“पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा’; उच्च न्यायालय

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र राज्यातील महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. “जर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन आणि हक्काचे पैसे देण्यासाठी तुमच्याकडे निधी नसेल, तर तातडीने लाडकी बहीण योजना बंद करा,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. न्यायालयाच्या या अनपेक्षित इशाऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नेमके प्रकरण काय?
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार आपले निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, महानगरपालिकेच्या वतीने वकिलांनी अजब तर्क मांडला. “राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी प्राप्त न झाल्यामुळे आम्ही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देऊ शकत नाही,” अशी भूमिका पालिकेने कोर्टात मांडली. हा युक्तिवाद ऐकताच न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.

न्यायालयाचे प्रहार: “टेबल-खुर्च्या विका, पण पेन्शन द्या”
न्यायमूर्तींनी राज्य सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासनाला खडेबोल सुनावताना म्हटले की, “एकीकडे तुम्ही लाडकी बहीण योजनेसारख्या योजनांवर ४० ते ४३ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहात, पण ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर सेवा केली, त्यांना पेन्शन द्यायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत? हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही”.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
अनावश्यक योजना थांबवा: जर राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असेल, तर अनावश्यक वाटणाऱ्या लोकानुनयी योजनांना कात्री लावा.

मालमत्ता विक्रीचा सल्ला: “पैसे नसतील तर तुमच्या कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या आणि एअर कंडिशनर्स (AC) विका, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्यांचा लिलाव करा, पण कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर हक्क डावलू नका,” असे संतापजनक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पेन्शन हा घटनात्मक अधिकार: निवृत्तीवेतन हे कोणाचे दान नसून तो कर्मचाऱ्याचा घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत असल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांपासून दिसत आहे.
१. योजनेचा खर्च: या योजनेसाठी दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपये खर्च होतात.
२. राज्यावरील कर्ज: महाराष्ट्र राज्याचे एकूण कर्ज सध्या ९.३ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे.
३. इतर योजनांना कात्री: अनेक विकासकामे आणि सरकारी देणी केवळ या एका योजनेमुळे प्रलंबित राहत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला जात आहे. आता न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.

लाडकी बहीण योजनेची सध्याची स्थिती
एकीकडे न्यायालयीन संघर्ष सुरू असताना, सरकारने लाभार्थी महिलांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत:
ई-केवायसी (e-KYC) मुदतवाढ: तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना केवायसी पूर्ण करता आली नव्हती. यासाठी सरकारने आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अपवात्र लाभार्थ्यांची छाटणी: नुकत्याच झालेल्या पडताळणीत सुमारे ७१ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत, ज्यामुळे सरकारचा काही प्रमाणात खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही,” असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी केला आहे.

पुढील दिशा आणि सरकारसमोरील आव्हान
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पैसे कधी आणि कसे दिले जातील, याचा स्पष्ट आराखडा सरकारला आता द्यावा लागणार आहे. जर सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर न्यायालय या योजनेच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोकानुनयी योजना आणि राज्याची आर्थिक शिस्त यामध्ये ताळमेळ बसवणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. न्यायालयाच्या या इशाऱ्यामुळे आता सरकारला केवळ महिला मतदारांच्या समाधानासाठी नव्हे, तर सरकारी सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठीही तिजोरी उघडावी लागणार आहे.

विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत
न्यायालयाच्या या तीव्र भूमिकेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. “आम्ही आधीच म्हणत होतो की सरकार केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या योजना राबवत आहे, परंतु तिजोरीत पैसे नाहीत. आता न्यायालयानेच आरसा दाखवला आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. कंत्राटी कामगार, अंगणवाडी सेविका आणि आता निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देण्यांमुळे सरकारची सर्वबाजूंनी कोंडी होत असल्याचे दिसून येत आहे.

आर्थिक तज्ज्ञांचा इशारा
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, राज्याचा महसूल आणि विकासकामांचा खर्च यांचा ताळमेळ बसवणे आता कठीण होत चालले आहे. केवळ कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. अशा स्थितीत लोकानुनयी योजनांना प्राधान्य दिल्यास राज्याची आर्थिक स्थिती श्रीलंकेसारखी होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशाराही काहींनी दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारला केवळ भावनिक साद घालून चालणार नाही, तर न्यायालयाला ठोस आर्थिक नियोजनाचा आराखडा सादर करावा लागणार आहे.