गुलाम काश्मीरमध्ये निदर्शकांवर दडपशाही; निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याखालील जम्मू-काश्मीर (PoJK) अर्थात गुलाम काश्मीरमध्ये सध्या परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. मूलभूत हक्क, महागाई, आणि दडपशाहीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या निपाराध नागरिकांवर आणि निदर्शकांवर तिथल्या कठपुतळी सरकारने आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी अमानुष बळाचा वापर केला आहे. आंदोलकांवर झालेल्या अवाजवी गोळीबारामुळे, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्यामुळे आणि लाठीमारामुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. सरकारच्या या क्रूर कारवाईमुळे स्थानिक जनतेमध्ये प्रचंड संताप असून, पाकिस्तान पुरस्कृत तथाकथित निवडणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेचे पूर्णपणे धिंडवडे निघाले आहेत.

गुलाम काश्मीरमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून वीज बिलांमधील भरमसाठ वाढ, गव्हाच्या पिठाची टंचाई आणि वाढती महागाई यांविरोधात ‘अवामी ॲक्शन कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली शांततापूर्ण आंदोलने सुरू होती. मात्र, स्थानिक प्रशासनाने आणि पाकिस्तानी निमलष्करी दलाने (Rangers) हे आंदोलन दडपण्यासाठी हिंसक मार्गांचा अवलंब केला. शांततेत मोर्चे काढणाऱ्या नागरिकांवर थेट गोळ्या झाडण्यात आल्या. मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन करत महिला आणि वृद्धांनाही अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. इंटरनेट सेवा खंडित करून आणि प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालून तिथला आवाज दाबण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पाकिस्तान सरकार करत आहे.

या हिंसक दडपशाहीमुळे गुलाम काश्मीरमधील राजकीय आणि निवडणूक व्यवस्थेची काळी बाजू जगासमोर आली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, या भागात होणाऱ्या निवडणुका हा केवळ एक ‘फार्स’ (देखावा) आहे.

१. कठपुतळी सरकार: तिथल्या निवडणुकीत केवळ त्याच पक्षांना किंवा उमेदवारांना भाग घेऊ दिला जातो, जे पाकिस्तानच्या संविधानाला आणि त्यांच्या गुलामगिरीला मान्यता देतात.
२. जनतेच्या मताला किंमत नाही: निवडणुकांद्वारे निवडून आलेले सरकार स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करत नसून, ते थेट इस्लामाबाद आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या इशाऱ्यावर काम करते.
३. दडपशाहीचे राजकारण: निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी लष्कराचा आणि पोलिसांचा गैरवापर केला जातो, हे सध्याच्या अवाजवी बळाच्या वापरावरून स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे, “ज्या लोकशाहीत नागरिकांना आपल्या हक्कासाठी बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाही आणि निवडणुकीनंतरही जनतेवर गोळ्या झाडल्या जातात, ती निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे अवैध आणि संशयास्पद आहे,” असा सूर आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांकडून लावला जात आहे.

गुलाम काश्मीरमधील या परिस्थितीवर जागतिक स्तरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. मानवाधिकार संघटनांनी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान स्वतःला काश्मिरींचा कैवारी म्हणवून घेतो, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याच ताब्यातील काश्मिरी जनतेवर प्राण्यांसारखे अत्याचार केले जात आहेत. संसाधनांची लूट करून स्थानिक जनतेला वाऱ्यावर सोडले गेले आहे.

गुलाम जम्मू-काश्मीरमधील हे आंदोलन केवळ महागाईपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते आता पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर राजवटीविरुद्ध आणि तिथल्या खोट्या लोकशाहीविरुद्ध पुकारलेले युद्ध बनले आहे. निदर्शकांवर सरकारने केलेल्या अतिरिक्त बलप्रयोगाने हे सिद्ध केले आहे की, तिथल्या सरकारला जनतेच्या हिताशी काहीही देणेघेणे नाही. या संपूर्ण प्रकारामुळे गुलाम काश्मीरमधील कथित निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे बदनाम झाली असून, तिथल्या जनतेचा ‘आझादी’वरील विश्वास पुरता उडाला आहे.