*केवळ पाच महिन्यात जनमत एवढं बदलतं?*

केवळ ५ महिन्यात जनमत एवढं बदलतं?

लोकसभेला जेमतेम ९ खासदार निवडून आणणारे आणि त्यामुळे ‘मला यातून मोकळं करा’ असा टाहो फोडणारे फडणवीस विधानसभा निवडणुकीत १३२ आमदार एकहाती निवडून आणतात आणि ८ खासदार निवडून आणणारे शरद पवार १० आमदारही निवडून आणत नाहीत!

पाच महिन्यांपूर्वी जेमतेम १८ खासदार निवडून आणणारी महायुती विधानसभेला २३० आमदार निवडून आणते आणि ३० खासदार निवडून आणणाऱ्या महाविकास आघाडीला फक्त ५० आमदारांमध्ये गाशा गुंडाळावा लागतो, हे निमूट मान्य करायचं?

यात सगळ्यात आश्चर्य म्हणजे अजित दादांच्या राष्ट्रवादीने जिंकलेल्या जागा. लोकसभेत चार पैकी केवळ एकच खासदार निवडून आणला. म्हणजे स्ट्राईक रेट फक्त २५ टक्के! टोटल नापास! त्यामुळे अजित पवारांची राष्ट्रवादी ही संघाला तेव्हा युतीतलं लोढणं वाटली. रोज त्यावरून दादांनी हेटाळणी सहन केली. ‘मांडीला मांडी लावून बसलं तरी ओकारी येते’ असं शिंदेंची शिवसेनाही म्हणत होती. बारामतीसाठी तर अक्षरश: डोळ्यात पाणी आणावं लागलं इतकी गयावया दादांना करावी लागली. थोडक्यात अजित पवारांचं यंदा काही खरं नाही, अशीच एकूण परिस्थिती होती.

अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही अजित दादांच्या गुलाबी जॅकेटने ५१ पैकी ४० आमदार निवडून आणले. म्हणजे स्ट्राईक रेट तब्बल ७८ टक्के! दहावीच्या परीक्षेत वार्षिकला नापास झालेला विद्यार्थी बाहेरून सतरा नंबरचा फॉर्म भरून थेट डिस्टींक्शनमध्ये यावा, इतका चमत्कार तर रेगे क्लासेस वा गेला बाजार चाटे क्लासेसच्या विद्यार्थ्यानेही केलेला नाही. ‘मला मत म्हणजे भाजपला मत नाही’, इतकं स्पष्ट जाहीरपणे बोलूनही अजित दादांच्या राष्ट्रवादीला संघ स्वयंसेवकांनी आणि शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनीही मदत केली यावर विश्वास ठेवायचा? पाच महिन्यात त्यांचं एवढं मनपरिवर्तन झालं?

ही फक्त लगेच आठवलेली उदाहरणे आहेत. मतदारसंघनिहाय फॅक्ट चेक केलं तर आणखीनच वेगळी माहिती मिळेल.

कुठलं वातावरण नाही, कुठला ग्राऊंड रिपोर्ट नाही, भक्तांच्या बोलण्यात कधी उल्लेख नाही, त्यांच्या सोशल गटावर याची साधी कधी चर्चा झाली नाही. एवढ्या वाहिन्यांच्या स्वतंत्र म्हणवणाऱ्या एकाही पत्रकारांच्या अंदाजात याचं प्रतिबिंब नाही. दूरदूरपर्यंत कुणाचा कुठला तसा अंदाज नाही. जास्तीत जास्त १६०-१७० पर्यंत महायुतीला जागा मिळतील पण बहुमत मिळेल, असं खुद्द भाजपचे धुरीणच सांगत होते. तिथे सव्वादोनशेच्याही पुढे जागा आणि अचंबित वाटावं इतकं बहुमत महायुतीला कसे काय मिळते?

हे सगळं काय चाललं आहे?

केवळ ५ महिन्यात जनमत एवढं बदलतं?

मान्य की लाडकी बहिण योजनेचा यामध्ये मोठ्ठा वाटा आहे. पण इतका?

