सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ सुनेवर बंधनकारक नाही; हायकोर्टाचा मोठा निकाल..!!

मुंबई/प्रयागराज : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांच्या देखभालीवरून सुरू असलेल्या एका महत्त्वाच्या कायदेशीर वादावर निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. “सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची नैतिक जबाबदारी असू शकते, मात्र ती पाळण्यासाठी तिच्यावर कायदेशीर सक्ती करता येणार नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वृद्ध दाम्पत्याची देखभाल भत्त्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या निकालामुळे कौटुंबिक कायद्यातील देखभाल हक्कांच्या (Maintenance Rights) परिघावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?
आग्रा येथील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या सुनेविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे वृद्ध दाम्पत्य सध्या आर्थिक अडचणीत असून, त्यांची सून उत्तर प्रदेश पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहे. या दाम्पत्याचा मुलगा आता हयात नाही. मुलाच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर किंवा त्याच्या नोकरीशी संबंधित सर्व सेवालाभ सुनेला मिळाले असून ती स्वतः कमावती आहे. त्यामुळे तिने आमचा सांभाळ करावा किंवा आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी दरमहा भत्ता द्यावा, अशी मागणी या वृद्ध सासू-सासऱ्यांनी केली होती.

न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती मदन पाले सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना कायद्यातील तांत्रिक आणि सामाजिक पैलूंचा विचार केला. न्यायालयाने आपले म्हणणे दोन प्रमुख मुद्द्यांत स्पष्ट केले:
१. कायदेशीर तरतुदींचा अभाव:
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सीआरपीसी कलम १२५ (आणि आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – BNSS मधील कलम १४४) मध्ये देखभालीचा अधिकार केवळ ठराविक व्यक्तींनाच देण्यात आला आहे. यामध्ये पत्नी, मुले आणि स्वतःचे आई-वडील यांचा समावेश होतो. या कायदेशीर कक्षेत ‘सासू-सासरे’ या प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, कायद्यानुसार सून आपल्या सासू-सासऱ्यांना देखभाल भत्ता देण्यास बांधील नाही.
२. नैतिकता विरुद्ध कायदा:
न्यायालयाने मान्य केले की, भारतीय संस्कृतीत वृद्ध सासू-सासऱ्यांची सेवा करणे हे सुनेचे नैतिक कर्तव्य मानले जाते. परंतु, जोपर्यंत कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत नैतिक जबाबदारीचे रूपांतर कायदेशीर बंधनात करता येणार नाही. जोपर्यंत कायद्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत न्यायालय सुनेवर सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीची सक्ती करू शकत नाही.

वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळली
वृद्ध दाम्पत्याने असा युक्तिवाद केला होता की, त्यांच्या मुलाचे सर्व आर्थिक लाभ सुनेला मिळाले आहेत, त्यामुळे तिची ही जबाबदारी आहे. मात्र, न्यायालयाने असा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला ज्याला कायद्याचा आधार नाही. मुलाच्या निधनानंतर मिळालेले लाभ हे सुनेचे कायदेशीर हक्क आहेत, असे न्यायालयाने सूचित केले.

सामाजिक परिणाम आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत
या निकालामुळे समाजात मिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे, महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे, तर दुसरीकडे, मुलाच्या निधनानंतर उघड्यावर पडणाऱ्या वृद्ध पालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ‘मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनियर सिटीझन्स ॲक्ट, २००७’ अंतर्गत काही विशेष परिस्थितीत मुले किंवा वारसदार यांच्याकडून देखभालीची मागणी करता येते, परंतु सुनेच्या बाबतीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आता स्थिती स्पष्ट केली आहे.

देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांचे संदर्भ आणि कायदेशीर गुंतागुंत
याआधीही विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अशाच प्रकारचे वाद समोर आले आहेत. काही प्रकरणांत न्यायालयाने ‘मानवतावादी’ दृष्टिकोनातून सुनेला वृद्ध सासू-सासऱ्यांची मदत करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आता ‘कायदेशीर तरतूद’ (Statutory Provision) नसल्याचे स्पष्ट करत हा मुद्दा तांत्रिकदृष्ट्या निकाली काढला आहे. भारतीय संस्कृतीत एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये सासू-सासरे हे आई-वडिलांच्या स्थानी मानले जातात, परंतु जेव्हा प्रकरण कोर्टात जाते, तेव्हा भावनांपेक्षा कायद्याच्या कलमांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते. या निकालामुळे आता भविष्यात अशा प्रकरणांत ‘देखभाल आणि कल्याण अधिनियम, २००७’ मध्ये बदल करण्याची मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांची चर्चा आणि पुढील दिशा
मुलाच्या निधनानंतर वृद्ध पालकांची अवस्था हलाखीची होते, अशा वेळी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी नेमकी कोणाकडे दाद मागावी, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कायद्यानुसार, जर मुलाने स्वतःची मालमत्ता मागे ठेवली असेल, तर त्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सासू-सासऱ्यांचा हक्क असू शकतो, परंतु सुनेच्या स्वतःच्या उत्पन्नावर किंवा तिच्या पगारावर त्यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. या निकालामुळे आता कायदेशीर तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की, पालकांनी आपल्या हक्कासाठी मुलाच्या मालमत्तेतील वाट्याची मागणी करणे अधिक कायदेशीर ठरेल. या निकालाचा परिणाम केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर देशभरातील अशा प्रलंबित प्रकरणांवर होणार आहे, असे दिसते.

न्यायालयीन स्पष्टता आणि सामाजिक भवितव्य:
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक नवीन कायदेशीर पायंडा पाडला आहे, ज्याचा परिणाम अनेक कुटुंबांवर होऊ शकतो. जरी कायदा आणि नैतिकता यांच्यात अनेकदा संघर्ष पाहायला मिळतो, तरीही न्यायालयाने ‘कायदेशीर तरतुदींना’ दिलेले महत्त्व हे संविधानाच्या चौकटीत राहून दिलेला हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकरणातील स्पष्टतेमुळे आता भविष्यातील अशा विवादांमध्ये वकील आणि पक्षकारांना मार्गदर्शक ठरेल.