शरद पवारांची खासदारकी: अनुभव की नव्यांची संधी? विशेष विश्लेषण..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार यांनी वयाच्या ८५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतली आहे. एका बाजूला त्यांच्या जिद्दीचे कौतुक होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे— ‘नव्या चेहऱ्यांना संधी कधी मिळणार?’ ज्या वयात नेते मार्गदर्शक भूमिकेत जाणे अपेक्षित असते, त्याच वयात सक्रिय संसदीय पदे भूषवणे हे लोकशाहीच्या प्रवाहीपणासाठी पोषक आहे का, यावर आता मंथन होणे गरजेचे आहे.

नव्या नेतृत्वाची कोंडी
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे भविष्य हे त्यातील तरुण फळीवर अवलंबून असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (आणि आताच्या शरद पवार गटात) अनेक निष्ठावान आणि अभ्यासू तरुण नेते गेल्या अनेक वर्षांपासून संधीची वाट पाहत आहेत. जेव्हा वरिष्ठ नेते स्वतःच महत्त्वाची पदे सोडायला तयार नसतात, तेव्हा दुसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होऊ शकते. राज्यसभेसारख्या ठिकाणी नवीन, उत्साही आणि तंत्रस्नेही तरुणांना पाठवल्यास संसदेत नव्या काळाचे प्रश्न अधिक प्रखरपणे मांडले जाऊ शकतात. मात्र, पवारांनी स्वतःकडेच पद ठेवल्याने एका अर्थाने नव्या पिढीची संधी हुकली आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

अनुभवाचा तर्क किती काळ?
पवारांच्या समर्थकांकडून नेहमी ‘अनुभवाचा’ तर्क दिला जातो. यात शंका नाही की पवारांकडे अफाट अनुभव आहे, पण हा अनुभव नव्या नेत्यांना ‘बळ’ देण्यासाठी वापरला जाणार की स्वतःची ‘पदे’ टिकवण्यासाठी? खऱ्या अर्थाने मोठा नेता तोच असतो जो स्वतःच्या हयातीत आपले उत्तराधिकारी तयार करतो. वयाची ८५ वर्षे पूर्ण झाल्यावरही जर पक्ष एका व्यक्तीभोवतीच फिरत असेल, तर त्या पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. संसदेत केवळ उपस्थित राहणे म्हणजे लोकशाही नव्हे, तर तिथे नव्या विचारांचे बीजारोपण होणे आवश्यक आहे.

राजकीय अपरिहार्यता की वैयक्तिक ओढ?
पक्षातील फुटीनंतर शरद पवारांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्वतः मैदानात उतरणे भाग पडले आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र, या वयातही जर सर्व सूत्रे एकाच व्यक्तीच्या हातात असतील, तर “पक्ष मोठा की नेता मोठा?” हा वाद निर्माण होतो. दिल्लीच्या राजकारणात आपली पकड ढिली होऊ नये, या भीतीपोटी किंवा राजकीय गणितापोटी त्यांनी ही शपथ घेतली असावी. पण यामुळे “घराणेशाही” किंवा “ज्येष्ठांची मक्तेदारी” या आरोपांना बळ मिळते, जे तरुण मतदारांना पटणारे नाही.

जगातील आणि देशातील प्रगत लोकशाहीचे उदाहरण
प्रगत लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये वयाची एक ठराविक मर्यादा ओलांडल्यानंतर नेते स्वेच्छेने सक्रीय राजकारणातून बाजूला होऊन मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारतात. अमेरिकेसारख्या देशातही ‘बॅटन’ नव्या पिढीकडे सोपवण्याची परंपरा आहे. भारतातही अटलबिहारी वाजपेयी किंवा लालकृष्ण अडवाणी यांनी एका टप्प्यावर नव्या नेतृत्वासाठी जागा करून दिली होती. शरद पवारांच्या बाबतीत मात्र चित्र वेगळे दिसते. त्यांच्याकडे सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे किंवा इतर तरुण नेत्यांची मोठी फळी असतानाही, संसदेतील प्रतिनिधित्वासाठी त्यांनी स्वतःलाच प्राधान्य दिले. यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही आणि नवीन नेतृत्वाचा उदय या प्रक्रियेला खिळ बसते. जर प्रस्थापित नेतेच जागा सोडणार नसतील, तर सामान्य कुटुंबातून आलेल्या गुणवंत तरुणाने राजकारणात का यावे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

बदलता भारत आणि तरुणांच्या अपेक्षा
आजचा भारत हा तरुणांचा देश आहे. ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. अशा वेळी संसदेत या तरुणांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स, नवीन आर्थिक धोरणे आणि जागतिक बदलांना समजून घेणारी तरुणाई आजच्या राजकारणात सक्रिय सहभागासाठी उत्सुक आहे. शरद पवारांनी नव्या चेहऱ्याला राज्यसभेवर पाठवून एक मोठा संदेश दिला असता, तर तो केवळ त्यांच्या पक्षासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय राजकारणासाठी एक आदर्श ठरला असता. अनुभवाचा आदर नक्कीच असावा, पण अनुभवाच्या नावाखाली ‘स्टॅटस को’ (स्थिती कायम ठेवणे) ठेवणे हे प्रगतीसाठी घातक ठरू शकते.

संसदेतील योगदानाचे बदलते स्वरूप
संसदेतील कामकाजाचे स्वरूप आता बदलले आहे. तिथे केवळ उपस्थिती महत्त्वाची नाही, तर आकडेवारीनिशी सरकारला धारेवर धरणारे आणि भविष्यातील आव्हानांवर बोलणारे नेतृत्व हवे आहे. पवारांची प्रकृती आणि वय लक्षात घेता, ते पूर्वीप्रमाणेच पूर्ण ताकदीने सर्व मुद्द्यांवर भाष्य करू शकतील का? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्याऐवजी एका तरुण खासदाराला त्यांनी तयार केले असते, तर त्यांच्या अनुभवाच्या मार्गदर्शनाखाली तो तरुण संसदेत महाराष्ट्राचा आवाज अधिक बुलंद करू शकला असता.

बदलाची वेळ आली आहे का?
लोकशाहीत अनुभवाला मान मिळायलाच हवा, पण अनुभवाच्या नावाखाली संधीची दारे कायमची बंद करणे योग्य नाही. शरद पवारांनी आता ‘किंग’ होण्यापेक्षा ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत येऊन तरुणांना संधी दिली असती, तर त्यांचा वारसा अधिक सक्षम झाला असता. केवळ वयामुळे कोणाला नाकारणे चुकीचे असले, तरी योग्य वेळी निवृत्ती घेऊन नव्या रक्ताला वाव देणे हेच प्रगल्भ नेतृत्वाचे लक्षण आहे. पवारांची ही नवी टर्म त्यांच्या अनुभवाचा लाभ देईल की तरुणांच्या संधीवर विरजण घालेल, हे येणारा काळच ठरवेल.