नेपाळ: बालेन शाह यांचा मोठा निर्णय; सरकारी शाळा आता सक्तीची..!!

मुंबई/काठमांडू/नवी दिल्ली: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

नेपाळचे नवनियुक्त प्रधानमंत्री आणि तरुणांचे आयकॉन बालेन शाह (Balen Shah) यांनी शपथ घेतल्यापासून अवघ्या काही दिवसांतच नेपाळच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. ८ एप्रिल २०२६ च्या सुमारास सोशल मीडियावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका बातमीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे ती म्हणजे—नेपाळमधील खाजगी शाळांना लगाम आणि सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण. प्रधानमंत्री बालेन शाह यांनी स्पष्ट केले आहे की, देशातील शिक्षण व्यवस्थेत समानता आणण्यासाठी आता प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि सामान्य मजुराची मुले एकाच सरकारी शाळेत शिक्षण घेतील.

काय आहे बालेन शाह यांचा ‘मास्टर प्लॅन’?
नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांत खाजगी शाळांचे पेव फुटले होते, ज्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील शिक्षणाची दरी रुंदावत चालली होती. बालेन शाह यांनी प्रधानमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेताच १०० कलमी सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये शिक्षण क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

१. समान शिक्षण प्रणाली: सरकारी शाळांचा दर्जा इतका सुधारला जाईल की, कोणालाही खाजगी शाळेची गरज भासणार नाही.
२. अनिवार्य सरकारी शिक्षण: सरकारी तिजोरीतून पगार घेणारे सर्व लोकसेवक, मंत्री आणि अधिकारी यांच्या पाल्यांनी सरकारी शाळेतच शिकले पाहिजे, असा नियम कडक केला जात आहे.
३. खाजगी शाळांवर निर्बंध: केवळ नफा कमवणाऱ्या खाजगी संस्थांवर कडक कारवाई करत, त्यांना सरकारी नियमावलीत बसवणे किंवा त्यांचे सरकारीकरण करणे यावर भर दिला जात आहे.

८ एप्रिलपासूनचे नवीन नियम आणि सुधारणा
बालेन शाह सरकारने ८ एप्रिलपासून लागू केलेल्या काही महत्त्वाच्या शैक्षणिक सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत:
विद्यार्थी राजकारणावर बंदी: शाळा आणि विद्यापीठांमधून राजकीय संघटनांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे लक्ष केवळ अभ्यासावर असेल.
पाचवीपर्यंत परीक्षा रद्द: मुलांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या पारंपारिक परीक्षा रद्द करून अंतर्गत मूल्यमापन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.
स्थानिक नावांची सक्ती: ज्या शाळांची नावे परदेशी आहेत, त्यांना आता नेपाळी संस्कृतीशी निगडित नावे ठेवणे अनिवार्य केले आहे.

तरुण पिढीचा आणि भारताचा कल
वयाच्या ३५ व्या वर्षी जगातील सर्वात तरुण देशाध्यक्ष बनलेले बालेन शाह हे ‘जेन झी’ (Gen Z) आणि तरुणांच्या क्रांतीचे प्रतीक मानले जात आहेत. त्यांच्या या निर्णयाचे पडसाद शेजारील भारतातही उमटत आहेत. सोशल मीडियावर “असा निर्णय भारतात कधी होईल?” अशी चर्चा रंगली आहे. अनेक भारतीयांना वाटते की, जर सरकारी बाबू आणि नेत्यांची मुले सरकारी शाळेत शिकली, तरच भारतातील शाळांचा दर्जा खऱ्या अर्थाने सुधारेल.

बालेन शाह यांची कार्यपद्धती आणि जनतेचा पाठिंबा
बालेन शाह यांनी केवळ घोषणा न करता त्याची अंमलबजावणी करण्यासही सुरुवात केली आहे. काठमांडूचे महापौर असताना त्यांनी ज्याप्रमाणे अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवला होता, तसाच आक्रमक पवित्रा त्यांनी आता शिक्षण माफियांविरुद्ध घेतला आहे. नेपाळमधील अनेक नामांकित शाळांनी परदेशी संस्कृतीचे उदात्तीकरण थांबवून नेपाळी भाषा आणि संस्कृतीला प्राधान्य द्यावे, असा आदेश त्यांनी दिला आहे. बालेन शाह यांच्या या भूमिकेला नेपाळमधील गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. सोशल मीडियावर ‘बालेन इफेक्ट’ (Balen Effect) नावाने मोहीम सुरू असून, नागरिक त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत.

दक्षिण आशियाई राजकारणात नव्या युगाची सुरुवात
बालेन शाह यांच्या या निर्णयामुळे केवळ नेपाळमध्येच नव्हे, तर दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्येही (उदा. भारत, बांगलादेश, श्रीलंका) शिक्षण व्यवस्थेवर चर्चा सुरू झाली आहे. “एक देश, एक शिक्षण प्रणाली” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारा नेपाळ हा या भागातील पहिला देश ठरण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल यशस्वी ठरल्यास, इतर देशही आपल्या शिक्षण प्रणालीत अशाच प्रकारचे धाडसी बदल करू शकतात. विशेषतः भारतात दिल्लीच्या ‘आप’ सरकारने सरकारी शाळांच्या बाबतीत केलेल्या प्रयोगाची तुलना बालेन शाह यांच्या या देशव्यापी निर्णयाशी केली जात आहे.

आगामी काळातील नियोजन
नेपाळ सरकारने आता सरकारी शाळांमधील शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा (उदा. स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लायब्ररी) उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. बालेन शाह यांच्या मते, “जेव्हा एखाद्या मंत्र्याचा मुलगा आणि रस्त्यावर काम करणाऱ्या मजुराचा मुलगा एकाच बाकावर बसून शिकतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक विषमता संपेल आणि राष्ट्राचा विकास होईल.” ८ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या नवीन शैक्षणिक सत्राकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.

पुढील आव्हाने
खाजगी शाळांचे चालक आणि शैक्षणिक माफियांकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बालेन शाह यांच्या पाठीशी असलेल्या प्रचंड जनमतामुळे ते हे बदल घडवून आणण्यासाठी ठाम आहेत.