पोलीस ठाण्यांतील बेकायदेशीर मंदिरांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
पोलीस ठाण्यांच्या आवारात होणाऱ्या बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे आणि कार्यक्रमांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईतील कुरार आणि समता नगर पोलीस ठाण्यांच्या आवारात नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांविरोधात ॲड. दीपक दिलीप जगदेव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी याचिका क्र. २९७५७/२०२६ अंतर्गत ही केस नोंदवण्यात आली असून, याचिकाकर्त्यांना वरिष्ठ आणि अनुभवी वकील ॲड. नितीन सातपुते यांची कायदेशीर साथ लाभली आहे. पोलीस ठाणी ही धर्मनिरपेक्ष (Secular) असायला हवीत, अशी मुख्य मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. पोलीस ठाणे हे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सार्वजनिक केंद्र असून ते पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्याने मांडली आहे. जर सामान्य नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा शासकीय जागेवर कोणत्याही परवानगीशिवाय धार्मिक स्थळे उभारण्यास बंदी आहे, तर मग पोलिसांना हा नियम लागू का होत नाही? असा रोखठोक सवाल या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. दोन्ही पोलीस ठाण्यांच्या आवारात धार्मिक स्थळे उभारण्यासाठी शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरणांची (उदा. महानगरपालिका) आवश्यक परवानगी घेतली होती का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत केवळ बांधकामांवरच नाही, तर पोलीस ठाण्यांच्या आवारात होणाऱ्या विविध धार्मिक कार्यक्रमांवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. वॉर्डचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून पोलीस ठाणे मध्ये होत असलेले बेकायदेशीर गुरुपौर्णिमा, स्वामी समर्थ पुण्यतिथी, जयंती, अशा धार्मिक कार्यक्रमांची चौकशी करून गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, आवश्यक परवानग्या न घेता हे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. तसेच या कार्यक्रमांसाठी परवानगी कोणी दिली, आयोजन कोणी केले आणि त्यासाठी लागणारा निधी कुठून जमा करण्यात आला, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. कार्यक्रमाच्या नावाखाली आर्थिक गैरप्रकार किंवा शासकीय निधीचा गैरवापर झाला असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर आणि कडक कारवाई व्हावी, असेही याचिकेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
धार्मिक स्थळांचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर आणि अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (MRTP Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सक्षम प्राधिकरणांमार्फत (Competent Authorities) कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सदर बांधकामे तातडीने तोडण्यात यावीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
पोलीस ठाण्यांच्या आवारात कोणत्याही एका धर्माचे धार्मिक स्थळ नसावे आणि सार्वजनिक जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामांप्रमाणेच यावरही समान कायदेशीर कारवाई व्हावी, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. अशा अनधिकृत धार्मिक कार्यक्रमांमुळे आणि बांधकामांमुळे पोलीस ठाण्यात तक्रारी देण्यासाठी किंवा शासकीय कामासाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या त्रासाचा उल्लेखही याचिकेत विशेषत्वाने करण्यात आला आहे. हे बेकायदेशीर कामे रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित ACP, DCP आणि पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर (Senior PI) प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर समिती स्थापन करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
