे मत आणि जनतेची मागणी
आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, “सरकारने औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कच्च्या मालाच्या आयातीवर सवलती द्यायला हव्या होत्या. अशा प्रकारे किमती वाढवणे म्हणजे गरिबांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यासारखे आहे.” दुसरीकडे, औषध विक्रेते आणि उत्पादक म्हणतात की, “जर किमती वाढवल्या नाहीत, तर औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे हा निर्णय अपरिहार्य होता.”
आम आदमी आता ‘जन औषधी केंद्रां’कडे मोठ्या आशेने पाहत आहे, जिथे जेनेरिक औषधे स्वस्त मिळतात. मात्र, सर्वच औषधे तिथे उपलब्ध नसल्याने ही दरवाढ सर्वसामान्यांना घाम फोडणारी ठरणार आहे.