जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न? राघव चड्ढांवरील कारवाई अन्यायकारक!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

राजकारणात निष्ठा आणि कर्तृत्व यापेक्षा जेव्हा अंतर्गत गटबाजीला महत्त्व प्राप्त होते, तेव्हा लोकशाहीचे नुकसान होते. आमआम आदमी पार्टीने (AAP) खासदार राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो केवळ एका नेत्यावरील कारवाई नसून, संसदेत सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या एका प्रखर आवाजाला ‘मौन’ करण्याचा प्रयत्न वाटतो.

कर्तृत्वापेक्षा गटबाजीला महत्त्व?
राघव चड्ढा हे केवळ ‘आप’चे नेते नाहीत, तर ते देशातील तरुणाईचे प्रतिनिधित्व करणारे एक प्रभावी व्यक्तिमत्व आहेत. संसदेत जेव्हा जेव्हा महागाई, बेरोजगारी किंवा शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित झाले, तेव्हा चड्ढा यांनी अत्यंत अभ्यासू आणि आक्रमकपणे जनतेची बाजू मांडली. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीमुळे आणि ताकदीच्या युक्तिवादामुळे सत्ताधारी पक्षालाही अनेकदा निरुत्तर व्हावे लागले. अशा कार्यक्षम नेत्याला पदावरून हटवणे, हे केवळ राजकीय सूडबुद्धीचे लक्षण वाटते.

सर्वसामान्यांचा आवाज कोण मांडणार?
चड्ढा यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन करताना पक्ष अंतर्गत शिस्तीचे कारण देत असला, तरी प्रत्यक्षात ही कारवाई अन्यायकारक वाटते. जनतेने ज्या विश्वासाने त्यांना संसदेत पाठवले, तो विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला होता. “खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ” (मला गप्प केले आहे, मी हरलेलो नाही) या त्यांच्या विधानातूनच त्यांच्यावर झालेला अन्याय स्पष्टपणे दिसून येतो. संसदेत बोलण्यासाठी त्यांचा वेळ काढून घेणे, हा त्यांच्या लोकशाही अधिकारावर आलेली गदा आहे.

पक्षाची प्रतिमाही डागाळली
‘आम आदमी पार्टी’ ही सामान्यांच्या प्रश्नांतून उभी राहिलेली संघटना आहे. मात्र, गेल्या काही काळात ज्या प्रकारे स्वाती मालीवाल आणि आता राघव चड्ढा यांच्यासारख्या निष्ठावान नेत्यांना बाजूला सारले जात आहे, त्यावरून पक्षात ‘एकाधिकारशाही’ वाढत असल्याचे दिसून येते. अशोक मित्तल यांच्यासारख्या धनदांडग्या नेत्यांना महत्त्व देऊन चड्ढांसारख्या जमिनीवरच्या नेत्याला डावलणे, हे पक्षाच्या मूळ विचारधारेला तडा देणारे आहे.

नेतृत्वातील पोकळी आणि निष्ठेचा प्रश्न
कोणत्याही राजकीय पक्षाची ताकद ही केवळ त्याच्या विचारधारेवर नाही, तर ती विचारधारा जनतेपर्यंत पोहोचवणाऱ्या नेत्यांवर अवलंबून असते. राघव चड्ढा हे ‘आम आदमी पार्टी’साठी केवळ एक खासदार नव्हते, तर ते पक्षाचा एक सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत चेहरा होते. ज्यावेळी पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व तुरुंगात होते किंवा कठीण काळातून जात होते, तेव्हा चड्ढा यांनीच पक्षाची बाजू राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांसमोर आणि संसदेत खंबीरपणे मांडली होती. आज त्याच नेत्याला अशा प्रकारे बाजूला सारणे, हे पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या अस्वस्थतेचे निदर्शक आहे. जर एखाद्या नेत्याने जनतेचे प्रश्न मांडणे किंवा स्वतःचे मत व्यक्त करणे हा गुन्हा मानला जात असेल, तर त्या पक्षात आणि इतर पारंपारिक पक्षांत काय फरक उरला, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

लोकशाहीतील ‘मौन’ हे घातक लक्षण
पक्षाने चड्ढा यांच्यावर केलेली सर्वात मोठी कारवाई म्हणजे त्यांचा ‘बोलण्याचा वेळ’ हिरावून घेणे. संसदेत वेळ (Time Quota) हा पक्षाच्या संमतीने दिला जातो. जर पक्षानेच सचिवालयाला पत्र लिहून “चड्ढा यांना वेळ देऊ नका” असे कळवले असेल, तर तो एक प्रकारे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात जेव्हा एखाद्या लोकप्रतिनिधीला बोलण्यापासून रोखले जाते, तेव्हा तो केवळ त्या व्यक्तीचा नाही, तर त्या नेत्याला निवडून देणाऱ्या हजारो मतदारांचा अपमान असतो. राघव चड्ढा यांनी ज्या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारला घेरले होते, त्याच मुद्द्यांवर आता ते स्वतःच्या पक्षाकडूनच ‘सस्पेंड’ झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पुढील राजकीय वाटचाल आणि निष्कर्ष
राघव चड्ढा यांनी या कारवाईवर संयमी पण सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. “मी त्या दरियासारखा आहे जो वेळ आल्यावर पूर बनू शकतो,” असे म्हणत त्यांनी आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्षाने अशोक मित्तल यांच्यासारख्या मोठ्या उद्योजकाला संधी देऊन पंजाबमधील राजकारण साधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी चड्ढा यांच्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्याला डावलल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे. राजकारण हे चंचल असते, आज जे सत्तेत किंवा महत्त्वाच्या पदावर आहेत, त्यांना उद्या पदावरून जावे लागू शकते. पण जनतेच्या मनातील स्थान हे केवळ निष्ठेने आणि कामातून मिळते. ‘आप’ने या निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, अन्यथा हा अंतर्गत कलह पक्षाच्या भविष्यासाठी आत्मघातकी ठरू शकतो.

कोणताही पक्ष हा नेत्यांच्या कष्टावर आणि जनतेच्या विश्वासावर मोठा होतो. राघव चड्ढा यांनी नेहमीच पक्षाची बाजू खंबीरपणे मांडली आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यांना पदावरून हटवून पक्षाने स्वतःचेच नुकसान केले आहे. जनतेचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक आहे. अशा निर्णयामुळे जनतेमध्ये पक्षाबद्दलची विश्वासार्हता कमी होण्याची भीती असून, हा निर्णय ‘आप’ला आगामी काळात महाग पडू शकतो.