नारीशक्ती कायदा: प्रगती की केवळ राजकारण?

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

भारतीय लोकशाहीमध्ये स्त्रियांचा सन्मान आणि सुरक्षा हे नेहमीच कळीचे मुद्दे राहिले आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळात या संवेदनशील विषयाला राजकारणाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जेव्हा महिलांवर अत्याचार होतात, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या सोयीनुसार भूमिका घेताना दिसतात. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टने याच विदारक वास्तवावर बोट ठेवले आहे. हाथरस, मणीपूर, उन्नाव आणि दिल्लीतील कुस्तीपटूंचे आंदोलन या घटनांवेळी राजकीय नेत्यांनी बाळगलेले मौन आणि आता ‘नारीशक्ती कायद्या’वरून सुरू असलेले राजकारण यावर आज गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

जुन्या जखमा आणि राजकीय सोय
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे, देशात अशा काही घटना घडल्या ज्याने माणुसकीला काळिमा फासला. हाथरसमधील दलित तरुणीवर झालेला अत्याचार असो किंवा मणीपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढण्याचा प्रकार असो, या घटनांनी संपूर्ण जग हादरले. उन्नावमध्ये पीडितेच्या अंगावर गाडी घालून तिला संपवण्याचा प्रयत्न झाला आणि राजधानी दिल्लीमध्ये देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंना न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले.

या प्रत्येक घटनेवेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे सत्तेत असलेल्या महिला नेत्यांचे मौन. जेव्हा आपल्याच पक्षातील किंवा विचारधारेतील लोकांवर आरोप होतात, तेव्हा अनेकदा ‘डोळ्याला पट्टी आणि तोंडात मूग’ ही भूमिका घेतली जाते. हे केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचे हे एक दुखणे झाले आहे.

नारीशक्ती कायदा: प्रगती की केवळ राजकारण?
सध्या चर्चेत असलेला ‘नारीशक्ती कायदा’ (किंवा महिला आरक्षण/सुरक्षा संबंधित कायदे) आणि त्यावरून सुरू असलेला गोंधळ हा या राजकीय संघर्षाचा पुढचा भाग आहे. पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, काही महिला नेत्या आता आक्रमक पावित्रा घेत आहेत. मात्र, प्रश्न हा उपस्थित होतो की, जेव्हा खरोखरच स्त्रियांच्या अस्मितेचा प्रश्न रस्त्यावर होता, तेव्हा ही आक्रमकता कुठे होती?

राजकारणात ‘नारीशक्ती’ हा शब्द अनेकदा केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापरला जातो. कायद्याची मंजुरी किंवा नामंजुरी या तांत्रिक गोष्टींपेक्षा तो कायदा राबवण्याची ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ किती प्रबळ आहे, यावर स्त्रियांचे भवितव्य अवलंबून असते.

विरोधाभासाचे राजकारण
पोस्टमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या महिला नेत्यांमधील संघर्षावर भाष्य केले आहे. एक गट म्हणतो की कायदा नामंजूर झाला, तर दुसरा गट त्याला विरोधकांच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम मानतो. पण या वादात सामान्य महिलेच्या पदरात काय पडते? हाथरस किंवा मणीपूरच्या पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे.

जेव्हा महिलांच्या प्रश्नावर राजकारण होते, तेव्हा गुन्हेगारांचे फावते. राजकारण हे प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी असावे, प्रश्न चिघळवण्यासाठी नाही. आज महिला नेत्यांनी पक्षीय भिंती ओलांडून जेव्हा अन्याय होतो, तेव्हा एकत्र येण्याची गरज आहे. पण दुर्दैवाने, ‘माझ्या पक्षातील गुन्हेगार तो माझा लाडका’ ही प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.

समाजाची भूमिका आणि सोशल मीडियाचे भान
सोशल मीडियावरील अशा पोस्ट समाजाला आरसा दाखवण्याचे काम करतात. आपण कोणत्या विषयावर आक्रमक होतो आणि कोणत्या विषयावर शांत बसतो, हे आपल्या मानसिकतेचे लक्षण आहे. केवळ एका बाजूने विचार करण्याऐवजी, आपल्याला सर्वांगीण विचार करावा लागेल. मणीपूरमध्ये महिलांची धिंड काढली जाते तेव्हा जेवढे रक्त सळसळले पाहिजे, तेवढेच ते इतर कोणत्याही राज्यात अन्याय झाल्यावरही सळसळले पाहिजे.

राजकीय ध्रुवीकरण आणि सामान्यांची ससेहोलपट
“आजच्या राजकीय वातावरणात ‘स्त्री सन्मान’ हा विषय सोयीस्कर राजकीय हत्यार बनला आहे. मणीपूर किंवा हाथरसच्या घटनांचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही, तरीही त्या घटनांवरून राजकारण करताना पीडितेच्या वेदनांपेक्षा दुसऱ्या पक्षाला कसे घेरता येईल, याकडेच नेत्यांचा कल असतो. जेव्हा एखादा कायदा येतो, तेव्हा त्याचे स्वागत करण्याऐवजी त्यातल्या त्रुटी शोधून दुसऱ्या पक्षाला ‘महिला विरोधी’ ठरवण्याची स्पर्धा लागते. यामुळे सामान्य महिला मात्र संभ्रमात पडते. राजकीय चष्म्यातून बघितल्या जाणाऱ्या अन्यायामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते, कारण त्यांना माहित असते की एखाद्या विशिष्ट पक्षाचा झेंडा हाती घेतला की आपल्याला राजकीय संरक्षण मिळू शकते. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत घातक आहे. जोपर्यंत आपण अन्यायाला ‘पक्षाच्या रंगात’ पाहणे बंद करत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने क्रांती घडणार नाही.”

‘नारीशक्ती’ हा केवळ घोषणाबाजीचा विषय नसून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत महिलांचे प्रश्न राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहिले जातील, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने बदल घडणे कठीण आहे. सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष, स्त्रियांच्या सुरक्षा आणि सन्मानाबाबत त्यांनी दुटप्पी भूमिका सोडणे आवश्यक आहे. ‘नारीशक्ती कायदा’ केवळ कागदावर राहू नये, तर तो महिलांना प्रत्यक्ष सुरक्षा देणारा ठरावा, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.