‘वेळ नाही!’; सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर ‘निर्भीड समाचार’ चे ताशेरे

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

“आम्हाला (दिल्ली आंदोलनातील लाठीचार्जचे) व्हिडिओ पाहण्यात कोणताही रस नाही आणि आमच्याकडे ते पाहायला वेळही नाही!” देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेव्हा न्यायाच्या सर्वोच्च पिठावरून हे शब्द उच्चारतात, तेव्हा ती केवळ तांत्रिक टिप्पणी ठरत नाही, तर ती लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या व्यवस्थेची क्रूर कबुली ठरते. ‘नीट’ (NEET) परीक्षा घोटाळा, पेपरफुटी आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या (NTA) भोंगळ कारभारामुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या देशाच्या उद्याच्या पाठीवर जेव्हा पोलिसांच्या लाठ्या तुटतात, तेव्हा संविधानाचे रक्षक म्हणवणारे “आमच्याकडे वेळ नाही” म्हणून तोंड फिरवतात, ही या देशाची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

न्यायालयाचा वेळ नक्की कोणासाठी आरक्षित: हाच तो देश आहे जिथे मध्यरात्री अतिरेक्यांच्या फाशीला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे तातडीने उघडतात. हाच तो देश आहे जिथे सत्ताधारी नेत्यांच्या, गर्भश्रीमंत उद्योगपतींच्या आणि नामांकित गुन्हेगारांच्या जामिनावर तासनतास कायद्याचा कीस पाडला जातो. मग ज्या देशातील तरुणांच्या घामावर आणि कष्टावर हा देश उभा आहे, त्या तरुण पिढीला जेव्हा रस्त्यावर जनावरांसारखे झोडपले जाते, तेव्हा न्यायालयाकडे पाच मिनिटांचा वेळही असू नये? जंतरमंतर येथे मुलींना रस्त्यावरून फरफटत नेले गेले, विद्यार्थ्यांची डोकी फोडली गेली. याचे जिवंत पुरावे (व्हिडिओ) जेव्हा समोर आणले जातात, तेव्हा “आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका” असे ऐकवणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या ‘न्यायाच्या हक्काची’ थट्टा आहे.

प्रशासनाच्या दडपशाहीला मूक संमती: न्यायालयाची ही ‘उदासीनता’ अप्रत्यक्षपणे हुकूमशाही आणि पोलिसांच्या दडपशाहीला पाठबळ देणारी आहे. जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालय या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन केंद्र आणि दिल्ली सरकारला जाब विचारते, तेव्हा देशाचे सर्वोच्च न्यायालय मात्र “आम्हाला रस नाही” म्हणून जबाबदारी झटकते. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पोलिसांचे मनोबल अधिक वाढणार नाही का? शांततेने आंदोलन केले तर पोलीस लाठ्या मारतात आणि न्यायालयात गेले तर ‘वेळ नाही’ म्हणून हाकलून लावले जाते. मग या देशातील सामान्य माणसाने, तरुणांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? संविधानाच्या सर्वोच्च मंदिरानेच जर आपले डोळे मिटून घेतले, तर लोकशाहीचा उरलेला कणाही मोडून पडेल.

तरुणांच्या भविष्याशी क्रूर खेळ: नीट परीक्षा घोटाळ्याने लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची स्वप्ने धुळीस मिळवली आहेत. वर्षांनुवर्षे अहोरात्र अभ्यास करून, उपाशी पोटी राहून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्या आणि बदल्यात त्यांना काय मिळाले? तर केवळ पेपरफुटी, मानसिक छळ आणि पोलिसांच्या लाठ्या! या अन्यायाची झळ मुंबईतही पोहोचली, जिथे शिवाजी पार्कवर एकत्र आलेल्या शेकडो आंदोलक विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी थेट कोठडीत डांबले. जर राजकीय नेत्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि सामान्य जनतेला या प्रश्नाचे गांभीर्य समजते, तर मग मखमली खुर्च्यांवर बसलेल्या न्यायमूर्तींना या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी आणि अंगावर उठलेले लाठ्यांचे वळ का दिसत नाहीत?

विश्वासार्हतेचा अंत आणि बंडाची ठिणगी: सर्वोच्च न्यायालय ही सामान्य जनतेसाठी अन्यायाविरुद्ध लढणारी शेवटची आशा असते. परंतु, जेव्हा न्यायालय मानवी संवेदना गुंडाळून ठेवून केवळ कोरड्या तांत्रिक गोष्टींचे कारण पुढे करते, तेव्हा सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही संपुष्टात येतो. “आम्हाला व्हिडिओंमध्ये रस नाही,” ही तटस्थता नसून ती एक भयानक क्रूरता आहे. लोकशाहीचा हा सर्वोच्च स्तंभ जर असा अंधारात बुडू लागला, तर देशातील तरुण पिढी बंडखोर झाल्याशिवाय राहणार नाही.

न्यायालयाने हे लक्षात ठेवावे की, देशातील तरुण हा देशाचा कणा आहे, तो कोणताही कचरा नाही की ज्याच्याकडे पाहायला तुमच्याकडे वेळ नसावा. आज जर न्यायपालिकेने आपली भूमिका बदलली नाही आणि मानवी नजरेने या विद्यार्थ्यांच्या जखमांकडे पाहिले नाही, तर इतिहास या उदासीनतेला ‘लोकशाहीचा पराभव’ म्हणून नोंदवेल. न्यायालयाकडे वेळ नसेल, तर देशाचा तरुण स्वतःचे भविष्य स्वतःच्या ताकदीवर बदलून घेईल, हे विसरता कामा नये!