प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेची सक्ती
मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारने आता मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती दिली आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संवाद आणि पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे.
शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे आणि शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांशी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेतूनच संभाषण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठीत संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतून असतील. कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समित्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँकांमधील दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक आणि अर्जांचे नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
