१ एप्रिलपासून गुगल पे, फोनपे आणि पेटीएमचे नियम बदलणार; RBI चा निर्णय..!!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतातील डिजिटल क्रांतीने सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य केले असले तरी, त्याच वेळेस सायबर फसवणुकीच्या घटनांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) डिजिटल व्यवहारांना सुरक्षिततेचे ‘लोखंडी कवच’ प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील ऑनलाइन पेमेंटच्या विश्वात मोठे बदल होणार आहेत. पेटीएम (Paytm), गूगल पे (Google Pay) आणि फोनपे (PhonePe) सारख्या प्रमुख यूपीआय (UPI) अ‍ॅप्सचा वापर करणाऱ्या कोट्यवधी युजर्सना आता केवळ पिन (PIN) टाकून व्यवहार पूर्ण करता येणार नाही. प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी आता ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ (Two-Factor Authentication – 2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे.

काय आहे ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’चा नवीन नियम?
आतापर्यंत आपण यूपीआय व्यवहार करताना फक्त ४ किंवा ६ अंकी गुप्त पिन प्रविष्ट करत होतो. मात्र, सायबर चोरट्यांनी ‘फिशिंग’ आणि ‘स्क्रीन शेअरिंग’ अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून अनेकदा ग्राहकांचे पिन चोरून त्यांची खाती रिकामी केली आहेत. हे रोखण्यासाठी आरबीआयने आता प्रत्येक व्यवहारासाठी दोन स्वतंत्र ओळख पटवण्याचे निकष लावले आहेत. यामध्ये खालीलपैकी कोणत्याही दोन गोष्टींचा समावेश असणे बंधनकारक असेल:
१. नॉलेज फॅक्टर (Knowledge Factor): हा असा घटक आहे जो फक्त ग्राहकाला माहित असतो, जसे की तुमचा यूपीआय पिन, पासवर्ड किंवा सिक्युरिटी प्रश्नाचे उत्तर.
२. पोझिशन फॅक्टर (Possession Factor): यामध्ये ग्राहकाकडे असलेल्या प्रत्यक्ष वस्तूची पडताळणी केली जाते, जसे की तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल फोन, त्यावर येणारा ओटीपी (OTP) किंवा तुमचे सिम कार्ड.
३. इनहेरन्स फॅक्टर (Inherence Factor): हे ग्राहकाच्या शरीराशी संबंधित घटक आहेत, जसे की फिंगरप्रिंट (Fingerprint), फेस आयडी (Face ID) किंवा डोळ्यांची बाहुली (Iris scan).

१ एप्रिलपासून, तुम्ही जेव्हा एखादा व्यवहार कराल, तेव्हा तुम्हाला आधी पिन टाकावा लागेल आणि त्यानंतर तुमच्या फोनमधील फिंगरप्रिंट स्कॅन किंवा फेस आयडी द्वारे दुसरी पडताळणी पूर्ण करावी लागेल. या दुहेरी सुरक्षा स्तरामुळे, जर चुकून कोणाला तुमचा पिन समजला तरी, तुमच्या शारीरिक उपस्थितीशिवाय (बायोमेट्रिक्सशिवाय) तो व्यवहार पूर्ण करू शकणार नाही.

‘रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन’: व्यवहाराच्या जोखमीनुसार सुरक्षा
आरबीआयने केवळ सरसकट नियम न लावता ‘रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन’ (Risk-based Authentication) ही प्रगत संकल्पना मांडली आहे. याचा अर्थ असा की, सर्वच व्यवहारांसाठी प्रक्रिया सारखी नसेल. यंत्रणा प्रत्येक व्यवहाराच्या जोखमीचे विश्लेषण करेल:
नेहमीचे आणि छोटे व्यवहार: जर तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या वाणसामानाच्या दुकानात किंवा ५०० रुपयांच्या आतले छोटे व्यवहार करत असाल आणि तुमचे डिव्हाइस तसेच लोकेशन नेहमीचे असेल, तर प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुटसुटीत असू शकते.

मोठ्या रकमेचे किंवा असामान्य व्यवहार: जर तुम्ही अचानक १०,००० रुपयांच्या वरची रक्कम एखाद्या नवीन खात्यात पाठवत असाल किंवा मध्यरात्री व्यवहार करत असाल, तर प्रणाली त्वरित सतर्क होईल. अशा वेळी तुम्हाला पिनसोबतच बायोमेट्रिक्स किंवा ओटीपी अशा दोन टप्प्यांतील पडताळणीतूनच जावे लागेल.

यूपीआय ट्रान्झॅक्शन लिमिट आणि नवीन निर्बंध

१ एप्रिलपासून पी२पी व्यवहारांसाठी १ लाखाची मर्यादा कायम असेल, तर शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील पेमेंटसाठी ती ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नवीन युजर्सना पहिल्या २४ तासांत केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतच व्यवहार करता येतील.

सायबर फसवणूक झाल्यास बँकेची जबाबदारी
या नवीन नियमावलीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षण. आरबीआयने बँकांना आणि पेमेंट कंपन्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जर त्यांनी या नवीन सुरक्षा नियमांचे (टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन) पालन केले नाही आणि त्या तांत्रिक त्रुटीमुळे ग्राहकाची फसवणूक झाली, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी बँकेची असेल. अशा परिस्थितीत, बँकेला ती संपूर्ण रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात परत जमा करावी लागेल. यामुळे बँका आता आपल्या सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

वापरकर्त्यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
नवे नियम १ एप्रिलपासून लागू होत असले तरी, ग्राहकांनी आत्तापासूनच काही गोष्टींची तयारी करणे आवश्यक आहे:
१. अ‍ॅप अपडेट करा: तुमचे गुगल पे, फोनपे किंवा पेटीएम अ‍ॅप नेहमी गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअरवरून अपडेट ठेवा.
२. बायोमेट्रिक्स सक्षम करा: तुमच्या फोनमध्ये फिंगरप्रिंट किंवा फेस लॉक फीचर असेल, तर ते यूपीआय अ‍ॅपसाठी त्वरित सक्षम (Enable) करा.
३. स्क्रीन शेअरिंग टाळा: कोणाच्याही सांगण्यावरून AnyDesk किंवा TeamViewer सारखे स्क्रीन शेअरिंग अ‍ॅप्स डाऊनलोड करू नका, कारण यामुळे हॅकर्स तुमच्या फोनचा ताबा घेऊ शकतात.

“रिझर्व्ह बँकेच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि जागतिक दर्जाची होणार आहे, यात शंका नाही.”