स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध: नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या काय?

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्यात महावितरणकडून (MSEDCL) राबवल्या जाणाऱ्या स्मार्ट मीटर मोहिमेला ग्राहकांकडून तीव्र विरोध होत असून, महावितरणने आधी व्यापक प्रमाणावर जनजागृती करावी, अशी मागणी ‘ऊर्जा मंच’ आणि विविध ग्राहक संघटनांनी केली आहे. गेल्या काही दिवसांत महावितरणने लाखो ग्राहकांना “पुढील ४८ तासांत तुमचे सध्याचे वीज मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवले जाईल” अशा आशयाचे संदेश (SMS) पाठवल्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, लोणावळा आणि नागपूर अशा विविध भागांत नागरिकांसह राजकीय पक्षांनी महावितरणच्या या ‘सक्ती’विरोधात थेट रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलने छेडली आहेत.

नागरिकांचा विरोध का? आणि नेमक्या मागण्या काय?
सर्वसामान्य वीज ग्राहक आणि विविध ग्राहक संघटनांचा या योजनेला पूर्णपणे विरोध नसला, तरी महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

1. अव्वाच्या सव्वा बिलांची भीती आणि पारदर्शकता: काही ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज बिलांमध्ये दुप्पट ते तिप्पट वाढ झाल्याच्या तक्रारी ग्राहकांनी केल्या आहेत. त्यामुळे, जुने डिजिटल मीटर आणि नवीन स्मार्ट मीटर किमान २ ते ३ महिने शेजारी-शेजारी एकत्रित ठेवून त्यांच्या रिडिंगची पडताळणी ग्राहकांसमोर करून दाखवावी, जेणेकरून अचूकतेबद्दल विश्वास बसेल, अशी प्रमुख मागणी ग्राहकांनी केली आहे.

2. ‘४८ तासांच्या’ सक्तीच्या मेसेजमुळे गोंधळ: महावितरणने पाठवलेले संदेश हे ग्राहकांना पर्याय न देता सक्तीचे वाटत असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “स्मार्ट मीटर बसवणे सक्तीचे नसून ऐच्छिक असेल” असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांवर बळजबरी करू नये आणि त्यांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नये, अशी मागणी होत आहे.

3. आधी सरकारी कार्यालयांमध्ये सुरुवात करा: स्मार्ट मीटरची थेट सर्वसामान्यांवर सक्ती करण्याऐवजी ही योजना प्रथम शासकीय कार्यालये, शासकीय निवासस्थाने आणि ज्या संवेदनशील भागांमध्ये वीज चोरीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तिथे राबवावी, अशी मागणी ‘ऊर्जा मंच’ने केली आहे.

4. खाजगीकरणाची भीती आणि तक्रार निवारण: स्मार्ट मीटरच्या उभारणीचे आणि वितरणाचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना देण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात वीज वितरणाचे खाजगीकरण होऊन सामान्य ग्राहकांची लूट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, तांत्रिक बिघाड झाल्यास तक्रार निवारणाची जबाबदारी कोणाची, याबाबत स्पष्टता हवी आहे.

महावितरणचे स्पष्टीकरण
वाढत्या विरोधानंतर महावितरणच्या प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनुसार, ग्राहकांना पाठवण्यात आलेला ४८ तासांचा मेसेज हा कोणताही ‘अल्टिमेटम’ किंवा हुकूमशाही नसून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्राहकांना पूर्वसूचना देण्यासाठी पाठवलेली एक ‘प्रायर नोटीस’ आहे. महावितरणचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटरमुळे रिडिंग अधिक अचूक होते आणि मानवी चुका टळतात. ज्या भागांमध्ये आधीच हे मीटर्स बसवण्यात आले आहेत, तिथे बिलिंग संदर्भातील तक्रारींमध्ये मोठी घट झाली आहे. काही घटकांकडून वैयक्तिक स्वार्थासाठी या मोहिमेबाबत अफवा पसरवल्या जात असल्याचा दावाही महावितरणने केला आहे.

आंदोलने तीव्र; सरकारवर दबावकल्याण-डोंबिवलीत काही सोसायट्यांनी थेट महावितरणच्या मीटर केबिनला कुलूप ठोकले आहे, तर लोणावळ्यात व्यापारी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत शहरात संपूर्ण ‘बंद’ पुकारून निषेध नोंदवला. मनसे, शिवसेना (UBT), आणि आम आदमी पार्टी (AAP) या पक्षांनी विविध ठिकाणी महावितरण कार्यालयांवर मोर्चे काढून सक्ती बंद करण्याची चेतावणी दिली आहे.

एकंदरीत, महावितरणने ग्राहकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जाहीर समुपदेशन, मार्गदर्शन सत्रे आणि संवादाचे आयोजन करणे अत्यंत गरजेचे आहे, तरच या योजनेला जनतेचा पाठिंबा मिळू शकेल.