केवळ ५ महिन्यात ४० लाख महिला मतदारांची संख्या वाढली. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात जवळपास १३९०० महिला मतदारांची संख्या वाढली. याचा अर्थ केवळ पाच महिन्यात प्रत्येक मतदारसंघात जवळपास १३००० हून अधिक फक्त महिला मतदारांची नोंदणी झाली. भारतीय निवडणूकीच्या इतिहासात हा एक विक्रमच म्हणायला हवा. जे काम टी. एन शेषणनाही जमले नाही ते राजीव कुमारांच्या कार्यकाळात घडले, असेच म्हणाावे लागेल. ही माहिती निकालाच्या एक दिवस आधी प्रसारमाध्यमांमध्ये येते. तोवर कुणाला माहितही नव्हतं की इतक्या प्रमाणात महिला मतदारांची नोंदणी झालीय. दुसऱ्याच दिवशी निकाल लागतो आणि लाडक्या बहिणींची वेडी माया बंधूरायाला जॅकपॉटच जिंकून देते. महिला मतदारांची वाढलेली नोंदणी आणि लाडक्या बहिणींनी महायुतीला केलेलं मतदान हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा?

आणखी एक योगायोग म्हणजे लोकसभेच्या निवडणूकीत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीत सतत बदल होणं! विश्लेषकांनी आकडेवारीसह सप्रमाण हे सिध्द केलं की २०० जागाही जिंकू शकली नसती तिथे भाजप २४० जागांवर जिंकली. म्हणजे बदललेल्या आकड्यांचा ४० जागांवर परिणाम झाला. हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीतही तसाच प्रकार झाला. सकाळी ११ वाजता जिलेबी वाटणारी इंडिया आघाडी संध्याकाळी ४ वाजता इतकी मागे पडली की राज्यातील सत्ताच हातातून गेली. आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतही तसाच प्रकार झाला! गेल्या जवळपास सहा महिन्यात निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत तफावत दिसणं आणि भाजपची सत्ता तिथं येणं हा ही पुन्हा योगायोगच!

क्षणभर मान्य करू की इव्हीएममध्ये काही गडबड नाहीय. पण मग निवडणूक आयोगाच्या निवडीच्या समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना का हटवलं? तिथे लागलीच अमित शहांना का आणलं? चंदीगढच्या महापौर निवडणूकीत मतपत्रिका बदलताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे चोरी पकडली गेली. हे तरी मान्य कराल ना? व्हीव्हीपॅटची आकडेवारी मोजायची तर निकाल जाहीर करायला आणखी वेळ लागेल, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आणि सर्वोच्च न्यायलयालाही ते पटलं! या दोन यंत्रणा म्हणे स्वायत्त आणि लोकशाही रक्षणाचे खांब आहेत, यासारखा विनोद नाही! हे सगळं का होतं? कशासाठी होतं? क्षणभर काय तर आपण हे मान्य करू की इव्हिएममध्ये काहीही गडबड नाहीये. पण मग ज्या गडबडी उघड्या डोळ्यांदेखत घडल्या त्यांची कारणे काय?

निवडणूक आयोगाची मतदानाची आकडेवारी नेहमी बदलत का असते? मतमोजणीत अशी कोणती फट राहते की मतदानाची आकडेवारी नेहमी बदलत असते? आणि ही फट त्या त्या वेळीच बुजवली का जात नाही? निवडणूक आयोगाने एकदा जाहीर केलेली आकडेवारी पुन्हा बदलतेच कशी? दर निवडणुकीत हा प्रकार का होतो? निवडणूक यंत्रणेचं काम जवळून पाहणाऱ्या मंडळींचं म्हणणं आहे की इव्हीएमवर संशय घेणं बरोबर नाही. मान्य! पण मग निवडणूक आयोगाच्या या बदलत्या आकडेवारीबद्दल या मंडळींचे काय म्हणणे आहे?

हारणाऱ्यांनी सतत संशय घेणं बरोबर नाही, हे अगदी योग्यच. पण मग जिंकणाऱ्यानेही सतत संशयाच्या सावलीत राहणं पसंत करणं, हे ही बरोबर नाही. मुद्दा कोण हरलं कोण जिंकलं हा नाही. तर हरण्या-जिंकण्याच्या प्रक्रियेत सामील असणाऱ्यांनाही हे सगळं विश्वसनीय वाटलं पाहिजे. त्यात जर देशातल्या यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह असेल तर तो मुद्दा प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घ्यायला हवा.

निवडणूक आयोगाने एकदा जाहीर केलेली आकडेवारी बदलतेच का, मतदानाची आकडेवारी जाहीर करायला निवडणूक आयोगाला दोन-दोन दिवस का लागतात आणि व्हीव्हीपॅट मोजायच्याच नसतील तर त्या मतदान यंत्राला जोडताच का? हे आणि असे प्रश्न आपण विचारलेच पाहिजेत!

आनंद भंडारे