विधानसभेत तिहेरी तलाकवरून देवयानी फरांदे-सना मलिक आमनेसामने!

मुंबई : निर्भीड समाचार वृत्तसेवा

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस अत्यंत वादळी आणि राजकीय संघर्षाचा ठरला. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन तलाक (तिहेरी तलाक) प्रतिबंधक कायद्याची महाराष्ट्रात कडक अंमलबजावणी करण्याबाबत भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. या विषयावरील चर्चेदरम्यान देवयानी फरांदे यांनी थेट शेजारील पाकिस्तान देशाचा उल्लेख केल्यामुळे राजकारण चांगलेच तापले. यावर विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) आमदार सना मलिक यांनी आक्रमक भूमिका मांडत कुराणमधील नियमांचा दाखला दिला. या दोन्ही नेत्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार गदारोळ आणि घोषणाबाजी पाहायला मिळाली.

देवयानी फरांदे यांची लक्षवेधी अन् पाकिस्तानचा संदर्भ
भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिकमधील तिहेरी तलाकच्या एका ताज्या आणि गंभीर घटनेचा दाखला देत लक्षवेधी सूचना मांडली. “तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नित्वासारख्या (Polygamy) अनिष्ठ प्रथांमुळे आजही मुस्लिम महिलांवर मोठा अन्याय आणि अत्याचार होत आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.आपली भूमिका मांडताना फरांदे यांनी थेट पाकिस्तानचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या, “जो पाकिस्तान १९४७ मध्ये आपल्या भारत देशातून वेगळा झाला, त्या पाकिस्तानातही बहुविवाहावर कडक कायदेशीर बंधने आहेत. तिथे कोणाला दुसरे लग्न करायचे असेल, तर पहिल्या पत्नीची लिखित परवानगी घ्यावी लागते. पाकिस्तानसारख्या देशात बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण अवघे १ टक्का आहे, मग भारतात मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार समान नागरी कायदा (UCC) कधी लागू करणार?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.

सना मलिक यांचा आक्रमक पलटवार: “पाकिस्तान नव्हे, कुराण लागू करा
देवयानी फरांदे यांच्या या विधानावर आक्षेप घेत आमदार सना मलिक यांनी सभागृहात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी केवळ एकाच धर्माला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला. “बहुपत्नीत्व ही प्रथा केवळ मुस्लिम समाजातच आहे का? इतर धर्मातील पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाह करत नाहीत का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पाकिस्तानच्या संदर्भाला उत्तर देताना सना मलिक म्हणाल्या, “पाकिस्तानने काही नवीन कायदा केलेला नाही, तर कुराणमध्ये जे सांगितले आहे, त्याचीच अंमलबजावणी त्यांनी केली आहे. जर पाकिस्तान सरकारने कुराणमधील नियम पाळण्यासाठी कायदा आणला असेल, तर भारतानेही कुराणमधील त्या चांगल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करावी, अशी आमचीही मागणी आहे. आम्ही कुराण मानतो.” तसेच, तलाकचे प्रकार स्पष्ट करताना ‘तलाक-ए-हसन’ आणि ‘तलाक-ए-अहसन’ या इस्लामिक पद्धतींचे आम्ही पालन करतो, मात्र अस्तित्वात नसलेल्या ‘तलाक-ए-बिद्दत’ (इन्स्टंट तिहेरी तलाक) सारख्या प्रथांवर राजकीय राजकारण केले जात आहे, असे त्या म्हणाल्या.

“हा देश संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही!” – भाजपचे सडेतोड उत्तर
सना मलिक यांनी विधानसभेत ‘कुराणच्या अंमलबजावणीची’ मागणी करताच सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांचे बाक चांगलेच तापले. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सना मलिक यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेत सभागृहातच सडेतोड उत्तर दिले.भातखळकर कडक शब्दांत म्हणाले, “तुम्ही आम्हाला भारतीय कायदेमंडळात बसून कुराणचे लेक्चर देऊ नका. हा देश आणि हे सभागृह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘संविधानावर’ (Constitution) चालते, कोणत्याही धार्मिक ग्रंथावर किंवा कुराणवर नाही!” यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली आणि सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी ठप्प झाले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सना मलिक यांना आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत त्यांचे समर्थन केले.

गृहराज्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा: “UCC साठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती
सभागृहातील हा अभूतपूर्व गदारोळ शांत झाल्यानंतर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या लक्षवेधीवर सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. मुस्लिम महिलांना डिजिटल किंवा फोनद्वारे दिल्या जाणाऱ्या तिहेरी तलाकच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकार तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायद्याची अत्यंत कठोर अंमलबजावणी करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. राज्यात २०२४ मध्ये ४२ तर २०२५ मध्ये ३९ गुन्हे दाखल करून शेकडो आरोपींवर कारवाई करण्यात आल्याची आकडेवारी त्यांनी सभागृहासमोर ठेवली.

यासोबतच, गृहराज्यमंत्र्यांनी एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या कायद्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी आणि मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका सदस्याची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत योग्य पावले उचलली जातील.

पावसाळी अधिवेशनातील या तिहेरी तलाक आणि समान नागरी कायद्याच्या वादामुळे महायुतीमधील अंतर्गत वैचारिक मतभेद आणि सत्ताधारी-विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.