‘हातपाय तोडले तरच लोक घाबरतील’; बलात्कार प्रकरणी न्यायाधीशांचं विधान!

मुंबई/बेंगळुरू : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

“गुन्हेगारांचे हातपाय तोडले, तरच बहुधा लोकांना कायद्याचं पालन करण्याबाबतचा धाक बसेल. आपल्या देशात लोकशाही असल्यामुळे प्रत्येक जण याचा गैरफायदा घेत आहे आणि कायद्याला गृहीत धरत आहे,” असे अत्यंत तीव्र आणि लक्षवेधी विधान कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. नटराज (Justice R Nataraj) यांनी एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना केले आहे. देशपातळीवर महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि कायद्याचा सुटलेला धाक या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी तोंडी स्वरूपात व्यक्त केलेल्या या संतापामुळे संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?
कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर गोपी रेड्डी कार्तिक रेड्डी (वय २३ वर्ष) या अभियांत्रिकी (Engineering) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच्यावर मनिपाल येथील अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये शिकत असलेल्या आपल्याच एका माजी वर्गमैत्रिणीवर सप्टेंबर २०२३ मध्ये फ्लॅटवर नेऊन बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप आहे.पीडित तरुणीने सुरुवातीला राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे (NCW) धाव घेतली होती, ज्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून एप्रिल २०२६ मध्ये आरोपीला अटक केली होती.

न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान काय म्हटले?
सुनावणी दरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ही घटना जवळपास तीन वर्षे जुनी आहे आणि आरोपी गेली दोन महिने तुरुंगात आहे, त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर करण्यात यावा. वकिलांचा हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती आर. नटराज यांचा पारा चढला. त्यांनी संतप्त होत थेट आखाती देशांमधील (Middle East) कडक कायद्यांचा दाखला दिला.

न्यायाधीशांनी कोर्टात मांडलेली महत्त्वाची निरीक्षणे:
1. कायद्याचा वचक संपला आहे: “सध्याच्या काळात आपल्या देशातील कायद्याचे दात पडले आहेत (Law has lost its teeth), कारण आपण गुन्हेगारांशी कठोरपणे वागत नाही. त्यामुळेच इथे गुन्हे करणे अतिशय सोपे झाले आहे.”

2. लोकशाहीचा गैरफायदा: “आपल्याकडे लोकशाही व्यवस्था असल्याने प्रत्येक जण स्वतःच्या हक्कांचा आणि स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत कायद्याला हलक्यात घेतो.”

3. हातपाय तोडण्याची गरज: “मिडल ईस्ट देशांप्रमाणे जर गुन्हेगारांचे हात किंवा पाय तोडण्याची शिक्षा दिली, तरच लोकांना कायद्याचा आदर राखणे आणि त्याचे पालन करणे समजेल.”

4. तुरुंगाची सवय होऊ द्या: आरोपीच्या जामिनाला स्पष्ट नकार देत न्यायाधीश म्हणाले, “जर तुम्ही मीठ खाल्ले असेल, तर तुम्हाला पाणी प्यावेच लागेल. या आरोपीला आणखी काही दिवस तुरुंगातच राहू द्या, त्याला तिथली सवय होऊ द्या.”

देशभर चर्चा आणि संमिश्र प्रतिक्रिया
न्यायाधीशांनी कोर्टात तोंडी स्वरूपात (Oral Observations) मांडलेली ही भूमिका अधिकृत आदेशाचा भाग नसली, तरी सोशल मीडिया आणि कायदेशीर वर्तुळात यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.

१. जनसामान्यांचा पाठिंबा:
बदलापूर, कोलकाता किंवा इतर भागांत महिला व चिमुकल्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. त्यामुळे जनसामान्यांनी आणि सोशल मीडियावरील नेटकऱ्यांनी न्यायाधीशांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. “बलात्काऱ्यांना अशीच कडक शिक्षा झाली पाहिजे, तरच गुन्हेगारांना जरब बसेल,” अशी भावना सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.

२. कायदेतज्ज्ञांचे मत:
दुसरीकडे, काही कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या विधानावर आक्षेप घेतला आहे. भारत हा संविधानाने चालणारा देश आहे आणि इथे ‘डोळ्याच्या बदल्यात डोळा’ किंवा शरीराचे अवयव कापण्याची ‘शरिया’ सारखी क्रूर पद्धत स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे मत या वर्गाने मांडले आहे.

पुढील सुनावणी ८ जून रोजी
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जून २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत आरोपीला तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. न्यायाधीशांच्या या विधानाने देशातील संथ न्यायप्रक्रिया आणि गुन्हेगारांना मिळणाऱ्या शिक्षेच्या तीव्रतेवर पुन्हा एकदा नवीन वादाला तोंड फोडले आहे.