महाराष्ट्राचे राजकारण – सत्तेचा खेळ की जनतेचा विश्वासघात..!!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
संपादकीय: महाराष्ट्राचे राजकारण – नीतिमत्ता की केवळ सत्ताप्राप्ती?
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षांत जे काही पाहिले, ते भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अभूतपूर्व आहे. एकेकाळी विचारांच्या लढाईसाठी ओळखले जाणारे हे राज्य आता ‘फोडाफोडी’ आणि ‘समीकरणांच्या’ राजकारणाचे केंद्र बनले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सारख्या बड्या पक्षांमध्ये पडलेली फूट आणि त्यानंतर सत्तेसाठी झालेली नवी समीकरणे, यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – “आमच्या मताची किंमत काय?”
सध्याचे राजकारण हे केवळ संख्याबळावर आधारित उरले आहे. फोडाफोडीच्या या खेळात कार्यकर्त्यांची निष्ठा आणि मतदारांचा विश्वास या दोन्ही गोष्टी दुय्यम ठरल्या आहेत. महायुती असो वा महाविकास आघाडी, सत्तेच्या ओढीपायी विचारधारेची तडजोड करताना कोणताही पक्ष मागे हटताना दिसत नाही. ज्या नेत्यांविरुद्ध कालपर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेच नेते आज सत्तेच्या खुर्चीवर बसून ‘नैतिकतेच्या’ गप्पा मारत आहेत, हे राज्याचे दुर्दैव आहे.
येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जनतेचा कौल कोणाकडे असेल, हे सांगणे कठीण आहे. कारण आता लढाई ‘पक्षाची’ नसून ‘चिन्हाची’ आणि ‘अस्तित्वाची’ बनली आहे. फोडाफोडीच्या या राजकारणामुळे जनतेमध्ये प्रचंड उदासीनता पसरली आहे. शेती, बेरोजगारी आणि महागाई यांसारखे मूलभूत प्रश्न बाजूला राहून केवळ ‘कोणाचे कोणाशी पटते’ आणि ‘कोण कोणाला पाडते’, यातच राजकारण अडकले आहे. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती जपायची असेल, तर नेत्यांनी पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांकडे वळणे गरजेचे आहे.
या राजकीय उलथापालथीचा सर्वात मोठा फटका बसला आहे तो म्हणजे ‘राजकीय उत्तरदायित्वा’ला (Political Accountability). पूर्वी जेव्हा एखादा नेता पक्ष सोडायचा, तेव्हा त्याला मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती वाटायची. परंतु, आज ‘गट’ आणि ‘चिन्हा’च्या लढाईत ही भीती हरवली आहे.
निवडणूक आयोगाचे निकाल आणि न्यायालयातील दीर्घकाळ चालणारे खटले यामुळे गुंतागुंत वाढली असून, सामान्य मतदाराला “आपण कोणाला निवडून दिले होते आणि आता सत्तेत कोण आहे?” हे समजणे कठीण झाले आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे.
तसेच, या काळात ‘विचारधारेचा अंत’ (End of Ideology) स्पष्टपणे दिसून आला. एकेकाळी प्रखर हिंदुत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्ष किंवा डावे पक्ष यांच्यात वैचारिक सीमा रेषा स्पष्ट होत्या. मात्र, सत्तेच्या समीकरणांसाठी या सीमा आता पुसट झाल्या आहेत. कट्टर विरोधक असलेले पक्ष आज एकाच मंचावर गळ्यात गळे घालून बसलेले दिसतात, तर कालपर्यंत एकाच ताटात जेवणारे नेते आज एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, केवळ ‘सत्तेसाठी काहीही’ ही नवी संस्कृती महाराष्ट्राच्या मातीत रुजताना दिसत आहे.
या सर्व प्रकारात मूलभूत प्रश्न पूर्णपणे बाजूला पडले आहेत. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक असो, मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा गुंता असो किंवा राज्यातील वाढती बेरोजगारी; या प्रश्नांवर ठोस चर्चा होण्याऐवजी केवळ ‘कोणता गट कोणासोबत जाणार’ यावरच चर्वितचर्वण सुरू असते. नेत्यांच्या या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे राज्याचे विकासाचे प्रश्न अडकून पडले आहेत. महाराष्ट्राने देशाला प्रगल्भ राजकीय संस्कृती दिली आहे, मात्र आज तीच संस्कृती संकटात सापडली आहे.
शेवटी, या सर्व खेळाचा निकाल जनतेच्या न्यायालयात लागणार आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये मतदार या फोडाफोडीला स्वीकारतात की नाकारतात, यावरच महाराष्ट्राच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरेल. नेत्यांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, सत्ता ही कायमस्वरूपी नसते, पण लोकांचा विश्वास हाच राजकारणाचा खरा पाया असतो. तोच जर ढासळला, तर कितीही मोठ्या ‘चाणक्यनीती’ कामाला येत नाहीत.
या सर्व राजकीय नाट्याचा सर्वात क्लेशदायक पैलू म्हणजे ‘मतदारांची उदासीनता’. जेव्हा वारंवार युती आणि आघाड्यांची गणिते बदलतात, तेव्हा सामान्य माणसाचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास उडू लागतो. “आम्ही कोणालाही मत दिले तरी शेवटी सत्ता कोणाची येईल हे नेतेच ठरवणार,” ही भावना मतदारांमध्ये घर करू लागली आहे. यामुळे मतदानाची टक्केवारी घटण्याची भीती असून, ही एका सशक्त लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीने नेहमीच देशाला दिशा दाखवली आहे, मात्र सध्याची ‘फोडाफोडी’ आणि ‘सत्तेची हाव’ ही परंपरा खंडित करताना दिसत आहे. आता वेळ आली आहे की, नेत्यांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून राज्याच्या हिताला आणि नैतिकतेला प्राधान्य द्यावे.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकेकाळी ज्या पक्षांच्या विचारधारा परस्परविरोधी होत्या, ते आज केवळ सत्तेच्या समीकरणासाठी एकत्र आले आहेत. यामुळे मतदारांनी दिलेला कौल नक्की कोणासाठी होता, असा मूलभूत प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पक्षफुटीच्या या राजकारणामुळे लोकशाहीच्या नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. राजकीय स्थिरता हा राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मुख्य पाया असतो, जो सध्याच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे डळमळीत झाल्याचे दिसत आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये राज्यातील जनता या सत्तेच्या खेळाला नक्कीच चोख उत्तर देईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.”
