महिला खासदारांचे मौन की लोकशाहीचे अपयश? संसदेतील नारीशक्तीवर प्रश्न!

मुंबई: निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात, म्हणजेच संसदेत जेव्हा लोकप्रतिनिधींची निवड होते, तेव्हा त्यांच्याकडून केवळ आपल्या मतदारसंघाचेच नव्हे, तर आपल्या समाजाच्या आणि विशेषतः आपल्या लिंगाच्या समस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची अपेक्षा असते. भारताच्या संसदेत आजवरची सर्वाधिक महिला खासदारांची संख्या असतानाही, जेव्हा एखाद्या बलात्कार पीडितेसाठी किंवा अत्याचारग्रस्त महिलेसाठी संसदेत सामूहिक आवाज उठत नाही, तेव्हा ‘नारीशक्ती’ या शब्दाचा खरोखर सन्मान होतोय का, असा जळजळीत प्रश्न उभा राहतो.

प्रतिनिधित्व केवळ संख्यात्मक की गुणात्मक?
संसदेत महिला खासदारांची संख्या वाढणे ही प्रगतीची लक्षणे मानली जातात. मात्र, ही संख्या केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित आहे की त्यातून खरोखरच महिलांच्या धोरणांमध्ये बदल घडत आहे? जेव्हा देशाच्या कानाकोपऱ्यात महिलांवर अत्याचार होतात, तेव्हा संसदेत बसलेल्या सर्व महिला प्रतिनिधींनी पक्षीय राजकारण बाजूला सारून एकत्र येणे अपेक्षित असते. जर ७८ महिला खासदार मिळून एका पीडित मुलीसाठी ठोस भूमिका घेऊ शकत नसतील किंवा प्रशासनाला धारेवर धरू शकत नसतील, तर त्या प्रतिनिधित्वाचा उपयोग काय, असा प्रश्न आज सामान्य नागरिक विचारत आहे.

पक्षीय निष्ठा आणि सामाजिक बांधिलकीचा संघर्ष
अनेकदा लोकप्रतिनिधी आपल्या राजकीय पक्षाच्या आदेशापुढे हतबल असतात. जर एखादी घटना अशा राज्यात घडली असेल जिथे आपल्याच पक्षाची सत्ता आहे, तर तिथे मौन पाळले जाते. हे ‘सोयीस्कर मौन’ लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. स्त्रियांचे प्रश्न हे केवळ एका पक्षाचे किंवा एका विचारधारेचे नसून ते संपूर्ण मानवजातीचे आहेत. जेव्हा पीडितेच्या जातीवरून किंवा ती कोणत्या विचारधारेच्या विरोधात आहे यावरून न्यायाची मागणी ठरवली जाते, तेव्हा सामाजिक न्यायाचा पराभव होतो.

संसदेचे मौन आणि समाजाचा आक्रोश
महिला खासदारांनी संसदेत आवाज उठवणे म्हणजे केवळ भाषण करणे नव्हे, तर अशा कायद्यांची मागणी करणे ज्याने गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरेल. कायद्याची निर्मिती करणाऱ्या या सभागृहात जर स्त्रियांच्या सुरक्षिततेवर चर्चा होण्यासाठी गोंधळ घालावा लागत असेल किंवा आंदोलने करावी लागत असतील, तर ते आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे. संसदेत बसलेल्या महिला प्रतिनिधींनी ‘पार्टी लाईन’ ओलांडून जेव्हा स्त्री सन्मानाचा विषय येईल तेव्हा एकजुटीने उभे राहणे ही काळाची गरज आहे.

नैतिक जबाबदारी आणि लोकशाहीतील पोकळी
संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे हे केवळ सामाजिक समतोल राखण्यासाठी नसते, तर धोरणात्मक निर्णयात स्त्री-संवेदनांचा समावेश करण्यासाठी असते. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा एखादी निर्घृण घटना घडते, तेव्हा महिला खासदारांकडून होणारी पक्षीय वक्तव्ये किंवा पूर्णतः बाळगले जाणारे मौन हे मतदारांच्या आशेवर पाणी फेरणारे ठरते. संसद ही केवळ कायदे बनवण्याची जागा नाही, तर ती देशाचा आवाज आहे. जर तिथेच स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा आवाज घुमत नसेल, तर सामान्यांनी कोणाकडे पाहावे?

अनेकदा महिला प्रतिनिधींना केवळ ‘व्होट बँक’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा पक्षाची प्रतिमा वाचवण्यासाठी वापरले जाते, अशी भीती वाटते. जर ७८ महिला खासदारांनी एकत्र येऊन “जोपर्यंत या पीडितेचा गुन्हेगार फासावर जात नाही, तोपर्यंत संसद चालू देणार नाही” असा पवित्रा घेतला, तर कोणत्याही सरकारला नमते घ्यावेच लागेल. ही सामूहिक शक्ती वापरण्याऐवजी, ती वैयक्तिक आणि पक्षीय वादात खर्च होत आहे. स्त्रीत्वाच्या पलीकडे जाऊन ‘राजकीय बांधिलकी’ महत्त्वाची ठरत आहे, हे लोकशाहीतील सर्वात मोठे अपयश आहे. जोपर्यंत महिला प्रतिनिधी स्वत:ला केवळ एका पक्षाची सदस्य न मानता देशाच्या कन्यांची रक्षक मानत नाहीत, तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही.

बदलाची अपेक्षा
महिलांच्या हक्कांच्या नावावर मते मागितली जातात, पण सत्तेत आल्यावर त्याच महिलांच्या सुरक्षेसाठी जेव्हा आवाज उठवण्याची वेळ येते, तेव्हा शांत राहणे हे मतदारांशी प्रतारणा करण्यासारखे आहे. केवळ महिला प्रतिनिधी असून चालणार नाही, तर त्या प्रतिनिधींमध्ये संवेदनशीलता आणि न्यायासाठी लढण्याची हिंमत असणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत संसदेत बसलेल्या महिला सामूहिकपणे अन्यायाविरुद्ध एल्गार पुकारत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य स्त्रियांच्या आयुष्यात बदल घडणे अशक्य आहे.

सामाजिक संवेदना आणि नेतृत्वाची कसोटी
“जेव्हा संसदेत बसलेल्या महिला प्रतिनिधी अन्यायाविरुद्ध मौन बाळगतात, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेवर होतो. ही शांतता गुन्हेगारांना बळ देणारी आणि पीडितांचा आत्मविश्वास खच्ची करणारी ठरते. महिला खासदारांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, त्यांना मिळालेली सत्ता ही केवळ खुर्ची नसून ती देशातील करोडो महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत महिला प्रतिनिधी आपल्या पदाचा वापर व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्यासाठी करत नाहीत, तोपर्यंत कायद्याचे रक्षण केवळ कागदावरच राहील. खरी ‘नारीशक्ती’ तेव्हाच दिसेल जेव्हा संसदेत पक्षापेक्षा पीडितेचा सन्मान मोठा मानला जाईल.”

“अन्यायाविरुद्धचे हे मौन तोडणे हीच आजच्या काळातील सर्वात मोठी लोकशाही कर्तव्यपूर्ती ठरेल.”