वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकला ४ वर्षांची मुदतवाढ; २०२८ पर्यंत काम रखडणार!
मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा
मुंबईकरांचा प्रवास गतिमान करण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उतारा म्हणून आखण्यात आलेल्या वर्सोवा-वांद्रे सागरी रस्ता (Versova-Bandra Sea Link) प्रकल्पाला मोठा फटका बसला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला तब्बल १,४२१ दिवसांची म्हणजेच जवळजवळ चार वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मूळ करारानुसार हा भव्य सागरी सेतू २१ जून २०२४ पर्यंत पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणी, परवानग्या मिळण्यात झालेला विलंब आणि संथ गतीने चाललेल्या कामामुळे आता मुंबईकरांना या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी थेट २०२८ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
वर्सोवा-वांद्रे सागरी रस्ता प्रकल्प हा मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) देखरेखीखाली सुरू आहे. मूळ नियोजनानुसार २१ जून २०२४ ही या प्रकल्पाची अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत उलटून दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला, तरी प्रकल्पाचे काम अद्याप प्राथमिक टप्प्यातच रखडले आहे. कामाची सद्यस्थिती पाहता महामंडळाने कंत्राटदार कंपनीला तब्बल ४ वर्षांची अतिरिक्त मुदत वाढवून दिली आहे.
सागरी सेतूच्या कामाला इतका मोठा विलंब होण्यामागे अनेक कारणे समोर आली आहेत:
1. पर्यावरणीय परवानग्या: समुद्रकिनाऱ्यावरील कांदळवन (Mangroves) आणि किनारी नियंत्रण क्षेत्र (CRZ) यांच्याशी संबंधित परवानग्या मिळण्यात सुरुवातीला मोठा कालावधी गेला.
2. स्थानिक कोळी बांधवांचा विरोध: प्रकल्पाच्या आराखड्यामुळे मासेमारीवर आणि कोळी बांधवांच्या बोटींच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार असल्याने स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोध झाला होता. नेव्हिगेशन चॅनलची रुंदी वाढवण्याच्या मागणीमुळे डिझाईनमध्ये बदल करावे लागे.
3. कंत्राटदाराची संथ गती: सुरुवातीला कामाचा कंत्राट घेतलेल्या कंसोर्टियममधील अंतर्गत वाद आणि आर्थिक अडचणींमुळे कामाची गती प्रचंड मंदावली होती.
प्रकल्पाचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये
1. वर्सोवा ते वांद्रे दरम्यान लागणारा ४५ ते ६० मिनिटांचा वेळ केवळ १० ते १५ मिनिटांवर येईल.
2. पश्चिम उपनगरांतील एस. व्ही. रोड आणि लिंक रोडवरील वाहनांचा ताण प्रचंड प्रमाणात कमी होईल.
3. इंधनाची मोठी बचत होऊन वायू प्रदूषणात घट होईल.
या प्रकल्पात मुख्य सागरी सेतू व्यतिरिक्त विलेपार्ले (जुहू), वांद्रे आणि कार्टर रोड येथे कनेक्टर (Interchanges) जोडण्यात येणार आहेत, जेणेकरून उपनगरांतील नागरिकांना या सी लिंकवर सहज ये-जा करता येईल.
चार वर्षांच्या या मोठ्या मुदतवाढीमुळे प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात प्रचंड वाढ (Cost Escalation) होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मूळ अंदाजानुसार हा प्रकल्प सुमारे ११,३३३ कोटी रुपयांचा होता. मात्र, तब्बल १,४२१ दिवस काम रेंगाळल्यामुळे कच्च्या मालाच्या किमती, मनुष्यबळाचा खर्च आणि मशनरीचे भाडे वाढून हा प्रकल्प आता अधिक महाग होणार आहे, ज्याचा थेट भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. आधीच मुंबई कोस्टल रोडचा पहिला टप्पा सुरू झाला असला, तरी वर्सोवा जोडणी रखडल्याने पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांची निराशा झाली आहे.
