मानखुर्द अतिक्रमण कारवाई: ११ एकर शासकीय जमीन झाली मुक्त..!!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

मुंबईला अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्धाराला प्रशासनाने आता गती दिली आहे. मौजे मानखुर्द (ता. कुर्ला) येथील शासकीय जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून फोफावलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणाविरोधात प्रशासनाने आजवरची सर्वात मोठी संयुक्त कारवाई केली आहे. या धडक मोहिमेत १२०० हून अधिक झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, तब्बल ११ एकर मोक्याची शासकीय जमीन भूमाफियांपासून मुक्त करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून ‘क्लीन मुंबई’ मोहीम
मुंबईला अतिक्रमणमुक्त आणि झोपडपट्टीमुक्त करून तिथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले आहे. त्यांच्या याच कल्पनेला प्रत्यक्ष रूप देण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हे दमदार पाऊल उचलले आहे. शासकीय जमिनींवर होणारी अतिक्रमणे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून, ती शहराच्या नियोजित विकासात मोठा अडथळा ठरत होती. त्यामुळेच या जमिनी मुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

४०० अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा आणि ‘अँटी-एनक्रोचमेंट’ टास्क फोर्स
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन केले होते. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अतिक्रमण निष्कासन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), पोलीस विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सुमारे ४०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मोठे पथक या मोहिमेत सहभागी झाले होते. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मोहिमेच्या सुरुवातीला काही ठिकाणी विरोध करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र पोलीस प्रशासनाच्या खंबीर भूमिकेमुळे आणि प्रशासनाच्या निर्धारापुढे अतिक्रमणधारकांचे काही चालले नाही. अनेक जेसीबी आणि पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने काही तासांतच १२०० हून अधिक झोपड्यांचे साम्राज्य जमीनदोस्त करण्यात आले.

११ एकर जमिनीची किंमत करोडोंच्या घरात
मानखुर्द सारख्या मोक्याच्या ठिकाणी ११ एकर शासकीय जमीन मोकळी होणे, ही प्रशासनासाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. या जमिनीची बाजारभावाप्रमाणे किंमत करोडो रुपयांच्या घरात आहे. या जागेचा वापर भविष्यात सार्वजनिक उपयोगासाठी किंवा महत्त्वाच्या शासकीय प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. मोकळ्या केलेल्या जमिनीचे मोजमाप करून प्रशासनाने अधिकृतपणे तिचा ताबा घेतला आहे.

पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये म्हणून ‘कवच’
केवळ अतिक्रमण काढणे एवढ्यावरच न थांबता, प्रशासनाने दूरदृष्टी दाखवत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मोकळ्या केलेल्या ११ एकर जागेवर पुन्हा भूमाफियांनी पाय पसरू नये, यासाठी तातडीने संरक्षक भिंत (Compound Wall) उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पथक या भिंतीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करत असून, या जागेवर प्रशासनाचे बोर्ड लावून ती प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.

प्रशासनाचा भूमाफियांना इशारा
या निर्णायक कारवाईमुळे मुंबईतील शासकीय जमिनी हडपणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. “शासकीय जमिनींचे संरक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. यापुढेही मुंबई उपनगरातील जिथे जिथे शासकीय जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे आहेत, तिथे अशाच प्रकारची धडक कारवाई केली जाईल,” असा इशारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

नागरिकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
एकीकडे बेघर झालेल्या झोपडीधारकांमध्ये संतापाचे वातावरण असताना, दुसरीकडे मुंबईतील जागरूक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. शहरात मोकळ्या जागा राहणे आणि सरकारी जमिनींचा वापर नियोजित विकासासाठी होणे काळाची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

भविष्यातील नियोजित विकास आणि नागरी सुविधा
ही ११ एकर जमीन मोकळी झाल्यानंतर आता या जागेवर नक्की काय साकारले जाणार, याकडे संपूर्ण मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या शासकीय जमिनीचा वापर सार्वजनिक उद्याने, आरोग्य केंद्र किंवा सरकारी निवासासाठी केला जाऊ शकतो. मानखुर्द आणि कुर्ला परिसरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, येथे नवीन नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. मोकळ्या जागेचा अभाव असलेल्या मुंबईत अशा प्रकारे जमिनींचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. या कारवाईमुळे केवळ शासकीय मालकी सिद्ध झाली नाही, तर शहराच्या शिस्तबद्ध विकासालाही एक नवी दिशा मिळाली आहे.

प्रशासकीय समन्वय आणि कडक देखरेख
ही धडक मोहीम यशस्वी होण्यामागे विविध विभागांमधील चोख समन्वय कारणीभूत ठरला आहे. सहसा अशा मोहिमांमध्ये सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो, मात्र या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महानगरपालिकेने हातात हात घालून काम केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मोकळ्या केलेल्या जागेवर पुन्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सक्रिय होऊ नयेत, यासाठी स्थानिक पोलिसांना नियमित गस्त घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून या परिसरावर नजर ठेवली जाणार आहे. शासकीय जमिनीवर डोळा ठेवणाऱ्यांसाठी हा एक मोठा धडा असून, प्रशासनाची ही ‘झिरो टॉलरन्स’ नीती यापुढेही कायम राहील, असे स्पष्ट संकेत या कारवाईतून मिळाले आहेत.

शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण होणे हे प्रशासकीय शिथिलतेचे लक्षण असते, मात्र उशिरा का होईना प्रशासनाने दाखवलेली ही सक्रियता कौतुकास्पद आहे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे जमिनीचा प्रत्येक इंच लाखो रुपयांचा आहे, तिथे ११ एकर जमीन मुक्त करणे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘अतिक्रमणमुक्त मुंबई’च्या स्वप्नाकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.