“सावधान! विशाखा समिती नसेल तर भरावा लागेल ५० हजारांचा दंड; तुमच्या कंपनीत आहे का?”

(प्रतिनिधी मुंबई) : किसन राम गायकवाड

परस्त्री मातेसमान” मानणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात महिलांना सर्वोच्च सन्मान आणि सुरक्षा होती. आज त्याच वारशाचा धागा पकडून आधुनिक काळात कामाच्या ठिकाणी महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘विशाखा समिती’ (ICC) स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या संस्थांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ही समिती नसल्यास आता ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. (Sexual Harassment of Women at Workplace Act २०१३). महाराजांनी स्वराज्यात स्त्रियांच्या अब्रूला हात घालणाऱ्याला कठोर शासन केले होते. तोच शिस्तीचा वारसा आजच्या ‘पोश’ (POSH) कायद्यात दिसून येतो. तरीही अनेक खासगी आस्थापना, शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये अद्याप तक्रार निवारण समिती नसल्याचे समोर आले आहे. यावर आता जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली असून, शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.

‘महिलांचा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३’ नुसार, प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी संस्थेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे. अनेक कंपन्यांनी अद्याप अशी समिती स्थापन केलेली नाही किंवा तिची माहिती दर्शनी भागात लावलेली नाही. अशा संस्थांविरुद्ध आता कडक पावले उचलली जात आहेत. समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार रुपये दंड आणि जर वारंवार या नियमाचे उल्लंघन झाले, तर दंडाची रक्कम दुप्पट होऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित संस्थेचा व्यवसाय परवाना (License) किंवा नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे आहेत.

समितीमध्ये कोणाचा समावेश असावा?
१) समितीचे अध्यक्षपद संस्थेतील वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याकडे असावे.
२) समितीमध्ये किमान दोन कर्मचारी महिलांच्या कल्याणासाठी काम करणारे असावेत.
३) महिलांच्या समस्यांची जाण असणारी एक ‘बाह्य सदस्य’ (NGO प्रतिनिधी किंवा विधीतज्ज्ञ) असावा.
४) एकूण समिती सदस्यांपैकी किमान ५०% सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे.

कुठे नोंदणी करावी?

ज्या कंपन्यांनी अद्याप समितीची माहिती दिलेली नाही, त्यांनी SHe-Box या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा स्थानिक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

विशाखा समिती: अधिकार आणि कार्ये

१९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वां’नुसार आणि २०१३ च्या ‘पोश’ (POSH) कायद्यानुसार, महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ही समिती प्रत्येक कार्यालयात असणे बंधनकारक आहे.

समितीचे प्रमुख अधिकार:
न्यायालयीन अधिकार: या समितीला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे (Civil Court) साक्षीदारांना पाचारण करण्याचे आणि पुराव्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार असतात. Internal Committee Powers – POSH Act

गोपनीयता: तक्रारदार महिला आणि चौकशीची प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी आहे.
शिफारस: दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्याची शिफारस ही समिती व्यवस्थापनाला करू शकते.

तक्रार निवारण प्रक्रिया:
१. तक्रार दाखल करणे: पीडित महिला घटनेच्या ९० दिवसांच्या आत लेखी तक्रार समितीकडे देऊ शकते.
२. चौकशी: समितीला तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
३. अहवाल: चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत अंतिम अहवाल व्यवस्थापनाला सादर करावा लागतो.

महिलांनी कोणत्याही दबावाशिवाय तक्रार करावी, यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. महिलांनी तक्रार केल्यास त्या तक्रारीचे ९० दिवसांच्या आत निवारण करणे समितीला बंधनकारक आहे. प्रशासनाच्या या कडक पावलांमुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण देणे ही प्रत्येक संस्थाचालकाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. विशाखा समिती केवळ कागदावर असून चालणार नाही, तर ती प्रत्यक्ष कार्यरत असायला हवी. ज्या संस्था या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर ‘पोश’ (POSH) कायद्यानुसार ५० हजार रुपयांचा दंड आणि वेळप्रसंगी परवाना रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या संस्थांनी अद्याप समितीची माहिती कामगार आयुक्तांकडे किंवा जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडे सादर केलेली नाही, त्यांनी ती त्वरित सादर करावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.