बेस्ट कर्मचारी थकबाकी आणि घर बचाव निर्णय-तृष्णा विश्वासराव

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बेस्ट समितीने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. “ज्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी आपला सेवा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, त्यांना त्यांची हक्काची संपूर्ण थकबाकी मिळेपर्यंत त्यांना बेस्टच्या वसाहतींमधील (Staff Quarters) राहत्या घरातून बाहेर काढू नका,” असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा सौ. तृष्णा विश्वासराव यांनी आज प्रशासनाला दिले.

आज झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा आणि त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या देय रकमेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यावेळी प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणावर संताप व्यक्त करत विश्वासराव यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले.

काय आहे नेमके प्रकरण?
बेस्ट उपक्रमातून दरमहा शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. नियमानुसार, सेवानिवृत्तीनंतर ठराविक काळात कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी, पीएफ आणि इतर आर्थिक लाभ मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या काही काळापासून बेस्टची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याचे कारण देत प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांची ही देणी देण्यास विलंब केला जात आहे. दुसरीकडे, सेवा निवृत्त होताच कर्मचाऱ्यांनी तातडीने वसाहतीमधील घरे खाली करावीत, यासाठी प्रशासनाकडून दबाव टाकला जातो. जर कर्मचाऱ्याने घर खाली केले नाही, तर त्याच्याकडून अव्वाच्या सव्वा दंड आणि बाजारभावाप्रमाणे भाडे वसूल केले जाते.

‘पठाणी’ वसुली थांबवा!
या विषयावर बोलताना तृष्णा विश्वासराव म्हणाल्या की, “एकीकडे प्रशासन कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे द्यायला टाळाटाळ करते आणि दुसरीकडे त्यांना बेघर करण्याची भाषा करते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कर्मचारी घर सोडायला तयार आहेत, पण त्यांनी जायचे कुठे? त्यांचे हक्काचे पैसे मिळाले तरच ते दुसरीकडे घराची व्यवस्था करू शकतील. जोपर्यंत प्रशासन त्यांची संपूर्ण थकबाकी चुकती करत नाही, तोपर्यंत त्यांना घरातून बाहेर काढण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार प्रशासनाला नाही.”

यावेळी त्यांनी प्रशासनाकडून होणाऱ्या दंड वसुलीच्या पद्धतीवरही जोरदार टीका केली. कर्मचाऱ्यांकडून ‘पठाणी’ पद्धतीने थकीत घरभाडे आणि दंडात्मक रक्कम चक्राकार व्याजासह वसूल केली जात असल्याच्या तक्रारी समितीकडे आल्या होत्या. यावर आक्षेप घेत, “अशा प्रकारची अमानवीय वसुली तातडीने थांबवा,” असा सज्जड दम त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला.

कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
अनेक वर्षांपासून सेवानिवृत्त कर्मचारी या समस्येचा सामना करत होते. अनेक कामगार संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरला होता. घराचे भाडे आणि दंड यांच्या विळख्यात अडकल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम अत्यंत नगण्य उरत होती. अध्यक्षांच्या या कठोर भूमिकेमुळे हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रशासनाला दिलेले मुख्य निर्देश:
१. थकबाकी आणि घर ताबा: जोपर्यंत कर्मचाऱ्याची शेवटची दमडी (पूर्ण थकबाकी) दिली जात नाही, तोपर्यंत त्याला घर रिकामे करण्याची सक्ती करू नये.
२. दंडात्मक कारवाईला स्थगिती: घर खाली न केल्याबद्दल लावला जाणारा अव्वाच्या सव्वा दंड आणि चक्राकार पद्धतीने केली जाणारी भाडे वसुली तात्काळ थांबवावी.
३. मानवतावादी दृष्टिकोन: कर्मचाऱ्यांनी ३०-३५ वर्षे उपक्रमाची सेवा केली आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांच्याशी सन्मानाने वागावे.

कामगार संघटनांची भूमिका आणि सद्यस्थिती
गेल्या अनेक महिन्यांपासून बेस्टच्या विविध कामगार संघटनांनी हा प्रश्न लावून धरला होता. अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवून घरे खाली करण्यासाठी धमकावले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. काहींची तर हक्काची ग्रॅच्युइटी आणि रजा रोखीकरणाची रक्कम केवळ ‘पेनल्टी’ (दंड) म्हणून कापून घेण्यात आली होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले होते. “ज्यांनी ऊन-पावसाची पर्वा न करता मुंबईकरांची सेवा केली, त्यांच्यावर म्हातारपणी रस्त्यावर येण्याची वेळ प्रशासन कशी काय आणू शकते?” असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित सदस्यांनी केला.

प्रशासकीय धोरणावर ओढले ताशेरे
प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याचेही विश्वासराव यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुंबईसारख्या शहरात बाजारभावाप्रमाणे घरभाडे आकारणे हे सामान्य कर्मचाऱ्याच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत प्रशासनाकडे कर्मचाऱ्यांची देणी प्रलंबित आहेत, तोपर्यंत कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव त्यांना बेघर करणे बेकायदेशीर ठरेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. प्रशासनाने आता तातडीने समन्वय साधून कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमांचे वाटप करावे आणि वसाहतीतील रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

पुढील पाऊल
समिती अध्यक्षांच्या या निर्देशानंतर आता बेस्ट प्रशासन यावर काय अधिकृत परिपत्रक काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे केवळ सध्याच्याच नव्हे, तर भविष्यात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही सुरक्षिततेची भावना मिळणार आहे. “बेस्ट प्रशासन जर आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरत असेल, तर त्याचा फटका प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला बसू दिला जाणार नाही,” असेही विश्वासराव यांनी शेवटी ठणकावून सांगितले. या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होत असून, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी दिलेला हा लढा ‘बेस्ट’च्या इतिहासात महत्त्वाचा मानला जात आहे.