राज्य मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय; वाचा सरकारचा मास्टरप्लॅन

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडली. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज निर्णयांचा धडाका लावला असून, विविध क्षेत्रांसाठी ७ मोठे निर्णय घेतले आहेत. पायाभूत सुविधांपासून ते समाजकल्याणपर्यंतच्या या निर्णयांकडे सरकारचा ‘मास्टरप्लॅन’ म्हणून पाहिले जात आहे.

१. मुंबईत स्वस्त घरांसाठी ‘मेगा टाऊनशिप’ला मंजुरी
मुंबईतील बोरिवली (पश्चिम) येथील गोराई आणि शिंपोली भागात २८ एकर जागेवर भव्य टाऊनशिप उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ७२९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) हजारो घरे बांधली जातील.
२. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या व्याप्तीला गती
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांची पडताळणी करून पात्र महिलांच्या खात्यात तातडीने निधी जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ
राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविकांसाठी सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि महागाई लक्षात घेता, त्यांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेतील महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
४. सिंचन प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींचा निधी
राज्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ५ हजार कोटींहून अधिक निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पाणी पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.
५. नवीन औद्योगिक धोरणास (IT Policy) चालना
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि डेटा सेंटर्सच्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी नवीन सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
६. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा
साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. एफआरपी (FRP) व्यतिरिक्त अतिरिक्त मदतीबाबतही या बैठकीत चर्चा होऊन धोरणात्मक मंजुरी देण्यात आली.
७. मुंबईतील टोलमुक्तीच्या अंमलबजावणीवर चर्चा
मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाच नाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमुक्ती देण्याबाबतच्या तांत्रिक बाबींवर चर्चा झाली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर आणि खिशाला परवडणारा होणार आहे.

पायाभूत सुविधा आणि ग्रामविकास
मंत्रिमंडळाने केवळ शहरी भागावरच नव्हे, तर ग्रामीण भागाच्या विकासावरही भर दिला आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या रस्ते विकास प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामुळे शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. तसेच, ‘गाव तिथे रस्ता’ आणि ‘जलयुक्त शिवार २.०’ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या कामांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून टंचाईच्या काळात पाण्याचे योग्य नियोजन करता येईल.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी नवीन तरतूद
आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये अद्ययावत यंत्रसामग्री आणि कर्मचारी भरती करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. विशेषतः दुर्गम भागातील वैद्यकीय सुविधा सुधारण्यासाठी डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात येणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातही, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे सुलभ होईल.

प्रशासकीय गतिमानता आणि पारदर्शकता
या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी ‘मिशन मोड’वर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. “केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही, तर त्याचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. यासाठी प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना दर पंधरा दिवसांनी कामाचा आढावा घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत सरकारी सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी नवीन पोर्टल आणि ॲप विकसित करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली आहे.

निवडणुकांसाठी सज्जता
आजचे निर्णय पाहता, सरकारने प्रत्येक समाजघटकाला (महिला, शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गीय) साद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः मुंबईतील गृहनिर्माण आणि टोल या विषयांवर लक्ष केंद्रित करून शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

“या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी यासाठी ‘डॅशबोर्ड’च्या माध्यमातून विशेष देखरेख ठेवली जाणार आहे. सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्यावर सरकारने भर दिला असून, यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. थोडक्यात, हे ७ मोठे निर्णय केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा हा एक महत्त्वाचा ‘रोडमॅप’ ठरणार आहे.