लिव्ह-इन रिलेशनशिप: सामाजिक नैतिकता की अधिकार?

संपादकीय: सामाजिक नैतिकता की वैयक्तिक स्वातंत्र्य?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या संदर्भात दिलेला निकाल हा केवळ एका जोडप्याला संरक्षण देणारा आदेश नसून, तो भारतीय लोकशाहीतील वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक मोठा विजय मानला पाहिजे. “एखाद्या विवाहित पुरुषाचे दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इनमध्ये राहणे हा गुन्हा नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ‘सामाजिक नैतिकता’ (Social Morality) आणि ‘घटनात्मक अधिकार’ (Constitutional Rights) यांच्यातील पुसट होत चाललेली रेषा पुन्हा एकदा ठळक केली आहे.

भारतीय समाजाची जडणघडण ही प्रामुख्याने कुटुंबसंस्थेवर आधारलेली आहे. विवाह हा या संस्थेचा कणा मानला जातो. त्यामुळेच, जेव्हा एखादी विवाहित व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा समाज त्याला ‘अनैतिक’ ठरवून मोकळा होतो. मात्र, कायदा केवळ नैतिकतेवर चालत नाही, तर तो संविधानातील तरतुदींवर आधारित असतो. संविधानाचे कलम २१ प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि स्वतःच्या इच्छेनुसार जगण्याचा मूलभूत अधिकार देते. न्यायालयाने याच अधिकारावर शिक्कामोर्तब करताना स्पष्ट केले की, दोन सज्ञान व्यक्ती जर परस्पर संमतीने एकत्र राहत असतील, तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला किंवा समाजाला नाही.

या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘सामाजिक नैतिकता’ ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा मोठी असू शकत नाही, हे न्यायालयाने ठामपणे मांडले. अनेकदा समाजाच्या भीतीने किंवा नातेवाईकांच्या दबावामुळे व्यक्तींना आपल्या पसंतीचे आयुष्य जगता येत नाही. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाने दिलेले हे संरक्षण व्यक्तीला स्वतःची जीवनशैली निवडण्याचे बळ देते. तथापि, हा निकाल म्हणजे विवाह संस्थेला सुरुंग लावणे किंवा व्यभिचाराला प्रोत्साहन देणे असा काढला जाऊ नये. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जरी एकत्र राहणे हा गुन्हा नसला, तरी त्या व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीप्रती असलेल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या, पोटगी किंवा घरगुती हिंसाचाराचे कायदे कायम राहतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ‘अ‍ॅडल्टरी’ (व्यभिचार) हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा ताजा निकाल त्याच विचाराचा पुढचा टप्पा आहे. बदलत्या काळानुसार समाजाच्या नैतिकतेच्या व्याख्या बदलत असतात, परंतु संविधानाने दिलेले अधिकार हे चिरंतन असतात. समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु तोपर्यंत कायद्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक निवडीचे रक्षण करणे हेच एका प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा निकाल म्हणजे ‘व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात समाजाला किती प्रवेश द्यावा?’ या प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर आहे. नैतिकता ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब असू शकते, पण स्वातंत्र्य हा सर्वांचा हक्क आहे.

या निकालाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘व्यक्तीचे खाजगीपण’ (Right to Privacy). सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये ‘पुट्टास्वामी’ खटल्यात गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल याच तत्त्वाचा विस्तार करतो. समाज जेव्हा ‘अनैतिकता’ या नावाखाली एखाद्याच्या घरात डोकावण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा न्यायालय ढाल बनून उभे राहते.

विवाहित पुरुषाने लिव्ह-इनमध्ये राहणे हे सामाजिक निकषांवर चुकीचे वाटू शकते, परंतु जोपर्यंत त्यातून कोणाचे कायदेशीर नुकसान होत नाही किंवा तो फौजदारी गुन्हा ठरत नाही, तोपर्यंत राज्यसंस्थेने त्यात हस्तक्षेप करणे हे लोकशाहीला मारक आहे.

तथापि, या निकालाचे काही कायदेशीर गुंतेही समजून घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने जरी लिव्ह-इनला ‘गुन्हा’ मानले नसले, तरी याचा अर्थ असा नाही की पहिल्या पत्नीचे अधिकार संपले आहेत. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, जोपर्यंत घटस्फोट होत नाही, तोपर्यंत दुसरे लग्न करणे हा ‘बायगॅमी’ (Bigamy) अंतर्गत गुन्हा आहे. मात्र, ‘लिव्ह-इन’ हे लग्न नसल्यामुळे त्या तांत्रिक चौकटीतून सुटते. येथेच कायदा आणि नैतिकता यांचा संघर्ष अधिक तीव्र होतो. पीडित पत्नीला पोटगी (Maintenance) आणि घरगुती हिंसाचाराच्या कायद्यांतर्गत दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार या निकालाने अबाधित ठेवला आहे. त्यामुळे, हा निकाल म्हणजे विवाहित पुरुषांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांतून दिलेली ‘क्लीन चिट’ नसून, ती केवळ त्यांच्या ‘जगण्याच्या अधिकाराचे’ रक्षण आहे.

बदलत्या जागतिक प्रवाहांचा विचार केल्यास, पाश्चात्य देशांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला खूप आधीच कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. भारतातही आता तरुण पिढी लग्नाऐवजी लिव्ह-इनला पसंती देत आहे. अशा वेळी, जुन्या सामाजिक रूढी आणि नवीन पिढीचे विचार यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम न्यायपालिका करत आहे. न्यायालयाचे हे स्पष्ट मत आहे की, “नैतिकता ही काळाप्रमाणे बदलत असते, परंतु संवैधानिक मूल्ये ही स्थिर असतात.” आज जो संबंध अनैतिक वाटतो, तो कदाचित उद्याच्या समाजासाठी सामान्य असेल.

शेवटी, हा निकाल एका ‘प्रगल्भ लोकशाही’ची साक्ष देतो. जिथे व्यक्तीच्या खाजगी निवडीचा सन्मान केला जातो, तिथेच खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य नांदते. समाजाने ‘पवित्रता’ आणि ‘संस्कारांच्या’ नावाखाली व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याऐवजी, कायद्याच्या चौकटीत राहून बदल स्वीकारणे काळाची गरज आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल म्हणजे भविष्यातील आधुनिक भारताच्या न्यायव्यवस्थेची एक दिशादर्शक पाऊलखूण आहे.